पुणे शहरातील नवले पुल परिसरात होणारे वारंवार अपघात रोखण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने काही धोरणात्मक निर्णय घेतले असून या परिसरात होणारे अपघात रोखणे आणि अवजड वाहनांची वाहतूक वळविण्यासाठी सर्वात जलद कोणत्या पर्यायाचा अवलंब करणे शक्य आहे याची चाचपणी करण्यात येत आहे. पुणे परिसराचा विकास करत असताना प्रशासनाच्या वतीने या भागातील वाहतुकीचा विचार करून काही रस्त्यांची कागदावर आखणी करण्यात आली आहे. परंतु निष्क्रिय प्रशासन व्यवस्था आणि कागदी घोडे नाचणारे अधिकारी यामुळे सुमारे 95 अपघात घडल्यानंतर जिल्हा प्रशासनाला खडबडून जाग आली आहे. पुणे शहराच्या पश्चिम भागातील वाहतूक नियोजनासाठी ‘एमएसआरडीसी’ आणि ‘पीएमआरडीए’ यांच्या ज्या रिगरोडची आखणी कागदावर करण्यात आले आहे. या दोन्ही पर्यायांची जिल्हा प्रशासनाने नुकतीच युद्ध पातळीवर पाहणी केली. त्यात ‘पीएमआरडीए’च्या रिंगरोडचा पर्याय तातडीने पूर्ण होणे शक्य असल्याने पुढे आला आहे. जांभूळवाडी येथून थेट पुणे-मुंबई द्रुतगती मार्गावरील गहुंजे स्टेडियमदरम्यान रस्त्यांचे काम केल्यास नवले पुलाला पर्याय निघू शकतो, यावर प्रशासनाचे एकमत झाले आहे. त्यावर दोन दिवसांत बैठक घेऊन काम सुरू करण्याच्या दृष्टीने नियोजन करण्यात येईल, अशी माहिती जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी मंगळवारी दिली.
नवले पुलाजवळ दहा दिवसांपूर्वी झालेल्या भीषण अपघातात आठ जणांना जीव गमवावा लागला. त्यामुळे खडबडून जागे झालेल्या सरकारच्या विविध विभागांकडून तातडीने उपयोजना करण्याचे काम हाती घेण्यात आले आहे. त्यावर जिल्हा प्रशासनाने रिंगरोडचा पर्याय पुढे आणला आहे. त्या दृष्टीने प्रशासनाने तयारी सुरू केली आहे. पुणे जिल्ह्यात पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाकडून (पीएमआरडीए) अंतर्गत वर्तुळाकार महामार्ग (इनर रिंगरोड), तर एमएसआरडीसीकडून बाह्य वर्तुळाकार महामार्गाचे (आउटर रिंगरोड) काम हाती घेण्यात आले आहे.
नवले पुलाच्या परिसरातून महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाचा (एमएसआरसीडी) रिंगरोड जातो. परंतु, तो भूमिगत असल्यामुळे ते काम होण्यास विलंब होऊ शकतो. या उलट ‘पीएमआरडीए’चा रिंगरोड जांभूळवाडीमधून थेट गहुंजे स्टेडियमजवळ निघतो. सुमारे ४० किलोमीटर लांबीचा हा रिंगरोड आहे. त्या रस्त्याचे काम गतीने मार्गी लागू शकते. त्यामुळे या पर्यायावर जिल्हा प्रशासनाने भर दिला आहे.
‘कामाला प्राधान्य देण्याचा निर्णय’
जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी म्हणाले, ”पीएमआरडीएचा रिंगरोड ज्या गावांतून जाणार आहे, त्या गावांतील सर्व जमिनींची मोजणी पूर्ण झाली आहे. तीन गावांतील भूसंपादनाचे दरदेखील निश्चित झाले आहेत. उर्वरित गावांतील दर निश्चितीचे काम एक महिन्यात पूर्ण होईल. त्यासाठी या आठवड्यात बैठक बोलविली आहे. त्यामुळे रिंगरोडचे काम गतीने मार्गी लागू शकते. या कामाला प्राधान्य देण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतला आहे.”
