महायुती सरकारने राज्यातील शेतकर्यांचे दोन लाख रुपयांपर्यंतचे कर्जमाफ करण्याची ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती’ योजना जाहीर केली आहे. या योजनेनुसार राज्यातील सुमारे ५६ लाख शेतकर्यांचे ३६ हजार ५८५ कोटींचे कर्ज माफ होणार आहे. दोन लाखांपेक्षा कमी थकीत कर्ज असलेल्या १६ लाख ७४ हजार शेतकर्यांचा सातबारा कोरा होणार असून, त्यांना खरीपासाठी पुन्हा कर्ज काढण्याचा मार्गही मोकळा झाला आहे
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत शेतकर्यांचे कर्जमाफ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. सध्या विधान परिषदेच्या स्थानिक प्राधिकारी मतदारसंघांच्या निवडणुकीची आचारसंहिता लागू असल्याने ही योजना मुख्यमंत्र्यांना जाहीर करता आली नाही. निवडणूक आयोगाने कर्जमाफीचा निर्णय घेण्यास परवानगी दिली होती, पण निर्णय जाहीर करण्यास मनाई केली होती.
योजनेत कर्जमुक्ती, एकवेळचा समझोता (वन टाईम सेटलमेंट) व प्रोत्साहनपर लाभ असे तीन घटक केल्याने, राज्यातील बहुतांश शेतकरी बांधवांना याचा लाभ होणार आहे. कर्जमाफीच्या निर्णयाने राज्याच्या तिजोरीवर ३६ हजार ५८५ कोटींचा भार पडणार आहे. दोन लाखांपेक्षा कमी कर्ज असलेल्या शेतकर्यांचे संपूर्ण कर्ज माफ होणार आहे. याचा फायदा १२ लाख ७१ हजार शेतकर्यांना मिळणार असून सरकारवर ५ हजार ८०८ कोटींचा बोजा पडणार आहे.
देशातील पहिली कर्जमाफी महाराष्ट्रात दोन लाखांपेक्षा अधिक कर्ज असल्यास…
– योजनेमध्ये १ एप्रिल २०१९ ते ३१ मार्च २०२५ पर्यंत उचल केलेल्या अल्पमुदत पीक कर्ज खात्यांची एक किंवा अनेक बँकांकडील मुद्दल व व्याजासह ३० सप्टेंबर २०२५ रोजी थकीत व ३१ मार्च २०२६ पर्यंत परतफेड न झालेली एकत्रित थकबाकीची रक्कम दोन लाखांपेक्षा जास्त असेल, अशा शेतकर्यांना आधी दोन लाखांपेक्षा अधिक कर्जाची परतफेड आधी करावी लागेल.
– शेतकर्याने प्रथम दोन लाखांपेक्षा जास्त असलेली थकीत हप्त्यांच्या रकमेची परतफेड करणे आवश्यक असेल. दोन लाखांपेक्षा अधिक कर्ज असलेल्या २ लाख ९० हजार शेतकर्यांना दोन लाखांवरील थकबाकी ३१ मार्च २०२७ पूर्वी भरण्यास मुदत देण्यात आली आहे. त्यांच्या खात्यातही दोन लाख रुपये सरकार जमा करणार आहे. यासाठी ५ हजार ७९८ कोटी रुपयांचा भार पडणार आहे.
नियमित कर्जफेड करणार्यांना लाभ
– मागील तीन आर्थिक वर्षांपैकी, कोणत्याही दोन आर्थिक वर्षांत पीक कर्जाची उचल करून आर्थिक वर्ष संपल्यानंतर ३० जूनपूर्वी किंवा बँकेच्या नियमानुसार वेळेत कर्जाची परतफेड केलेल्या शेतकर्यांना प्रति शेतकरी ५० हजार रुपये देण्यात येणार आहेत.
– पात्र शेतकर्यांनी चालू आर्थिक वर्षात अल्प मुदत पीक कर्ज घेतले असल्यास अशा कर्जाची देखील मुदतीत परतफेड करणे अनिवार्य असेल. याचा लाभ २३ लाख ६३ हजार शेतकर्यांना होईल.
शेतकर्यांना नव्या कर्जासाठी अडचण नाही
कर्जमुक्ती योजनेमुळे दोन लाखाच्या आतील कर्जदार शेतकर्यांचे संपूर्ण कर्ज सरकार भरणार असल्याने या शेतकर्यांना त्वरित नव्याने पीक कर्ज द्यावे. ३० जूनच्या पुढे कर्ज थकले म्हणून शेतकर्यांचे कर्जखाते अनुत्पादक ठरवू नये. त्याऐवजी अशा शेतकर्यांना त्वरित नवीन पीक कर्ज द्यावे. दोन लाखापेक्षा अधिक कर्ज असलेल्या शेतकर्यांनाही सरकारने दोन लाखांच्या वरील कर्ज भरण्यास मुदतवाढ दिल्याने त्यांनाही नव्याने कर्ज उपलपब्ध करून देण्याचे आदेश राज्य सरकारने सर्व बँकाना दिले आहेत.
लाभ कोणाला?
* शेतकर्यांनी १ एप्रिल २०१९ ते ३१ मार्च २०२५ या कालावधीत उचल केलेल्या अल्पमुदत पीक कर्जाची ३० सप्टेंबर २०२५ अखेर थकीत असलेली व ३१ मार्च २०२६ अखेर परतफेड न केलेली एक किंवा अनेक बँकांकडील सर्व कर्जखात्यावरील एकत्रित थकबाकीची मुद्दल व व्याजासह अधिकतम दोन लाखापर्यंत आहे, अशा शेतकर्यांना (जमीन धारणेचे क्षेत्र विचारात न घेता) या कर्जमुक्ती योजनेचा लाभ होईल.
* शेतकर्यांचे दोन लाख रुपयांपर्यतचे सर्व कर्ज माफ होईल. दोन लाखांपेक्षा (मुद्दल व व्याज) कमी कर्ज असलेले सुमारे १६ लाख ४८ हजार शेतकर्यांच्या १७.५५ लाख कर्ज खात्यांवरील पूर्ण कर्ज माफ होणार आहे. त्यामुळे सरकारवर १४ हजार ७५४ कोटींचा आर्थिक भार पडेल.
राजकारणी-नोकरदार योजनेसाठी अपात्र
कर्जमुक्ती योजनेत राजकीय पदाधिकारी यामध्ये मंत्री, खासदार, आमदार, जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, महापालिका, नगरपालिका, नगरपंचायत सदस्य तसेच सरकारी कर्मचारी, सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम अधिकारी-कर्मचारी, अनुदानित संस्थांचे अधिकारी, कर्मचारी व आयकर पात्र व्यक्ती, बाजार समित्या, साखर कारखाने, सुतगिरणी, जिल्हा बँका, नागरी सहकारी बँका, दूध संघ आदी सहकारी संस्थांचे पदाधिकारी, संचालक व २५ हजार रुपयांहून अधिक वेतन असणारे अधिकारी, कर्मचारी पात्र नसतील.
अर्थव्यवस्थेवर परिणामाची शक्यता
अर्थसंकल्पीय तरतूद नसतानाही शेतकर्यांसाठी लागू केलेल्या ३६ हजार कोटींच्या ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती’ योजनेमुळे तिजोरीवर आणखी बोजा पडून, अर्थव्यवस्थेवर मोठा परिणाम होण्याची शक्यता आहे. आधीच ४० हजार ५५२ कोटींची महसुली तूट तर दीड लाख कोटींची वित्तीय तूट अपेक्षित असताना २.७८ टक्के असलेली राजकोषीय तूट तीन टक्क्यांच्या आत मर्यादेत ठेवण्याचे मोठे आव्हान महायुती सरकारसमोर असेल.
