राज्यातील कर्जबाजारी शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी महायुती सरकारने जाहीर केलेल्या सुमारे ३६ हजार कोटींच्या ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती’ योजनेमुळे ५५ लाख ७२ हजार शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा होणार असल्याचा दावा राज्य सरकार आहे.पंरतु प्रत्यक्षात दोन लाखाच्या आत थकीत कर्ज असलेल्या १६ लाख ४८ हजार शेतकऱ्यांनाच या योजनेचा खऱ्या अर्थाने लाभ होणार आहे. उलट महाविकास आघाडी सरकारने राबविलेल्या महात्मा फुले कर्जमाफी योजनेतीलल तब्बल १२ लाख ७१ हजार लाभार्त्यांना केवळ ५० हजार रुपयांचीच मदत करण्याचा सरकारचा निर्णय वादाच्या भोवऱ्यात सापडला आहे.
सरकारने जाहीर केलेल्या ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती’ योजनेत कर्जमुक्ती, एकवेळचा समझोता आणि प्रोत्साहनपर लाभ असे तीन घटक करण्यात आल्याने, राज्यातील बहुतांश शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा लाभ मिळेल असा दावा सरकारकडून करण्यात येत आहे. या योजनेची अंमलबजावणी करण्याबाबतचा शासन निर्णयही तातडीने निर्गमित करण्यात आला असून त्यात योजनेचा तपशील स्पष्ट करण्यात आला आहे.
या योजनेनुसार दोन लाखांपेक्षा ( मुद्दल व व्याज) कमी कर्ज असलेल्या शेतकऱ्यांचे संपूर्ण कर्ज माफ होणार आहे. याचाच अर्थ दोन लाखापेक्षा कमी कर्ज असलेले १६ लाख ४८ हजार शेतकरी पूर्णपणे कर्जमुक्त होणार आहेत. त्यामुळे सरकारवर तातडीचा १४ हजार ७५४ कोटींचा आर्थिक भार पडणार आहे.
महात्मा फुले योजनेतील शेतकऱ्यांवर अन्याय
सन २०१९ मध्ये काँग्रेस- राष्ट्रवादी- शिवेसना महाविकास आघाडी सरकारने शेतकऱ्यांसाठी महात्मा जोतिराव फुले कर्जमाफी योजना जाहीर केली होती. या योजनेचा लाभ घेतलेल्या शेतकऱ्यांना आता केवळ ५० हजार रुपयांचीच मदत देण्याचा राज्य सरकाचा निर्णय वादात सापडला आहे.
महात्मा फुले योजनाचा लाभ घेतलेल्या १२ लाख ७१ हजार शेतकऱ्यांचे पुन्हा कितीही कर्ज थकले असले तरी त्यांनी ५० हजार रुपयांच्या वरची सर्व रक्कम भरल्यानंतरच त्यांना ५० हजार रुपयांचा लाभ देण्याच्या निर्णयामुळे शेतकरी वर्गात नाराजी पसरली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारच्या काळात २०१४ मध्ये शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देण्यात आली होती. त्या शेतकऱ्यांना सन २०१९ च्या कर्जमाफीचा लाभही देण्यात आला. मग यावेळीच शेतकऱ्यांमध्ये भेदभाव का अशी विचारणा शेतकरी वर्गातून केली जात आहे.
अशाच प्रकारे दोन लाखांपेक्षा जास्त कर्ज असलेल्या शेतकऱ्यांना दोन लाखांवरील थकबाकी भरण्यासाटी ३१ मार्च २०२७ पर्यंत मुदत देण्यात आली आहे. जोवर हे शेतकरी ही रक्कम भरणार नाहीत तोवर त्यांना दोन लाखाचा लाभ मिळणार नाही. त्यामुळे दोन लाखांपेक्षा अधिक कर्ज असलेल्या २ लाख ९० हजार शेतकऱ्यांनाही या कर्जमाफीचा लगेच लाभ मिळणार नाही.
नियमित वेळेत कर्जफेड करणाऱ्या २३ लाख ६३ हजार शेतकऱ्यांना प्रति शेतकरी ५० हजार रुपये प्रोत्साहन म्हणून देण्यात येणार आहेत, विशेष म्हणजे फडणवीस सरकारच्या काळातील छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेतील नियमित कर्जफेड करणाऱ्या लाखो शेतकऱ्यांना अजूनही ५० हजार रुपयांचे प्रोत्साहन अनुदान मिळालेले नसून ही थकबाकी सुमारे पाच हजार कोटींच्या घरात असल्याचे सांगितले जाते.
