पुणे विभागीय वक्फ कार्यालयावर गंभीर निष्क्रियतेचे आरोप होत असून, २६,७८३ एकर वक्फ जमिनीच्या संरक्षणास अपयश आणि २५० हून अधिक प्रलंबित प्रकरणांकडे दुर्लक्ष करण्यात आल्याचा आरोप कार्यकर्त्यांनी केला आहे. ही वक्फ मालमत्ता सुमारे ₹५०,००० कोटी रुपयांपेक्षा अधिक किमतीची असल्याचे अंदाज आहे.
महाराष्ट्र वक्फ मुक्ती व संरक्षण टास्क फोर्स या पुण्यातील संस्थेने सांगितले की, अतिक्रमण, बेकायदेशीर विक्री, मालकी हक्क विवाद आणि चुकीच्या ट्रस्टी नियुक्त्यांबाबत तक्रारी असूनही वक्फ बोर्डाने अद्याप ठोस कारवाई केली नाही.
पुण्यातील आणि आसपासच्या भागातील अनेक मौल्यवान भूखंड वक्फ बोर्डाच्या अखत्यारीत असून, त्यात डेक्कन (ILS लॉ कॉलेज परिसरात ८० एकर), बाणेर (२१ एकर), कोंढवा (४६.०४ एकर), पिंपळे निलख (२३ एकर), फुरसुंगी (४० एकर), देवाची उरळी (३३ एकर), लवळे (६० एकर), नायगाव कुंजीरवाडी (८२ एकर), छोटा शेख सल्ला दरगाह (८४ एकर), शिवापूर (६० एकर), बारामती (६५ एकर), सासवड (६५ एकर) यांचा समावेश आहे.
टास्क फोर्सने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र लिहून विद्यमान वक्फ मंडळ बरखास्त करून IAS अधिकाऱ्याला प्रशासक म्हणून नेमण्याची मागणी केली आहे. पत्रात मंडळात राजकीय हस्तक्षेप, कर्मचारी कमतरता, भ्रष्टाचार, अतिक्रमणकर्त्यांशी संगनमत व संगणकीकरणात विलंब यांचा उल्लेख आहे.
टास्क फोर्स अध्यक्ष सलीम मुल्ला म्हणाले, “वक्फ निधी गोळा होतो, पण वापर केला जात नाही. सरकारी निधी वापरात आणला जात नाही. लेखापरीक्षण अहवाल विधानमंडळाला दिले जात नाहीत. जमिनी विकसित होत नाहीत. नागरीकांमध्ये विश्वास गमावला गेला आहे.”
माजी आयकर आयुक्त आणि टास्क फोर्स संयोजक अक्रमुल जब्बार खान म्हणाले, “वक्फ मंडळाचे व्यवस्थापन अकार्यक्षम आहे. अतिक्रमण रोखण्यात अपयश, पारदर्शकतेचा अभाव, आणि अपूर्ण व चुकीचे डिजिटायझेशन यामुळे मंडळाने धर्मिक व घटनात्मक जबाबदारी पार पाडण्यात अपयश पत्करले आहे.”
पुणे जिल्हा वक्फ अधिकारी सोहेल सय्यद यांनी प्रतिक्रिया देताना सांगितले, “सर्व मुद्द्यांची चौकशी करून आवश्यक तोडगा काढला जाईल.”
