राज्यातील अमराठी रिक्षा- टॅक्सी चालकांना मराठी सक्तीवरुन महायुती सरकारमधील मतभेद आता उघड होऊ लागले आहेत. एकीकडे रिक्षा- टॅक्सी चालकांना मराठी सक्तीवरुन परिवहनमंत्री प्रताप सरनाईक यांनी आक्रमक भूमिका घेतली असतानाच हिंदीभाषिक आमचे भाऊबंद असून भाजप सरकार त्यांच्यावर अन्याय होऊ देणार नाही, मराठी शिकण्यासाठी त्यांना पुन्हा वेळ वाढवून दिली जाईल, अशी ग्वाही देत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी वेगळी भूमिका मांडली. राज्याच्या परिवहन विभागाने ॲ्प आधारित रिक्षा, टॅक्सी चालकांसाठी मराठीचे व्यावहारिक ज्ञान बंधनकारक केले असून दोनवेळा मुदतवाढ दिल्यानंतर २० ऑगस्ट पासून या निर्णयाची कडक अंमलबजावणी सुरु करण्यात आली आहे. सरकारच्या या निर्णयास हिंदी भाषिक रिक्षाचालकांनी विरोध केल्यावरुन वाद सुरु झाला आहे. तर मराठी न बोलणाऱ्या रिक्षावाल्यांवरील कारवाईवरुन सरकामध्येही गटबाजी सुरु झाली आहे.
एकीकडे मराठी सक्तीवरुन शिवसेनेने आक्रमक भूमिका घेतली असतानाच भाजपाने मात्र या विषयावर संयमी भूमिका घेत उत्तर भारतीयांना अभय देण्याची भूमिका घेतली आहे. उत्तर भारतीय रिक्षाचालकांच्या दादागिरीनंतर राज्यात येऊन व्यवसाय करा पण मराठी अस्मितेचा आदरही करा अशी भूमिका घेत सरनाईक यांनी मराठी न बोलणाऱ्या रिक्षाचालकांवर कारवाईचा पुनरुच्चार केला आहे.
संजय राऊतांचा शिंदे-सरनाईकांवर बोचरी टीका
राज्यात अमराठी रिक्षाचालकांवर कारवाई सुरु होताच त्याचे उत्तरप्रदेश- बिहारमध्येही पडसाद उमटू लागले आहेत. समाजवादी पक्षाचे अध्यक्ष अखिलेश यादव यांनी या विषयावरुन भाजपावर टीका करताच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज जाहीरपणे हिंदीभाषिकांचा बचाव केला. मराठी येत नसलेल्या कोणत्याही रिक्षावाल्याला त्रास देण्याचे कारण नाही. त्यांनी केवळ व्यवहारापुरती जुजबी मराठी शिकावी अशी अपेक्षा करण्यात काहीही गैर नाही. त्यांना मराठी शिकण्यासाठी यापूर्वी वेळ वाढवून देण्यात आली असून आताही मराठी शिकण्यासाठी हवी असल्यास वेळ वाढवून दिली जाईल. राज्यातील भाजप, महायुती सरकार भाषेच्या आधारे कोणावरही अन्याय होऊ देणार नाही. उत्तर भारतीय लोक गेल्या तीन पिढ्यापासून आमचे भाऊबंद असून येथील संस्कृतीमध्येही ते मिसळलेले आहेत. त्यामुळे त्यांच्यावर कोणतीही कारवाई किंवा अन्याय होऊ देणार नाही असेही फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.
