ओला, उबर आणि रॅपिडोसह अनेक कॅब अ‍ॅग्रीगेटर्स बेकायदेशीर ‘ॲप’ द्वारे राज्यात सध्या सुरू असलेल्या टॅक्सी चालकांचा आज अत्यल्प दरात सेवा देत असतील असल्याने वाढीव दरासाठी ‘संप’ असून उलट पक्षी कोणत्याही शासकीय परवानगी नसताना ही बेकायदेशीर सेवा बंद करण्याची मागणी जोर धरत असतानाच दुसरीकडे वाहन चालकांनीही संपाचे हत्यार असल्याने आज पुण्यातील नागरिकांना नव्या समस्यांना सामोरे जावे लागले आहे. ओला, उबर आणि रॅपिडोसह अनेक कॅब अ‍ॅग्रीगेटर्स बेकायदेशीर ‘ॲप’ द्वारे प्रवासी वाहतूक करताना परिवहन विभागांच्या नियमांचे उल्लंघन करत असून कोणतीही सुरक्षा न बाळगता प्रवासी वाहतूक केली जात असल्याचा आरोप विधिमंडळात करण्यात आल्यानंतर परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी यावरती ठोस कारवाई करण्याचे आश्वासन दिलेले असतानाच चालकांनीही दरवाढीसाठी केलेला संप यामुळे महाराष्ट्र शासनाच्या वतीने या व्यवसायात असलेल्या गुंतवणुकीचा विचार करून ठोस शासकीय निर्णय घेण्याची गरज निर्माण झाली आहे.
सर्वसामान्य नागरिकांना सहज प्रवासी वाहतूक व सुविधा देण्याच्या उद्देशाने राज्यामध्ये ओला आणि उबेर या दोन प्रमुख कंपन्यांच्या मार्फत खाजगी प्रवासी वाहतूक सुरू करण्यात आली परंतु अपेक्षित फायदा होत नसल्याच्या कारणास्तव या संस्थांच्या मार्फत अपघात विमा चालक सुरक्षा विमा या सर्व गोष्टींकडे दुर्लक्ष करत विना सुरक्षा कवच प्रवासी वाहतूक करून एकीकडे शासनाची लूट केली जात आहे. तर pick time च्या नावाखाली ‘प्रवासी’ दुप्पट दर आकारून केली जात असताना ही चालकांना मात्र कोणताही फायदा न देता दुहेरी लूट केली जात आहे. शहरातील खाजगी प्रवासी वाहतूक करण्यासाठी रिक्षा वाहतूक पूर्वीपासून सुरू असताना या प्रवासी वाहतुकीला कडक नियमावली असताना ओला आणि उबेर या बेकायदेशीर प्रवासी वाहतुकीला आळा घालण्याची गरज निर्माण झाली आहे.
ओला, उबेर, रॅपिडो व तत्सम मोबाईल ॲपव्दारे प्रवासी वाहतूक करणा-या कंपन्यांना टू व्हीलर, श्री व्हीलर, फोर व्हीलर वाहनांना प्रवाशी वाहतुक करण्यास परवानगी असल्याबाबतची ठरावाची प्रत मिळावी यासाठी समर्थ सेवा रिक्षा प्रतिष्ठान व महाराष्ट्र रिक्षा पंचायत यांच्या वतीने प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण, पुणे यांचेकडे माहिती अधिकारामध्ये मागणी केली असता संबंधित प्रवासी वाहतुकीसाठी कोणताही समुच्चयक परवाना देण्यात आलेला नाही असे लेखी कळविण्यात आले आहे.
समर्थ सेवा रिक्षा प्रतिष्ठान व महाराष्ट्र रिक्षा पंचायत यांची पुन्हा हायकोर्ट सुप्रीम कोर्टात धाव घेण्याची तयारी
ओला उबेर रॅपिडो सह सर्व मोबाईल ॲप द्वारे प्रवासी वाहतूक करणाऱ्या कंपन्यांवर हायकोर्टाने आणि सुप्रीम कोर्टाने बंदी घातली असतानाही या कंपन्यांकडून सर्रासपणे बेकायदेशीर रित्या प्रवासी वाहतूक केली जात असून आरटीओ जिल्हाधिकारी त्याचप्रमाणे परिवहन आयुक्त यांच्याकडे संघटनेच्या माध्यमातून अनेक वर्षापासून तक्रारी करत असूनही संबंधित अधिकारी याकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करीत असून यां कंपन्यांच्या विरोधात संघटनांच्या वतीने हायकोर्ट आणि सुप्रीम कोर्टात लवकरच केस दाखल करण्यात येणार आहे असे समर्थ सेवा रिक्षा प्रतिष्ठानचे संस्थापक अध्यक्ष आनंद तांबे त्याचप्रमाणे महाराष्ट्र रिक्षा पंचायत चे अध्यक्ष बाबासाहेब कांबळे यांनी न्यूजमेकर च्या प्रतिनिधीशी संवाद साधताना सांगितले.
ओला उबेर रॅपिडो कारवाई करण्यामागील मुख्य कारण-
– या वाहतुक साधनाचा वापर करणाऱ्याच्या सुरक्षिततेची काळजी
– चालकांचे पूर्वीचे रेकॉर्ड नाहीत
– मोटारसायकली आमच्याकडे नोंदणीकृत नाहीत.
– व्यावसायिक पिवळ्या रंगाचे नंबरप्लेट नाहीत.”
ओला उबेर रॅपिडो गरजेची मुख्य कारणे-
– रोजगाराच्या संधी आणि दुचाकींद्वारे कमी शुल्क, सहज हालचाल आणि शेवटच्या मैलापर्यंत पोहोचण्याची क्षमता, परंतु सुरक्षिततेच्या दृष्टिकोनातून सेवांचा विचार
– बाईक टॅक्सी प्रवासाचे एक लोकप्रिय साधन
आहेत, परंतु एक नवीन संकल्पना असल्याने, दिल्लीसारखी अनेक राज्ये त्यांच्या कामकाजासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करण्याच्या प्रक्रियेत आहेत.
बाईककारची कायदेशीरता प्रथम महाराष्ट्रात समोर आली मुंबई उच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकारकडून परवाना न घेता चालवल्याबद्दल रॅपिडोला फटकारले आणि या वाहतुकीचे साधन वापरणाऱ्या लोकांच्या सुरक्षिततेबद्दल आम्हाला काळजी आहे. आमच्याकडे चालकांचे पूर्व रेकॉर्ड नाहीत आणि मोटारसायकली आमच्याकडे नोंदणीकृत नाहीत. दुचाकी वाहनांवर व्यावसायिक पिवळ्या नंबरप्लेट देखील नाहीत. सेवा तात्काळ स्थगित करण्याचे निर्देश दिले असल्यानंतरही राज्यातील प्रमुख शहरांमध्ये राजरोसपणे हा बेकायदेशीर प्रवासी वाहतुकीचा व्यवसाय सुरूच आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने रॅपिडोला दिलासा दिला, ज्यामध्ये उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला आव्हान दिले होते. कंपनीला परवाना नाकारताना, महाराष्ट्र सरकारने असे निदर्शनास आणून दिले की बाईक टॅक्सींबाबत राज्याचे कोणतेही धोरण नाही किंवा भाडे संरचना धोरणही नाही. वाहतूक विभाग चालकांच्या पूर्वसूचनेची तपासणी केल्यानंतर व्यावसायिक चालकांना प्रवासी सेवा वाहनांचे बॅज देतो. त्यानंतर, त्यांच्या गाड्यांना पिवळ्या नंबर प्लेट दिल्या जातात. “नियमनाच्या दृष्टिकोनातून, प्रवाशांना वाहून नेण्याची जबाबदारी निश्चित करावी लागते, लोकांची वाहतूक सुरू करण्यासाठी कोणीही अर्ज करू शकत नाही. अपघात झाला तर काय?”
