राज्य निवडणूक आयोगाने ग्रामपंचायत निवडणुकांसाठी नवीन आदेश जारी केले आहेत. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमधील ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून पुन्हा एकदा राजकीय वातावरण तापण्याची शक्यता आहे. त्यानुसार अनुसूचित जाती (एससी), अनुसूचित जमाती (एसटी) आणि इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) यांचे एकत्रित आरक्षण ५० टक्क्यांच्या मर्यादेत ठेवण्याचे निर्देश देण्यात आलेत.
निवडणूक आयोगाने जिल्हाधिकाऱ्यांना यासंदर्भात आदेश पाठवले असून त्यानुसार ग्रामपंचायतींमधील आरक्षण निश्चित करताना सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांचे पालन करण्यास सांगितले आहे. एखाद्या ग्रामपंचायतीत आरक्षणाची टक्केवारी ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त असेल तर ओबीसींसाठी राखीव जागांची संख्या कमी केली जाऊ शकते. काही ठिकाणी ओबीसींसाठी एकही जागा आरक्षित राहणार नाही, अशी शक्यताही व्यक्त केली जात आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षणाची एकूण मर्यादा ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त होऊ नये, असे स्पष्ट निर्देश दिले होते. अनेक ग्रामपंचायतींमध्ये जुन्या आरक्षण पद्धतीमुळे ही मर्यादा ओलांडली जात असल्याचे निदर्शनास आले होते. त्यामुळे आता नव्या फॉर्म्युल्यानुसार आरक्षणाचे पुनर्नियोजन केले जाणार आहे.
दरम्यान, ग्रामपंचायतींसाठी लागू करण्यात आलेला हा नियम भविष्यात जिल्हा परिषद आणि इतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांनाही लागू होणार का? असा प्रश्नही उपस्थित होत आहे. ग्रामपंचायत कायद्यात करण्यात आलेल्या सुधारणांनंतर आयोगाने ही प्रक्रिया सुरू केली आहे. यापूर्वी महापालिका आणि जिल्हा परिषद निवडणुकांमधील ओबीसी आरक्षणाच्या वादामुळे निवडणुका लांबणीवर पडल्या होत्या. त्या पार्श्वभूमीवर आयोगाने यावेळी अधिक सावध भूमिका घेतल्याचे दिसून येत आहे.
