राज्य परिवहन महामंडळ अर्थात एसटी महामंडळातील एक निर्णय वादाच्या भोवऱ्यात अडकण्याची शक्यता आहे. सरकारला अंधारात ठेवून अधिकाऱ्यांनी हा निर्णय घेतला. या निर्णयात खास कंत्राटदारावर मेहेरनजर दाखवली असल्याची चर्चा आहे.मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस या निर्णयाला स्थगिती दिली आहे. त्याशिवाय, परिवहन विभागाच्या अप्पर सचिवांमार्फत चौकशीचे आदेश दिल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे.
प्रकरण काय?
‘दैनिक लोकसत्ता’ने याबाबतचे वृत्त दिले आहे. एसटी महामंडळाने 1310 बसेस भाडेतत्त्वावर घेण्यासाठी निविदा प्रक्रिया राबवली होती. विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर ही प्रक्रिया राबवण्यात आली होती. सध्याच्या पद्धतीनुसार विभागनिहाय गाड्या घेण्याची पद्धत बंद करून सर्व विभागांची केवळ तीन समूहांत (क्लस्टर) विभागणी करण्यात आली. प्रत्येक समूहात किमान 400-450 याप्रमाणे सात वर्षांसाठी १३१० गाडया भाडेत्त्वावर घेण्याचा निर्णय घेतला गेला होता. यामध्ये तीन कंपन्यांची निवडही करण्यात आली. मात्र, या सगळ्या निविदा प्रक्रियेत मोठा घोटाळा झाला असल्याचे मुख्यमंत्री कार्यालयाच्या निर्दशनास आले. या निर्णयामुळे तब्बल 2000 कोटींचा फटका बसू शकतो असे मुख्यमंत्री फडणवीस यांना सांगण्यात आले. त्यानंतर त्यांनी याला स्थगिती देत चौकशीचे आदेश दिल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.
एसटी महामंडळाचे नुकसान कसे झाले असते?
2022 मध्ये डिझेलसह 44 रुपये प्रति किलोमीटर या दराने 500 गाड्या भाडेतत्त्वावर घेण्यात आल्या होत्या. निविदांमध्ये कंपन्यांनी डिझेलचा खर्च वगळून आपला दर 39 ते 41 रुपये प्रति किमी इतका निश्चित केला. कंत्राटीतत्वावरील बस निविदा प्रक्रियेतील तांत्रिक निविदा या आचारसंहिता जाहीर होण्याच्या काही वेळेआधीच उघडण्यात आली. तर, वित्तीय निविदा या विधीमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात उघडण्यात आल्या. त्यानंतर तडजोडीअंती डिझेल खर्च वगळून 34.20 आणि 35.40 रुपये दराने कंपन्याना इरादापत्र देण्यात आले. डिझेलचा खर्च प्रति किमी सुमारे 20 ते 22 रुपये असल्याने हा भार महामंडळावर पडला असता. त्यामुळे प्रतिकिमी प्रवासासाठी महामंडळाला 12 रुपयांचा अधिकचा खर्च महामंडळाला करावा लागला असता. ही कंत्राटीतत्वावरील बसेस निविदा 7 वर्षांसाठी होती. त्यामुळे महामंडळाच्या तिजोरीवर 2000 कोटींचा भार पडला असता.
