आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने (आयएमएफ) पाकिस्तानला दिलासा दिला आहे. दिवाळखोरीत आलेल्या पाकिस्तानला मदतीचा हात दिला आहे. भारताच्या विरोधानंतर आयएमएफने पाकिस्तानला एक अब्ज डॉलरचे कर्ज मंजूर केले आहे. भारताने यासंदर्भात घेतलेल्या मतदान प्रक्रियेवर बहिष्कार टाकला होता. पाकिस्तानला दिला जाणारी मदत ही दहशतवादी कारवायांसाठी वापरली जाईल, असा इशारा भारताने आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीला दिला.
भारताने आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीकडे पाकिस्तानच्या खराब कामगिरीबद्दल चिंता व्यक्त केली. भारताने म्हटले की, पाकिस्तानला जर निधी दिला गेला तर त्याचा गैरवापर होईल. पाकिस्तान हा आयएमएफचा दीर्घकालीन कर्जदार आहे आणि आयएमएफ कार्यक्रमाच्या अटींचे पालन करण्याचा त्यांचा इतिहास खूपच खराब आहे. 1989 पासून पाकिस्तानला आयएमएफकडून कर्ज मिळत आहे. 2019 पासून म्हणजे गेल्या 5 वर्षात आयएमएफने पाकिस्तानला चार वेळा कर्ज दिले आहे. जर पाकिस्तानने मागील कर्जाचा योग्य वापर केला असता तर कर्ज घेण्यासाठी पुन्हा आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीकडे यावे लागले नसते. त्यामुळे पाकिस्तानला पुन्हा एक बेलआऊट पॅकेज देण्याची गरज नाही. भारताच्या या विरोधानंतरही आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने पाकिस्तानला कर्ज दिले आहे.
आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या बैठकीत भारताने म्हटले आहे की, पाकिस्तान सीमेवर दहशतवादी कारवायांना सतत पाठिंबा देत आहे. दहशतवाद्यांना संरक्षण आणि पाठिंबा देत आहे. त्यामुळे त्या देशाला कर्ज देणे हा एक धोकादायक आहे. त्यामुळे कर्ज देणाऱ्या संस्थांची विश्वासार्हतासुद्धा खराब होत आहे. जागतिक मानवी मूल्यांचीही ही थट्टा होत आहे.
भारताने म्हटले की, पाकिस्तानला मिळणारी आर्थिक मदत अप्रत्यक्षपणे लष्करी गुप्तचर कारवायांसाठी वापरली जाईल. तसेच लष्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मदसारख्या दहशतवादी संघटनांकडे जाईल. पाकिस्तानमध्ये सक्रीय असणाऱ्या या दहशतवादी संघटना भारतात सातत्याने दहशतवादी हल्ले घडवत असतात, असा युक्तिवाद भारताने केला. त्यानंतर ‘आयएमएफ’च्या मतदान प्रक्रियेपासूनही भारत दूर राहिला.
पहलगाम येथील दहशतवादी हल्ल्यानंतर दोन्ही देशांत तणाव आहे. भारताने पाकिस्तानमधील दहशतवादी तळ उद्धवस्त करण्यासाठी ऑपरेशन सिंदूर राबवले. त्यानंतर दोन्ही देशांकडून हल्ले सुरु आहेत.
