उच्च न्यायालयाने १५ मार्च २०२४ चा संचमान्यतेचा शासन निर्णय मान्य केला आहे. त्यामुळे आता दहापेक्षा कमी पटाच्या शाळा तथा वर्गांवर प्रत्येकी एक तर २० पेक्षा कमी पटाच्या शाळांमध्ये एक कंत्राटी आणि एक नियमित शिक्षक नेमण्यात येणार आहे. त्यानुसार राज्यातील कमी पटाच्या १८ हजार १०६ शाळांवर आता कंत्राटी शिक्षक नेमले जाणार आहेत.
१ सप्टेंबर २०२५ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने ५२ वर्षे वयापर्यंतच्या शिक्षकांना (इयत्ता पहिली ते आठवीच्या वर्गांवरील) दोन वर्षांत ‘टीईटी’ उत्तीर्ण होण्याचे आदेश दिले. २३ नोव्हेंबर रोजी झालेली ‘टीईटी’ त्या शिक्षकांची पहिली संधी होती. तो निर्णय रद्द व्हावा, यासाठी शिक्षकांचे प्रयत्न सुरू असतानाच, १५ मार्च २०२४ चा संचमान्यतेचा शासन निर्णय उच्च न्यायालयाने मान्य केला. त्यामुळे हजारो शिक्षकांना अतिरिक्त होण्याची चिंता सतावू लागली आहे.
दुसरीकडे, संचमान्यतेच्या निर्णयानुसार माध्यमिक शाळांमधील इयत्ता नववी व दहावीच्या ज्या वर्गात २० पेक्षा कमी विद्यार्थी आहेत, तेथील शिक्षक अतिरिक्त होणार आहेत. त्यांच्या समायोजनासाठी ५ डिसेंबरपर्यंत मुदत देण्यात आली आहे. त्यानुसार राज्यातील सुमारे ६२० शाळांमधील अंदाजे तीन हजार शिक्षकांना दुसरीकडे समायोजित करावे लागणार आहे.
जिल्हा परिषद एकूण शाळा ६४,०००
दहापेक्षा कमी पटाच्या शाळा ८,०८९
२० पेक्षा कमी पटाच्या शाळा १८,१०६
कंत्राटी शिक्षकांची भरती. १८,१०६
शासन निर्णयानुसार केली जाईल कार्यवाही
१५ मार्च २०२४ च्या शासन निर्णयातील निकषांनुसार, दहापेक्षा कमी पटाच्या शाळांमध्ये प्रत्येकी एक कंत्राटी शिक्षक नेमला जाईल. तसेच २० पेक्षा कमी पटाच्या शाळांवर एक नियमित व एक कंत्राटी शिक्षक नेमण्याची तरतूद त्या शासन निर्णयात केली आहे. त्यानुसार कार्यवाही केली जाईल. – प्राथमिक शिक्षणाधिकारी
‘माध्यमिक’च्या इयत्ता ५ ते ८ साठीही कंत्राटी
खासगी अनुदानित माध्यमिक शाळांमधील इयत्ता नववी व दहावीच्या ज्या वर्गांत २० पेक्षा कमी विद्यार्थी आहेत, तेथील शिक्षकांचे दुसरीकडे समायोजन केले जात आहे. पण, माध्यमिक शाळांमधील पाचवी ते आठवीच्या वर्गांवरील कमी पटाच्या वर्गांवरील शिक्षकांचे काय? यावरील निर्णय अजूनही शालेय शिक्षण विभागाने घेतलेला नाही. परंतु, त्या वर्गांवरील नियमित शिक्षक देखील अतिरिक्त होतील आणि तेथे कंत्राटी शिक्षकच घ्यावे लागतील, असे सूत्रांनी सांगितले.
