फेरीवाल्यांकडे डोमिसाईल असेल तरच महाराष्ट्रात रस्त्यावर व्यवसाय करता येणार आहे. यामुळे महाराष्ट्रात येऊन व्यवसाय करणाऱ्या परप्रतांयांना जबरदस्त झटका बसणार आहे. याबाबत उच्च न्यायालयाने आता महापालिकेला चांगलच ठणकावल आहे. त्यामुळे ज्याच्याकडे डोमेसाईल असेल त्यालाच फेरीवाला परवाना मिळेल हे आता स्पष्ट झालं आहे. अन्य राज्यांप्रमाणे महाराष्ट्रातही डोमेसाईल बंधनकारक आहे. मात्र त्याची अमंलबाजवणी केली जात नाही. त्यामुळे मुंबई उच्च न्यायालयाने मुंबई महापालिकेवर ताशेरे ओढले आहेत.
शहर फेरीवाला समिती निवडणुकीला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर कोर्टात सुनावणी झाली. सुनावणीवेळी खंडपीठाने महापालिकेला चांगलंच सुनावलं. फेरीवाला समितीच्या निवडणुकीसाठी डोमिसाईल नसल्याने फेरिवाल्यांना अपात्र ठरवण्यात आल्याने याचिका दाखल करण्यात आली होती. यावर खंडपीठाने संताप व्यक्त करत काही सवाल उपस्थित केले आहेत.
राज्यात फेरीवाल्यांना डोमिसाईल अनिवार्य का केलं जात नाही? राज्यात एकसमान फेरीवाले धोरण अस्तित्वात आहे का? फेरीवाल्यांची संख्या कमी होण्यामागील कारणं काय? अशा अनेक प्रश्नांचा भडिमारा कोर्टाने मुंबई महापालिका प्रशासनावर केला.
कोर्टाचे भूमिकेचे सर्वत्र स्वागत होत आहे. या निर्णयाचं स्वागत करायला हवं. यामुळे मराठी माणसांना संधी मिळेल आणि रोहिंग्या, बांगलादेशी घुसखोरांवर आळा बसेल अशी प्रतिक्रिया शिवसेनेचे प्रवक्ते राजू वाघमारे यांनी दिली. हा निर्णय अतिशय चांगला आहे. या निर्णयाचं अभिनंदर करतो असे अजित चव्हाण म्हणाले.
राज्यातील मोठ्या शहरात फेरीवाल्यांची संख्या लक्षणीय आहे. अनेकदा यापैकी अनेक परप्रांतीय पेरीवाले दुसऱ्या देशाचे रहिवासी असल्याचेही उघडकीस आले आहे. त्यामुळे फेरीवाल्यांकडे अधिवास प्रमाणपत्र असणं आवश्यक आहे. कोणीही येणार आणि रस्त्यावर ठेला लावणार याला यामुळे आळा बसणार आहे.
