मनोज जरांगे निर्णयावर ठाम, सरकारला दिला शेवटचा इशारा

महाराष्ट्रात मराठा आरक्षणावरुन पुन्हा एकदा मनोज जरांगे पाटील आक्रमक झाले आहेत. सरकारला एक नाही तर १० महिने मुदत दिली होती, तरीसुद्धा सरकारने आरक्षण लागू केलं नाही.त्यामुळे पुन्हा एकदा मनोज जरांगे यांनी आमरण उपोषण करण्याची घोषणा केली. याआधी झालेल्या बैठका निष्फळ ठरल्या आहेत. सरकारने मागण्या मान्य कराव्यात अन्यथा उपोषण मागे घेणार नाही. मी मागे हटणार नाही असं विधान त्यांनी केलं आहे. त्यांनी सरकारला थेट इशारा दिला आहे. मराठा बांधवांवर हल्ला झाला तर त्याचे गंभीर परिणाम भोगावे लागतील असा थेट इशारा त्यांनी दिला होता.

भर उन्हामध्ये पायात चप्पल नाही, अन्न आणि पाणी न घेता मनोज जरांगे पाटील आता बाज घालून उपोषणाला रणरणत्या उन्हात बसले आहेत. मनोज जरांगे पाटील यांची मनधरणी कऱण्यासाठी राज्य सरकारचं शिष्टमंडळ आलं होतं. मात्र २ तास झालेल्या बैठकीत कोणताही तोडगा निघाला नाही. त्यामुळे आजपासून त्यांनी उपोषण सुरू केलं आहे.

आंतरवाली सराटी इथे एका शेतात बाज टाकून मनोज जरांगे पाटील यांनी आमरण उपोषण सुरू केलं आहे. त्यांच्यासोबत काही कार्यकर्ते देखील उपोषणाला बसले आहेत. डोक्यावर कोणत्याही प्रकारचं छत नाही. मागण्यांची अंमलबजावणी होत नाही, लेखी आश्वासन देत नाही तोपर्यंत हे उपोषण सुरू राहणार आहे.

विखे पाटील यांची पहिली प्रतिक्रिया

जरांगेंच्या मागणीनुसार आम्ही ड्राफ्ट तयार केलाय, त्यामध्ये अजून काही बदल असतील ते सकाळी पूर्ण करणार असं मंत्री विखे पाटलांनी सांगितलं. जरांगेंना ड्राफ्ट व्यवस्थित वाटेल, आम्ही आशावादी आहोत असं विखे पाटलांनी सांगितलं. विखे पाटील अंतरवालीत जाऊन आज पुन्हा जरांगेंची भेट घेणार आहेत. जरांगेंनी उपोषण करू नये अशी विनंती ते पुन्हा त्यांना करणार आहेत.

मनोज जरांगे यांची उपोषण सुरू झाल्यावर पहिली प्रतिक्रिया

मी उपोषणावर ठाम आहे. सरकार येत राहील जात राहील मी उपोषणावर ठाम मराठ्यांच्या नशिबात आव्हानं आहेतच. ‘सातारा संस्थानचं GR काढायला काहीच हरकत नाही’ सरकारने लवकरात लवकर जीआर काढावा. ‘कितीही चांगला GR काढला तरी त्याला चॅलेंज केलं जातं’ सरकारने न्याय देण्याच्या भूमिकेत यावं.

‘एकदा हल्ला झाला ते पुरे पुन्हा पुन्हा प्रयत्न करू नये’ उपोषणाला बसलो तरी मंत्री येणारच आता मी हटणार नाही. सातारा संस्थानचं जीआर काढणं गरजेच असून मराठा शांत सरकारने हल्ला करण्याच्या भानगडीत पडू नये. मराठा-कुणबी मंत्रालयाची मुख्यमंत्र्यांनी घोषणा करावी अशी नवी मागणी ही यावेळी करण्यात आली आहे.

मनोज जरांगेंच्या मागण्या

1. – सर्व मराठा समाजाला 29 मे पूर्वी कुणबी प्रमाणपत्र द्या
2. – कुणबी प्रमाणपत्र दिलेल्यांना जात आणि वैधता प्रमाणपत्र द्या
3. – सरकारनं 1994 च्या धर्तीवर अध्यादेश काढावा
4. – मराठा उपसमिती बरखास्त करा
5. – मराठा आंदोलकांवरील दाखल गुन्हे मागे घ्या
6. – आंदोलनात बलिदान देणाऱ्यांच्या वारसांना नोकऱ्या द्या
7. – सारथी संस्थेच्या सर्व योजना पुन्हा सुरू करा
8. – महामंडळाच्या सर्व परताव्यांचं तात्काळ वाटप करा
9. – स्वतंत्र कुणबी आणि मराठा मंत्रालय स्थापन करा
10. – शिंदे समितीला मुदतवाढ देऊ नका

सातारा गॅझेटियर काय आहे?

• ‘मराठा हा मुख्यत्वे शेती करणारा आणि कुणबीशी नाते सांगणारा आहे’
• ‘कुणबी आणि मराठा या जाती वेगळ्या मानल्या जात नाहीत’
• ‘कुणबी आणि मराठा परस्परांमध्ये विवाह, सामाजिक संबंध आहेत’
• ‘मराठा समाजाने आपली ओळख ऐतिहासिकरीत्या कुणबी म्हणून दाखवता येते’
• ‘शेतकरी म्हणून दोन्ही समाजांची जीवनशैली सारखी आहे’
• ‘सातारा गॅझेटियरमध्ये मराठा, कुणबी एकच मूळ समाज’
• ‘मराठा, कुणबीमध्ये खूपच कमी वेगळेपणा असल्याचे स्पष्ट’

हैदराबाद गॅझेटियरमध्ये कोणती नोंद ?

• हैदराबाद गॅझेट म्हणजे हैदराबाद संस्थानाच्या काळातील सरकारी राजपत्र
• गॅझेटमध्ये मराठा समाजाची ‘कुणबी मराठा’ अशी नोंद
• हैदराबाद संस्थानातील 1881 च्या जनगणनेत ‘कुणबी मराठा’ नोंद
• शेती करणारे म्हणजे कुणबी मराठा, असा गॅझेटमध्ये उल्लेख
• हैदराबाद सरकारचा 1902 ते 1948 दरम्यान समाज घटकांबाबत अभ्यास
• अभ्यास करून काही जातींना शैक्षणिक, सामाजिक दृष्ट्या मागास घोषित केले
• गॅझेटमध्ये मराठा समाजाला शैक्षणिक, सामाजिक दृष्ट्या मागास गटात दाखवले
• घोषणांची नोंद अधिकृत अशा हैदराबाद गॅझेट्स मध्ये प्रसिद्ध करण्यात आली होती

मराठा आरक्षणासाठी या गॅझेटचं महत्त्व काय आहे ?

मराठा समाजाला ओबीसी आरक्षण देण्यासाठी कुणबी ओळख आवश्यक आहे. हैदराबाद गॅझेट म्हणतं, मराठा आणि कुणबी एकच. सातारा गॅझेट दाखवतं, काही मराठा कुटुंबं कुणबी म्हणून नोंदलेली आहेत. या दोन्हीचा वापर ऐतिहासिक दस्तऐवज म्हणून केला जाऊन, मराठा समाजाला ओबीसीमध्ये आरक्षण दिलं जावं, ही आंदोलनकर्त्यांची मागणी आहे.

कोल्हापूर गॅझेट काय आहे?

• इंग्रजांकडून 1881 मध्ये कोल्हापूर गॅझेटची निर्मिती
• कोल्हापूर जिल्ह्याची लोकसंख्या आठ लाखाच्या घरात
• 3 लाख कुणबी आणि 60 हजार मराठा असल्याचा कोल्हापूर गॅझेटमध्ये उल्लेख
• कुणबी आणि मराठा इतके एकरूप की त्यांच्यात फरक करणं कठीण
• दोन्ही समाज शेतकरी वर्ग
• दोन्ही समाजात रोटी-बेटीचे व्यवहार
• अनेक कुणबी स्वतःला मराठा म्हणवून घेतात
• अनेक मराठे कुणबी म्हणून ओळखले जातात

मराठा आरक्षणाचा एका नजरेत लढा –

•  22 मार्च 1982 रोजी मुंबईत पहिला मोर्चा (आर्थिक निकषावर आरक्षणाची अण्णासाहेब पाटील यांची मागणी)
• ओबीसींना मंडल आयोगामुळे आरक्षण मिळाल्यानं मराठा समाजाची आरक्षणाची मागणी
• आघाडी सरकारनं 2011 मध्ये बापट आयोगाची स्थापना (मराठा समाज सामाजिक दृष्ट्या मागास, बापट आयोगाचा निकष)
• नारायण राणे यांच्या अध्यक्षतेखाली 21 मार्च 2013 रोजी समिती (समितीनं राज्यात फिरून, तज्ज्ञांशी बोलून अहवाल सादर)
• मराठा आणि कुणबी समाज एकच असल्याचा समितीचा अहवाल
• आघाडी सरकारनं 2014 मध्ये मराठा समाजाला 16% आरक्षण दिलं, मात्र हायकोर्टाची स्थगिती
• मराठा क्रांती मोर्चानं 2016 ते 2017 मध्ये आरक्षणासाठी 58 मोर्चे काढले
• न्या. गायकवाड यांनी 15 नोव्हेंबर 2018 रोजी अहवाल सादर केला (अहवालातील नोंदी कोर्टात महत्त्वाच्या मानल्या)
• 2018 सालच्या हिवाळी अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला 3 शिफारशी मंजूर
• महायुती सरकारनं 2018 मध्ये मराठा समाजाला SEBC अंतर्गत आरक्षण दिलं (शिक्षणात 13% आणि नोकरीत 12% )
• मुंबई हायकोर्टाची 2019 मध्ये आरक्षणाला मान्यता, मात्र टक्केवारी थोडी कमी केली
• सुप्रीम कोर्टाने 5 मे 2021 रोजी मराठा आरक्षण रद्द केलं (50% आरक्षणाची मर्यादा ओलांडता येणार नाही)
• मराठा आरक्षणासाठी मनोज जरांगे पाटलांचं आंतरवाली सराटीत आंदोलन
• 1 सप्टेंबर 2023 रोजी आंतरवाली सराटीमध्ये पोलिसांचा लाठीचार्ज
• 2023 आणि 2024 मध्ये मनोज जरांगे पाटलांचं उपोषण आणि आंदोलन
• 27 जानेवारी 2024 रोजी कुणबी नोंद असलेल्या मराठा समाजातील व्यक्तींना OBC प्रमाणपत्र देण्याचा निर्णय
• 27 ऑगस्ट 2025 रोजी जरांगे पाटलांनी मुंबईकडे कूच केली
• 29 ऑगस्ट 2025 रोजी आझाद मैदानात जरांगे पाटलांचं आमरण उपोषण
• 2 सप्टेंबर 2025 हैदराबाद गॅझेटच्या अंमलबजावणीचा राज्य सरकारचा निर्णय
• 7 ऑक्टोबर 2025 GRला अंतरिम स्थगिती द्यायला हायकोर्टाचा नकार