राज्यात महानगरपालिका नगरपालिका आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या(पंचायत समिती व जिल्हा परिषद) निवडणुका दीर्घकाळापासून लांबल्या आहेत. राज्यात गेल्या 5 वर्षांपासून रखडलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लवकरच घेण्यात येणार असून सुमारे 60% प्रक्रिया आयोगाचे विविध वतीने पार पाडण्यात आली आहे. एकीकडे न्यायालयाने दिलेली मुदत पाळण्यासाठी युद्ध पातळीवर कार्यवाही सुरू असल्याने राज्यातील नगरपालिका, नगरपंचायत निवडणुका डिसेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात होण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर, राज्यातील प्रलंबित असलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्यासाठी राज्य निवडणूक आयोगाने तयारी सुरु केली आहे. त्यानुसार नोव्हेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात निवडणुकीची घोषणा होण्याची शक्यता आहे. यामध्ये पहिल्या टप्प्यात राज्यातील २४७ नगरपालिका आणि १४७ नगरपंचायतींच्या निवडणुका डिसेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात होण्याची शक्यता आहे.
नोव्हेंबरअखेर निवडणुका बिगुल वाजवण्याची योजना
राज्य निवडणूक आयोगाने त्रिस्तरीय निवडणुका घेण्यासाठी महापालिका, नगरपालिका, नगरपंचायत, जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती अशा योजना आखली आहे. या संदर्भात आयोगाने राज्य सरकार आणि जिल्हा प्रशासनासोबत तयारीचा आढावा घेतला आहे. या निवडणुकांचा प्रस्तावित टप्पा समोर आला आहे. यानुसार २४७ नगरपालिका आणि १४७ नगर पंचायतींच्या निवडणुका नोव्हेंबर अखेर घेण्याची योजना होती; परंतु आता डिसेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात होण्याची शक्यता आयोगाकडून वर्तवली आहे. तर दुसरा टप्पा डिसेंबर अखेरीस राज्यातील ३२ जिल्हा परिषदा आणि ३३६ पंचायत समित्यांच्या निवडणुका होतील. तसेच जानेवारी १५ ते २० दरम्यान २९ महानगरपालिकांच्या निवडणुका पार पडतील, अशी माहिती सूत्रांनी दिली आहे.
सर्वच पक्षांची तयारी सुरु
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार जानेवारी अखेरपर्यंत सर्व निवडणुकांची प्रक्रिया पूर्ण करणे आवश्यक आहे, त्यानुसार २० जानेवारीपूर्वी प्रक्रिया पूर्ण करण्याचा राज्य निवडणूक आयोगाचा प्रयत्न आहे. याच पार्श्वभूमीवर सर्वच पक्ष तयारीला लागले आहेत. येत्या नोव्हेंबर महिन्यात जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समित्यांच्या निवडणुका सर्वात आधी होण्याची शक्यता होती. मात्र, नुकत्याच झालेल्या अतिवृष्टीमुळे ग्रामीण भागातील शेतीत मोठे नुकसान झाले आहे. शेतकऱ्यांसाठी मदत जाहीर झाली असली तरी ती प्रत्यक्ष हाती मिळण्यास विलंब लागत आहे. त्यामुळे जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका डिसेंबर अखेरीस घ्याव्यात, अशी मागणी महायुतीकडून केली जात आहे.
मनसे मविआची ही मागणी
तर दुसरीकडे महाविकास आघाडी आणि मनसे यांनी सदोष मतदार याद्यांवरून राज्य निवडणूक आयोगावर टीका केली आहे. घोळ मिटल्याशिवाय निवडणुका न घेण्याची मागणी केली आहे. या तक्रारींची दखल घेऊन निवडणूक आयोगाने संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांकडून अहवाल मागवला आहे. ही प्रचलित पद्धत असून तक्रारी आल्यास जिल्हाधिकारी किंवा निवडणूक अधिकाऱ्यांकडून अहवाल मागवला जातो, असे आयोगाच्या वरिष्ठांनी स्पष्ट केले आहे. राज्य निवडणूक आयोग निवडणुकांच्या दृष्टीने तयारी करत असून या महिनाअखेर किंवा नोव्हेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात नगरपालिका निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर होण्याची शक्यता आहे.
