राज्यातील सामाजिक न्याय विभागाच्या निधीतील मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेसाठी पुन्हा एकदा महिला व बाल विकास विभागाकडे निधी वळवला आहे. सामाजिक न्याय विभागाचे 344 कोटी मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेसाठी वळवले आहेत, सामाजिक न्याय विभागाचा शासन निर्णय जाहीर करण्यात आला आहे. मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजनेसाठी महायुती सरकारने पुन्हा सामाजिक न्याय विभागाच्या निधी वळवला आहे. या योजनेतील लाभार्थी महिलांना जुलै महिन्याचा हप्ता देण्यासाठी सामाजिक न्याय विभागाच्या तरतुदीतून 344.74 कोटी रुपये महिला व बालकल्याण विभागाकडे वळवण्यात आले आहेत. सामाजिक न्याय विभागाचा निधी वळवल्यासंदर्भातील शासन निर्णय जारी करण्यात आला. लाडकी बहीण योजना सुरू झाल्यापासून या योजनेसाठी सातत्याने सामाजिक न्याय विभाग तसेच आदिवासी विकास विभागाचा कोटींचा निधी वळवला जात आहे. त्याचा परिणाम या दोन्ही विभागांच्या इतर योजनांवर जाणवू लागला आहे.
यापूर्वी वळवलेला निधी
फेब्रुवारी 2026 – जानेवारीच्या हप्त्यासाठी 98.45 कोटी रुपये.
जून 2025 – एप्रिल आणि मे महिन्याच्या हप्त्यासाठी 410 कोटी रुपये.
ऑगस्ट-ऑक्टोबर 2025 – जुलै आणि सप्टेंबरच्या हप्त्यांच्या वितरणासाठी प्रत्येकी 410.30 कोटी रुपये.
आता चौथ्यांदा सामाजिक न्याय विभागाचा निधी पुन्हा एकदा लाडकी बहीण योजनेकडे वळवण्यात आला आहे. सामाजिक न्याय विभागाचे तब्बल 344 कोटी मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेसाठी वळते करण्यात आले आहेत. सामाजिक न्याय विभागाने असा शासन निर्णय जाहीर केला आहे. मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण विचारीसाठी पुन्हा एकदा सामाजिक न्याय विभागाचा निधी मिळवण्याची वेळ आली आहे. लाभार्थी महिलांना जुलै महिन्याचा हप्ता देण्यासाठी सामाजिक न्याय विभागाच्या तरतुदीतून 344 कोटी रुपये महिला आणि बालकल्याण विभागाकडे वळवण्यात आलेत. तर यापूर्वी कधी कधी हा निधी वळवण्यात आला होता तर फेब्रुवारी 2026 मध्ये, जानेवारीच्या हप्त्यासाठी 98.45 कोटी रुपये हे वळते करण्यात आले होते तर जून 2025 मध्ये एप्रिल आणि मे महिन्याच्या मानधनासाठी 410 कोटी रुपये हे वळवण्यात आले होते तर ऑगस्ट ते ऑक्टोबर 2025 आणि जुलै आणि सप्टेंबरच्या हप्त्यांच्या वितरणासाठी 410 कोटी रुपये हे लाडकी बहीण योजनेसाठी वळवण्यात आले होते.
आता लाडकी बहीण योजनेसाठी 344 कोटी वळते करण्यात आले आहेत. मागील वर्षी सुद्धा सामाजिक न्याय विभाग असेल किंवा आदिवासी विकास विभाग असेल या विभागातला निधी हा लाडकी बहिण योजनेसाठी महिला व बाल विकास विभागाकडे वळवण्यात आला होता, कारण ज्या प्रकारे भार या सगळ्या लाडके बहिण योजनेचा राज्य सरकारवर आहे, त्यामुळे इतर विभागांची मदत घेत या योजनेच्या लाभार्थ्यांना पैसे दिले जातात, इतर विभागाचा निधी वळवला जात असल्याने अर्थातच विरोधकांनी या आधी सुद्धा टीका केली होती आणि आता या शासन निर्णयानंतर पुन्हा एकदा टीका होऊ शकते कारण सामाजिक न्याय विभाग किंवा आदिवासी विकास विभाग यासाठी तरतूद असते विशिष्ट निधीची मात्र हा निधी आता लाडक्या बहिण योजनेसाठी वळवला जातो आणि वारंवार अशा प्रकारे लाडक्या बहिणीचा हप्ता देण्यासाठी हा वळवला जात असल्याने यावर टीका होऊ शकते.
