मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील हे वारंवार आंदोलन करून सरकारला ब्लॅकमेल करत आहेत. सरकारही त्यांच्या दबावासमोर गुडघे टेकताना दिसत आहे, अशी बोचरी टीका कुणबी सेनेचे प्रमुख विश्वनाथ पाटील यांनी केली आहे.तसेच, सरकारची ही भूमिका “महाराष्ट्रात जातीय दंगलींना आमंत्रण देणारी ठरू शकते,” अशी भीती पाटील यांनी व्यक्त केली. जर सरकारने या ब्लॅकमेलिंगसमोर झुकणे बंद केले नाही, तर कुणबी समाजाला प्रतिआंदोलन उभे करावे लागेल, असा इशाराही त्यांनी दिला आहे.
स्वातंत्र्यानंतर आलेल्या सर्वच राजकीय राजवटींनी मूळ कुणबी समाजाच्या प्रश्नांकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष केले आहे. शेतीवर अवलंबून असलेला हा समाज आज आर्थिकदृष्ट्या प्रचंड संकटात सापडला आहे. सध्या देशात आणि राज्यात शेतकरी, बेरोजगारी आणि महागाईचे प्रश्न अत्यंत ऐरणीवर आले आहेत. जागतिक युद्धसदृश परिस्थितीमुळे डिझेलचे भाव गगनाला भिडले आहेत. खरं तर या महत्त्वाच्या विषयांवर चर्चा होणे गरजेचे असताना, जरांगे पाटील सातत्याने आंदोलनाचा हत्यार उपसून सरकारला कोंडीत पकडत आहेत, असा घणाघात विश्वनाथ पाटील यांनी केला आहे.
“गेल्या तीन वर्षांपासून जरांगे पाटील वारंवार कायदा हातात घेत आहेत. संविधानात न बसणाऱ्या मागण्या करत आहेत. दुर्दैवाने, सरकार त्यांच्यासमोर वारंवार नमते घेत आहे. मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी आणि अगदी न्यायाधीशही त्यांना भेटायला जातात. ज्यामुळे त्यांचे मनोधैर्य वाढवले जात आहे. सरकारची ही भूमिका महाराष्ट्रात जातीय दंगलींना आमंत्रण देणारी ठरू शकते,” अशी भीती पाटील यांनी व्यक्त केली. जर सरकारने या ब्लॅकमेलिंगसमोर झुकणे बंद केले नाही, तर कुणबी समाजाला प्रतिआंदोलन उभे करावे लागेल, असा इशाराही त्यांनी दिला.
कुणबी सेनेने कधीही मराठा समाजाच्या स्वतंत्र आरक्षणाला विरोध केलेला नाही, असे स्पष्ट करत पाटील म्हणाले, “मराठा समाजातही जे आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल आहेत, त्यांना आरक्षण मिळालेच पाहिजे ही आमची भूमिका आहे. मात्र, हे आरक्षण मूळ ओबीसी किंवा कुणबी कोट्यातून दिले जाऊ नये, यावर आम्ही ठाम आहोत.” शिंदे समितीने लाखो मराठ्यांचे घाईघाईने कुणबीकरण केले असून, हैदराबाद गॅझेट आणून आडमार्गाने त्यांना कुणबी समाजात प्रवेश दिला असल्याचा आरोप त्यांनी केला. या गॅझेटच्या विरोधात त्यांनी न्यायालयात अपील दाखल केले असून, हा विषय न्यायप्रविष्ट असतानाही सरकार जरांगे यांच्या दबावाखाली निर्णय घेत असल्याचे त्यांनी म्हटले.
1982 मधील पेजे समितीच्या अहवालाचा हवाला देत विश्वनाथ पाटील म्हणाले की, कोकणातील कुणबी समाजाची स्थिती ही राज्यातील इतर मागास किंवा आदिवासी घटकांपेक्षाही खालावलेली आहे. कोकणात आजही 65 टक्के कुणबी समाज आरक्षणाच्या लाभापासून वंचित असताना, मराठा समाजाला ‘रेड कार्पेट’ दिली जात असल्याबद्दल त्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. त्यामुळे आगामी काळात कुणबी समाज ही मैदानात उतरण्याची दाट शक्यता आहे. तसे झाल्यास हे प्रकरण आणखी चिघळण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
