संसदेच्या नव्या इमारतीचं उद्घाटन होतं आहे आणि देशातल्या 19 विरोधी पक्षांनी त्यावर बहिष्कार टाकला आहे. काँग्रेससह महाराष्ट्रातून शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचाही त्यात समावेश आहे. राष्ट्रपतींना या कार्यक्रमातून बेदखल करणं हा लोकशाहीचा अपमान आहे अशी भूमिका घेत सर्वपक्षीयांनी एकत्रित निषेधपत्र जाहीर केलं आहे.
संसदेच्या उद्घाटनावर 19 पक्षांचा बहिष्कार
– ज्या हुकुमशाही पद्धतीनं नव्या संसदेची निर्मिती केली जातेय, याबद्दल आमचे काही आक्षेप असूनही ते बाजूला ठेवत या उद्घाटन कार्यक्रमाला राहायला आम्हाला आवडलं असतं.
– पण या कार्यक्रमातून राष्ट्रपतींनाच बेदखल केलं जातंय, हा लोकशाहीचा अपमान आहे
– घटनेनुसार राष्ट्रपती आणि दोन्ही सभागृहं मिळून संसद बनत असते. राष्ट्रपतींच्या सहीनंच संसदेचा कायदा मंजूर होत असतो
– महिला आदिवासी राष्ट्रपती बनण्याची सर्वसमावेशक प्रकिया ज्या लोकशाहीने घडवून आणली त्याचाही अनादर होत आहे.
सरकारकडून उद्घाटनाच्या कार्यक्रमाची जोरदार तयारी
दुसरीकडे सरकार मात्र 28 मे च्या कार्यक्रमासाठी जोरदार तयारीला लागलं आहे. संसद उद्घाटनाच्या कार्यक्रमाची माहिती देतानाच केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाहांनी विरोधकांच्या बहिष्काराबाबतही उत्तर दिलं.
दक्षिणेतल्या ऐतिहासिक चोल साम्राज्याचा राजदंडही नव्या संसदेत स्थापित केला जाणार असल्याची माहिती अमित शाहांनी दिली आहे. सत्तेचं हस्तातंर करण्यासाठी हा राजदंड दिला जायचा. ब्रिटीशांच्या तावडीतून देश स्वतंत्र होत असतानाही हा राजदंड पंडित जवाहरलाल नेहरु यांना दिला होता. नव्या संसदेत अध्यक्षांच्या खुर्चीजवळ हा राजदंड स्थापित केला जाणार आहे.
नव्या संसदेतल्या राजदंडाचं महत्त्व काय?
– सातव्या शतकात एका तामिळ संताने या राजदंडाची निर्मिती केल्याचं म्हटलं जातं
– अफाट साम्राज्यविस्तार करणाऱ्या चोल राजघराण्यात सत्तेचं हस्तांतरण या राजदंडाद्वारेच व्हायचं
– इंग्रजांकडून सत्ता सोडायचा क्षण आला तेव्हा हस्तांतर म्हणजे नेमकं काय करायचं असं लॉर्ड माऊंटबॅटन यांनी विचारलं. त्यावर नेहरुंनी सी राजगोपालचारी यांच्याशी सल्लामसलत केली.
– राजगोपालचारी यांनी तामिळनाडूतल्या चोल साम्राज्यातल्या या जुन्या परंपरेची माहिती दिली होती.
– त्यानुसार हा राजदंड 15 ऑगस्ट 1947 च्या सत्ता हस्तांतरणावेळी वापरला गेला होता.
– पण नंतर तो प्रयागराजच्या संग्रहालयात ठेवला गेला होता. आता तो संसदेत योग्य जागी बसवला जाईल.
स्वातंत्र्याच्या ऐतिहासिक क्षणाचा साक्षीदार असलेला हा राजदंड आता संसदेच्या नव्या इमारतीत स्थापित होत आहे. त्याचं सांस्कृतिक महत्व आपल्या अस्मित जागवत राहिलही. पण हा राजदंड समोर बघून राजधर्माचं पालन करण्याची आठवणही राजकर्त्यांना सतत येत राहिल, अशी अपेक्षा करायला हरकत नाही.
