एकीकडे केंद्र सरकार पर्यावरणपूरक इथेनॉलचे उत्पादन वाढवा, असा धोशा लावते. मात्र, दुसरीकडे निर्णयात धरसोड करत असल्याने साखर उद्योगात अस्वस्थता आहे. डिस्टिलरी उद्योगांनी तेल विपणन कंपन्यांना तब्बल १७७६ कोटी लिटर इथेनॉल पुरवठ्याचे प्रस्ताव दिले होते. त्यापैकी केवळ १०४८ कोटी लिटर कोटा मंजूर केला आहे. त्यातही रसा पासून आणि बी हेवीपासून इथेनॉल निर्मितीवर तर संक्रांत आणली आहे. त्यामुळे भविष्यात आपले ‘दिवाळे’ वाजू नये अशी चिंता ऐन दिवाळीत साखर कारखानदारांना सतावू लागली आहे.
केंद्र सरकार इथेनॉल निर्मितीला प्रोत्साहन देत असतानाच २०२३-२४ अचानक इथेनॉल निर्मितीवर बंधने लादत आपल्याच धोरणावर घाव घातला. इथेनॉलच्या गेली 3 वर्षे किंमतीही वाढविल्या नाहीत. नव्या हंगामातही सरकारची इथेनॉल धोरणे साखरउद्योगाला कळेनाशी झाली आहेत. काही महिन्यांपूर्वी इथेनॉलची अमेरिकेतून आयात होणार या चर्चेने कारखानदारांच्या पोटात भीतीचा गोळा आला होता. देशभर साखर उद्योगाने ४७२ तर धान्यापासून इथेनॉल निर्मिती प्रकल्पांनी १३०४ कोटी लिटरच्या निविदा पुरविल्या होत्या. तेल कंपन्यांनी शुक्रवारी साखर उद्योगाला २८८ तर धान्य प्रकल्पांना ७६० कोटी लिटरचा कोटा मंजूर केला आहे. यात सी हेवी मोलासेस पासूनच्या (तिसऱ्या टप्प्यातील मळीपासून) इथेनॉलचा ९१ टक्के कोटा समाधानकारक आहे. मात्र बी हेवीचा (दुसऱ्या टप्प्यातील मळी) ७० टक्केच आहे. खरा घाव घातला आहे तो ज्यूसपासून इथेनॉल करणाऱ्या प्रकल्पांवर. त्यांचे केवळ ५५ टक्के इथेनॉलच उचलले जाणार आहे. आधीच व्यवस्थापन खर्चातील वाढ आणि साखरेचे भाव वाढत नसल्याने कारखान्यांना फटका बसणार आहे.
आम्हाला साडेचार कोटी लिटरचा प्रस्ताव दिला होता. प्रत्यक्षात कोटा १ कोटी ९३ लाखांचा मिळाला आहे. केवळ चाळीस टक्के कोटा मिळाला आहे. या सर्वांमुळे डिस्टिलरी प्रकल्प पूर्णपणे अडचणीत जाईल. आम्ही प्रकल्पात गुंतवणूक केली आहे, यंत्रणा सुरू केली आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांनी यामध्ये लक्ष घालून पुरेसा कोटा मिळवून द्यावा.
– संचालक
