अखेर कोंढवा जमिन व्यवहार रद्द, अजित पवारांनीच दिली माहिती; कुणाचे फोन, कुणाची मदत सर्व चौकशी

0

पुण्यातील कोंढवा जमीन अनियमितता प्रकरणी पार्थ पवार यांच्यावर गंभीर आरोप झाल्यानंतर आता हा व्यवहार रद्द करण्यात येणार असल्याची चर्चा सुरू आहे. त्यातच, उपमुख्यमंत्री तथा पार्थ पवार यांचे वडील अजित पवारांनी व्यवहारासंदर्भात माहिती दिली.माझ्या माहितीनुसार हा व्यवहार रद्द करण्यात आला आहे. आता, याप्रकरणी चौकशी समिती नेमण्यात आली असून ही समिती संपूर्ण चौकशी करेल, त्या चौकशीत सर्व घटनाक्रम पुढे येईल. कोणी मदत केली, कुणाचे फोन गेले हे सगळं समोर येईल. मात्र, मी नेहमीच माझ्या स्व‍कीयांना, नातेवाईकांनाही सांगतो, नियमाच्या बाहेर जाऊन केलेलं मला चालणार नाही, असे अजित पवार यांनी स्पष्ट केले.

अधिक वाचा  पुणेकरांनो, उन्हाचा चटका आणखी वाढणार! मंगळवारपासून कमाल तापमान ३६ अंशांवर जाण्याचा अंदाज

मी आजपर्यंतच्या राजकीय जीवनात नियम तोडून काम केलेलं नाही. मागे माझ्यावर 2009-10 ला आरोप झाले पण ते सिद्ध झाले नाहीत. त्याच्यात अनियमितता होती, श्वेतपत्रिका काढली हे आपल्याला ज्ञात आहे. अधून मधून कमेंटसकरुनटार्गेट करण्याचा प्रयत्न केला जातो. या व्यवहारात मला अजिबात काही माहिती नव्हतं. मला माहिती असतं तर लगेच सांगितलं असतं मला विचारुन व्यवहार झालेला आहे. साहजिकच विरोधक आम्हाला बदनाम करण्याचा प्रयत्न करणार, त्यामध्ये दुमत नाही. मात्र, मला आजच माहिती मिळाली की, याप्रकरणी मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नियुक्त करण्यात आली आहे. पुढील 1 महिन्याच्या आत ही समिती आपला अहवाल सादर करणार आहे.

अधिक वाचा  पुणेकरांवर पाणी कपातीचं संकट, पुढील आठ महिन्यासाठी पालिकेचे आज कठोर निर्बंध,’या लोकांना पाणी वापरता येणार नाही…

या व्यवहारात माहिती घेतली, चर्चा मोठ्या प्रमाणावर सुरु झाल्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस नागपूरला होते. मी त्यांच्याशी फोनवर संपर्क साधला. जरी माझ्या घरातल्या जवळच्यांचा विषय असला तरी तुम्ही राज्याचे प्रमुख आहात. जे काही नियमा प्रमाणं करावं लागेल, चौकशी करावी लागेल, समिती नेमायची असेल ते करा माझा त्या गोष्टीला पाठिंबा राहील. आरोपातील वस्तूस्थिती जनतेला कळणं आवश्यक असते. या व्यवहारात रुपया देखील दिला गेला नाही. मोठे आकडे सांगितले गेले, गोष्टी सांगितल्या गेल्या. परंतु, मला आज जे कळालं जो काही व्यवहार झाला होता तो रद्द करण्यात आला आहे.

अधिक वाचा  बांधकाम व्यावसायिक अविनाश भोसले यांना उच्च न्यायालयाचा दिलासा मालमत्ता जप्तीचा आदेशही रद्द; नियमित कायदेशीर व्यवहार म्हणजे ‘किकबॅक’ नव्हे