राज्य सरकारने जाहीर केलेली पुण्यश्लोक आहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना फसवी आहे. शेतकऱ्यांची क्रूर थट्टा करणारी योजना आहे. सात बारा कोरा करण्याचे आश्वासन देणाऱ्या सरकारने जाचक अटी- शर्ती घालून शेतकऱ्यांना कर्जमाफीपासून वंचित ठेवले आहे. ही कर्जमाफी योजना निव्वळ देखावा आहे. पूर्णपणे कर्जमाफ होणार नाही, फक्त ५० हजार रुपये दिले जाणार आहेत, अशी टीका शेतकरी संघटना आणि विरोधी पक्षांनी केली आहे.
देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील भाजपा महायुती सरकारने जाहीर केलेली कर्जमाफी योजना हा निव्वळ देखावा आहे. या योजनेमध्ये शब्दच्छल करून नियम, अटी व शर्ती टाकून जवळपास ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त शेतकऱ्यांना या योजनेतून जाणीवपूर्वक बाहेर ठेवलेले आहे. ही शेतकऱ्यांची क्रूर थट्टा असून, सरकारने राज्यातील सर्व शेतकऱ्यांचा सात-बारा कोरा करावा, अशी मागणी काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी केली आहे.
एक एप्रिल २०२९ ते ३१ मार्च २०२५ पर्यंत वाटप केलेल्या व हे कर्ज थकीत झालेल्या शेतकऱ्यांना मिळणार आहे. अनेक शेतकऱ्यांनी यापूर्वी कर्ज घेतलेले असून, हे कर्ज थकीत झाल्यामुळे त्यांना नवीन पीककर्ज मिळू शकत नाही, असे सर्व शेतकरी या योजनपासून वंचित राहिलेले आहेत.
महाविकास आघाडी सरकारने दिलेल्या महात्मा जोतिबा फुले शेतकरी सन्मान या कर्जमाफी योजनेतील थकीत शेतकऱ्यांना लाभ मिळालेला आहे, अशा शेतकऱ्यांचे आता थकित असलेले कर्ज पूर्णपणे माफ होणार नाही, त्यांना फक्त ५० हजार रुपयांचाच फायदा मिळणार आहे. पीककर्ज व पुनर्गठीत कर्ज या कर्जासाठी जाहीर केलेली योजना आहे. विहीर, पाईपलाईन व गाई, म्हशींसाठी घेतलेल्या कर्जदारांना लाभ मिळणार नाही, शेतकऱ्यांची क्रूर थट्टा आहे, असा आरोप सपकाळ यांनी केला आहे.
सत्तेत आल्यानंतर अटी – शर्तींचे ओझे! – विजय वडेट्टीवार
महायुती सरकारची शेतकरी कर्जमाफी म्हणजे मदत नाही तर शेतकऱ्यांच्या जखमेवर मीठ चोळण्याचा प्रकार आहे. निवडणुकीत सात बारा कोरा करू, अशी आश्वासन देऊन मते मागितली, पण आता कर्जमाफीच्या नावाखाली इतके निकष आणि अटी घातल्या आहेत की, लाखो शेतकरी लाभापासून वंचित राहणार आहेत. ज्यांचे जुने कर्ज थकीत आहे, त्यांना नवीन पीककर्ज मिळत नाही, अशा शेतकऱ्यांना या योजनेत जागाच नाही. नियमित कर्जफेड करणाऱ्या प्रामाणिक शेतकऱ्यांनाही निकषांच्या जाळ्यात अडकवून केवळ ५० हजार रुपयांची तुटपुंजी रक्कम मिळणार आहे. शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याऐवजी सरकारने कागदोपत्री कर्जमाफीचा देखावा उभा केला आहे. शेतकऱ्यांना घोषणा नकोत, संपूर्ण कर्जमाफी हवी आहे. शेतकऱ्यांचा सात बारा कोरा करा, अशी मागणी विजय वडेट्टीवार यांनी केली आहे.
कर्जमाफी नाही, बँकेची वसुली योजना – रोहित पवार
राज्य सरकारने दिलेली कर्जमाफी फसवी आहे. सरकारची नियत चांगली नाही. शेतकऱ्यांना कर्जमाफी मिळू नये म्हणून अनेक अटी- शर्ती टाकल्या जात आहेत. आघाडी सरकारने विनाअट कर्जमाफी दिली होती. २०१७ ला कर्जमाफी देतानाही फडणवीस यांनी अनेक अटी टाकल्या होत्या, आता जाहीर केलेल्या कर्जमाफी योजनेत २०१९ च्या कर्जमाफी योजनेचा लाभ घेतलेल्या ३३ लाख शेतकऱ्यांना फक्त ५० हजार रुपये दिले जाणार आहेत. त्यांचे एक लाख रुपयांचे कर्ज थकीत असेल तर, त्यांनी अगोदर ५० हजार भरायचे आहेत. मगच सरकार ५० हजार देणार आहे, ही सरकारची भूमिका चुकीची आहे. ही कर्जमाफी योजना नाही, थकीत कर्जमाफीची वसुली करणारी योजना आहे, अशी टीका रोहित पवार यांनी केली आहे.
किसान सभेकडून कर्जमाफीच्या शासन आदेशाची होळी
कर्जमाफीसाठी सरकारने अत्यंत जाचक अटी शर्ती लागू केल्या आहेत. त्यामुळे या वेळची कर्जमाफी आजपर्यंतच्या सर्वात कडक अटी शर्ती असलेली आणि खूप कमी शेतकऱ्यांना लाभ देणारी कर्जमाफी ठरणार आहे. २०१९ मध्ये कर्जमाफी घेतलेले शेतकरी आणि नियमित कर्जदारांना केवळ ५० हजार रुपये देण्यात येणार आहेत. त्यांनाही किमान दोन वर्ष नियमित कर्जदार असणे ही अट टाकण्यात आली आहे. अत्यल्प पगारावर राबणाऱ्या सहकार क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांना कर्जमाफीतून वगळण्यात आले आहे. निवडणुकीपूर्वी शेतकऱ्यांचा सात बारा कोरा करण्याचे आश्वासन द्यायचे आणि आता दोन लाख कर्ज माफ करणार सांगून बहुसंख्य शेतकऱ्यांची केवळ ५० हजारांवर बोळवणूक करायची, ही अत्यंत संतापजनक गोष्ट आहे. शेतकऱ्यांची घोर फसवणूक आहे, अशी टीका अखिल भारतीय किसान सभेचे राज्य सरचिटणीस डॉ. अजित नवले यांनी केली आहे. किसान सभेच्या वतीने अनेक ठिकाणी कर्जमाफीच्या शासन आदेशाची होळी करण्यात आली.
शेतकरी, लाडक्या बहिणींची फसवणूक – संजय राऊत
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या घोषणा फक्त फसवणूक करणाऱ्या असतात. सरसकट कर्जमाफी करून सात बारा कोरा करण्याची मागणी होती. पण, कर्जमाफीत शेतकऱ्यांना फसवणूक केली. लाडक्या बहिण योजनेत महिलांची फसवणूक केली. शेतकऱ्यांना भाजपला मतदान करू नये. राज्यभरात शेतकऱ्यांना रस्त्यांवर उतरून आंदोलन करावे. मोदी – फडणवीसांच्या सभांना जाणे बंद करावे, असे आवाहनही शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत यांनी केले.
कर्जमाफीचा लाभ शेतकऱ्यांना मिळणारच नाही : राजू शेट्टी
कर्जमुक्ती योजने’च्या अत्यंत जाचक आणि निकषांमुळे तमाम शेतकरी वर्गात तीव्र असंतोष पसरला आहे. सरकारने जाहीर केलेली कर्जमाफी ही केवळ एक आकड्यांची जुगाड आहे. शेतकऱ्यांची क्रूर चेष्टा आणि फसवणूक सुरू आहे, असा आरोप स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते राजू शेट्टी यांनी केला. कर्जमाफीचा आकडा आणि लाभार्थी शेतकऱ्यांची संख्या फुगवून दाखवली आहे. केवळ राजकीय फायद्यासाठी आणि प्रसिद्धी मिळवण्यासाठी जाहीर केलेले आकडे आणि जमिनीवरील वस्तूस्थिती यात मोठी तफावत आहे. या योजनेसाठी जाहीर केलेले निकष पाहता, बहुतांश शेतकरी या कर्जमाफीतून थेट बाद होणार आहेत, असा आरोपही शेट्टी यांनी केला.
महायुतीकडून आश्वासनपूर्ती : नवनाथ बन
उद्धव ठाकरे यांच्या सरकारच्या काळात जाहीर झालेल्या कर्जमाफी योजनेचा लाभ राज्यातील सर्व शेतकऱ्यांना मिळाला नव्हता. त्यातून शेतकऱ्यांची फसवणूक झाली. कोणतीही निवडणूक नजीक नसतानाही कर्जमाफी करून महायुतीने निवडणुकीत दिलेल्या आश्वासनाची पूपर्ता केल्याचा दावा भाजपचे प्रवक्ते नवनाथ बन यांनी केला. महायुतीच्या फसव्या योजना नाहीत. शेतकऱ्यांच्या हितासाठी सरकार कटिबद्ध आहे, असेही त्यांनी म्हटले आहे.
