पुणे बाजार समितीत धक्कादायक घडामोड! दिलीप काळभोर यांचा सभापतीपदाचा तडकाफडकी राजीनामा

0

पुणे कृषी उत्पन्न बाजार समितीत सोमवारी (ता.7 जुलै) मोठी घडामोड घडली. बाजार समितीचे सभापती दिलीप काशिनाथ काळभोर यांनी आपल्या सभापतीपदाचा राजीनामा दिला आहे. त्यांच्या राजीनाम्यामुळे राजकीय आणि सहकारी क्षेत्रात मोठी खळबळ उडाली आहे. काळभोर यांनी आपल्या सभापतीपदाचा राजीनामा जिल्हा उपनिबंधकांकडे पाठवण्यात आला आहेपुणे कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या सभापतीपदी दिलीप काळभोर यांची 9 मे 2023 रोजी बिनविरोध निवड झाली होती. मात्र,आता त्यांनी आपल्या पदाचा राजीनामापुणे जिल्हा उपनिबंधक प्रकाश जगतापयांच्याकडे दिला आहे.

यावेळी पुणे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे संचालक प्रदीप कंद माजी सभापती प्रकाश जगताप, ज्येष्ठ संचालक रोहिदास उंद्रे, संचालक राजाराम कांचन, प्रशांत काळभोर, रामकृष्ण सातव, सुदर्शन चौधरी यांच्यासह बाजार समितीचे सर्व संचालक उपस्थित होते.

अधिक वाचा  ‘1तासासाठी घरी येऊ का?’ मध्यरात्री भाजप नेत्याची महिलेकडे विचित्र मागणी, नकार देताच हे कृत्य स्क्रीनशॉटही व्हायरल

दिलीप काळभोर यांनी सभापतीपदाचा राजीनामा दिल्यानंतर आपली भूमिका स्पष्ट केली. ते म्हणाले, माझ्या कार्यकाळात बाजार समितीच्या उत्पन्न वाढीसोबतच बाजार विकासासाठी विविध योजना राबवल्या. तसेच समितीतील अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या सहकार्याने कार्यरत राहून अनेक निर्णय राबवल्याची माहितीही त्यांनी दिली.

तसेच आपल्या सभापतीपदाच्या कार्यकाळात पुणे कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या कारभारात पारदर्शकता व शिस्त निर्माण करण्यात मोठे योगदान दिले. या पुढेही बाजार समितीच्या विकासकामांमध्ये सक्रिय सहभाग ठेवणार असल्याचंही यावेळी काळभोर यांनी सांगितलं.

कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे सभापती दिलीप काळभोर यांचे स्वाक्षरीचे अधिकार काढण्याचा ठराव मंजूर करण्यात आला होता. यावेळी बाजार समितीतील 18 संचालकांपैकी 10 संचालकांनी ठरावाच्या बाजूनं मतदान केलं होतं. तसेच सभापतीसह सात संचालकांनी सभात्याग तर एक संचालक गैरहजर राहिला होता.

अधिक वाचा  पुणे पोलिस दलात फेरबदल; ११ पोलिस निरीक्षकांच्या बदल्या

या निर्णयाविरोधात सभापती दिलीप काळभोर यांनी पणन संचालकाकडे अपील केले होते. या ठरावाला तत्कालीन पणनमंत्री अब्दुल सत्तार यांनी स्थगिती दिली होती. परंतु, यामुळे सभापती आणि संचालकांमधील तणाव उघड झाला होता.

तसेच, ऑगस्ट 2024 मध्ये काळभोर यांच्याविरुद्ध अविश्वास ठराव दाखल झाला होता, जो आवश्यक संचालकांच्या अनुपस्थितीमुळे नामंजूर झाला होता. या घटनांनी काळभोर यांच्यावरील दबाव वाढवला असावा, अशी चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू आहे.