सव्वातीन वर्षांपासून एकमेकांशी पटत नसल्याने वेगळे राहणाऱ्या उच्चशिक्षित दाम्पत्याने परस्पर संमतीने घटस्फोट मिळण्यासाठी केलेल्या अर्जावर अवघ्या १५ दिवसांत पुणे कौटुंबिक न्यायालयाने शिक्कामोर्तब केले. पती-पत्नी 18 महिन्यांपेक्षा अधिक काळ विभक्त राहत असल्यामुळे सहा महिन्यांचा फेरविचार कालावधी वगळण्यात आला. या दाम्पत्याला मूलबाळ नाही. पतीने पत्नीला तिचे स्त्रीधन आणि पाच लाख रुपये परत केले. त्यानंतर न्यायालयाने घटस्फोटाचा अर्ज मंजूर केला.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्याय-निवाड्यानुसार परस्पर संमतीने घटस्फोटाचा दावा दाखल करण्यापूर्वी दोघे 18 महिने वेगळे राहत असल्यास सहा महिन्याचा फेरविचार कालावधी वगळता येतो. या प्रकरणात दोघे सव्वातीन वर्षे वेगळे राहत असल्याने फेरविचाराचा कालावधी वगळण्याची मागणी त्यांच्या वकिलांनी केली. न्यायाधीश बी. डी. कदम यांनी ही मागणी मान्य केली.
काय आहे प्रकरण?
सुजय आणि सावनी (नावे बदलली आहेत) या दाम्पत्याचा विवाह नोव्हेंबर 2018 रोजी झाला. सुरुवातीला काही काळ सुरळीत संसार केला. त्यानंतर पटेनासे झाले. वाद विकोपाला गेल्यानंतर दोघे मार्च 2022 पासून वेगळे राहू लागले. दोघेही नोकरी करतात. आता एकत्र येणे शक्य नव्हते. त्यामुळे दोघांनी ॲड. विजय आगरवाल यांच्यामार्फत घटस्फोटासाठी अर्ज केला.
ॲड. आगरवाल यांना ॲड. श्वेता बराथे आणि ॲड. नयन गिल्डा यांनी मदत केली. या दोघांना अपत्य नाही; तसेच पतीने पत्नीचे स्त्रीधन आणि पाच लाख रुपये परत केले. त्यानंतर पुणे फॅमिली कोर्टाने हा अर्ज मंजूर केला.
सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाचा आधार
या प्रकरणात पुणे कौटुंबिक न्यायालयाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका जुन्या निर्णयाचा आधार घेतला. त्या निर्णयात असे म्हटले होते की, “परस्पर संमतीने घटस्फोटाचा दावा दाखल करण्यापूर्वी पती-पत्नी जर 18 महिने एकमेकांपासून वेगळे राहत असतील, तर सहा महिन्याचा फेरविचार कालावधी वगळता येतो.”
वकील आगरवाल यांनी युक्तिवाद केला की सुजय आणि सावनी हे सव्वातीन वर्षे वेगळे राहिले आहे, त्यामुळे फेरविचार कालावधीची गरज नाही. न्यायाधीश बी. डी. कदम यांनी त्यांची मागणी मान्य केली.
