सरन्यायाधीश बी.आर. गवई यांच्या निवृत्तीनंतर न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांनी आज सरन्यायाधीश पदाची शपथ घेतली आहे. ते भारताचे 53 वे सरन्यायाधीश बनले आहेत. राष्ट्रपतींच्या हस्ते आज त्यांना सरन्यायाधीश पदाची शपथ देण्यात आली. न्यायमूर्ती सूर्यकांत हे मध्यवर्गीय कुटुंबातील असून त्यांनी छोट्या शहरातील वकिलीला सुरूवात केली. त्यांची आजवरची करकीर्द उल्लेखनिय राहिली आहे.
न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांनी आजपर्यंत अनेक ऐतिहासिक निर्णयांमध्ये महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. यामध्ये कलम 370 रद्द करणे, बिहारमधील एसआयआर आणि पेगासस स्पायवेअर सारख्या प्रकरणांचा समावेश आहे. न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांचा जन्म 10 फेब्रुवारी 1962 रोजी हरियाणातील हिसारमध्ये एका मध्यमवर्गीय कुटुंबात झाला. त्यांनी १९८१ मध्ये हिसार येथील सरकारी महाविद्यालयातून पदवीपर्यंतचं शिक्षण पूर्ण केलं. तसेच १९८४ मध्ये त्यांनी रोहतक येथील महर्षी दयानंद विद्यापीठातून कायद्याची पदवी प्राप्त केली.
पुढे त्यांनी वकिलीची सुरुवातही हिसार सारख्या छोट्या शहरातूनच केली. त्यानंतर ९ जानेवारी २००४ रोजी न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांची पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती करण्यात आली. ५ ऑक्टोबर २०१८ रोजी जस्टीस सूर्यकांत यांनी हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश म्हणून पदभार स्वीकारला. तर २४ मे २०१९ रोजी त्यांना सर्वोच्च न्यायालयात न्यायाधीश म्हणून बढती देण्यात आली.
३० ऑक्टोबर २०२४ रोजी जस्टीस सूर्यकांत यांची भावी सरन्यायाधीश म्हणून नियुक्ती करण्यात आली. त्यानुसार आज त्यांनी न्यायाधीशपदाची शपथ घेतली आहे. या पदावर ते सुमारे १५ महिने काम करतील. तसेच ९ फेब्रुवारी २०२७ रोजी निवृत्त होतील. या शपथविधी सोहळ्याला पंतप्रधान मोदींसह इतर अनेक मान्यवर उपस्थित होते. ते आज निवृत्त होणाऱ्या न्यायमूर्ती बी.आर. गवई यांची जागा घेणार आहेत.
न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांची CJI म्हणून नियुक्ती 30 ऑक्टोबरला जाहीर झाली होती. त्यांचा कार्यकाळ जवळपास 15 महिने असणार असून ते 9 फेब्रुवारी 2027 रोजी 65 वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर निवृत्त होतील.
सूर्यकांत यांचा छोट्या शहरातून सर्वोच्च न्यायालय पर्यंतचा प्रवास
10 फेब्रुवारी 1962 रोजी हरियाणातील हिसार येथे मध्यमवर्गीय कुटुंबात जन्मलेले सूर्य कांत यांनी वकील म्हणून छोट्या शहरात कारकीर्द सुरू केली आणि पुढे देशातील सर्वोच्च न्यायिक पदापर्यंत पोहोचले.
• 2011 मध्ये कुरुक्षेत्र विद्यापीठातून कायद्यातील मास्टर्समध्ये प्रथम क्रमांक
• पंजाब-हरियाणा उच्च न्यायालयात अनेक महत्त्वाच्या निर्णयांमध्ये भूमिका
• 5 ऑक्टोबर 2018 रोजी हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश
सुप्रीम कोर्टातील महत्त्वाचे निर्णय
सुप्रीम कोर्टाचे न्यायमूर्ती म्हणून त्यांच्या समोर अनेक मोठे खटले आले आणि त्यांनी त्यात निर्णायक भूमिका बजावली –
कलम 370 प्रकरण
जम्मू-काश्मीरमधून कलम 370 हटविण्याच्या निर्णयात महत्त्वाची न्यायिक भूमिका.
राजद्रोह कायदा स्थगित
ब्रिटिश काळातील ‘सेडिशन लॉ’ च्या कायदा दुरुस्तीच्या खंडपीठावर ते होते. सरकार पुनर्विचार करेपर्यंत नवीन FIR नोंदवू नये, असा आदेश.
बिहार मतदार याद्यांतील 65 लाख गाळलेल्या नावांवर तपास
निवडणूक आयोगाला तपशील सादर करण्यास भाग पाडले.
लैंगिक न्याय – महिला सरपंचाचा हक्क परत
न्यायमूर्ती कांत यांनी एका महिला सरपंचाचा अन्यायाने काढलेला राजीनामा रद्द करून तिला पुन्हा पदावर बसवले आणि लैंगिक पक्षपातावर कठोर टिप्पणी केली.
बार असोसिएशन्समध्ये महिला आरक्षण
सर्व बार असोसिएशन्समध्ये एक तृतीयांश जागा महिलांसाठी राखीव करण्याचा महत्त्वपूर्ण आदेश.
PM मोदींच्या पंजाब भेटीदरम्यान सुरक्षा भंग प्रकरण
माजी न्यायमूर्ती इंदू मल्होत्रा यांच्या नेतृत्वाखाली पाच जणांची चौकशी समिती गठित करण्याच्या आदेशात सहभाग.
OROP योजनेला मान्यता
सेनेच्या One Rank One Pension या योजनेला कायदेशीर मान्यता.
7 न्यायाधीशांच्या खंडपीठाचा भाग
अलिगढ मुस्लिम विद्यापीठाच्या 1967 च्या अल्पसंख्याक दर्जावरील निर्णयाच्या पुनर्विचारात न्यायमूर्ती कांत यांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली.
ते पेगासस स्पायवेअर प्रकरण ऐकणाऱ्या खंडपीठातही होते. या प्रकरणात त्यांनी सरकारला “राष्ट्रीय सुरक्षेच्या नावाखाली ‘फ्री पास’ देऊ शकत नाही,” अशी कठोर टिप्पणी करत स्वतंत्र सायबर तज्ज्ञ समिती नेमण्याचे आदेश दिले.
तळागाळातील वकील म्हणून सुरुवात करून सर्वोच्च न्यायालयाच्या सर्वोच्च पदापर्यंत पोहोचलेले न्यायमूर्ती सूर्य कांत आगामी काळात भारताच्या न्यायव्यवस्थेतील सर्वात महत्त्वाच्या घटनात्मक प्रकरणांना दिशा देतील अशी अपेक्षा आहे.
