राजकीय कार्यकर्त्यांसाठी खासकरून सत्ताधारी पक्षाच्या कार्यकर्त्यांसाठी नवी संधी चालून आली आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या निवडणुका होण्यापूर्वी कार्यकर्त्यांना विशेष कार्यकारी अधिकारी म्हणून संधी मिळणार आहे.शिवाय यापूर्वी केवळ कागदपत्रांवर शिक्कामोर्तबापुरते मर्यादित राहणाऱ्या या पदाला आता अधिक अधिकार बहाल करण्यात येणार आहे. विशेष म्हणजे या अधिकाऱ्यांना आता गुन्ह्यांमध्ये ‘पंच’ म्हणून काम करता येणार आहे. साक्षांकनासह अन्य १३ अधिकार त्यांना प्रदान करण्यात येणार आहे.
आगामी महापालिका, नगरपालिका, जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांच्या निवडणुकांचा विचार करता, विशेष कार्यकारी अधिकारी पदाला अधिक महत्त्व प्राप्त होण्याची चिन्हं आहेत. पक्षाशी निष्ठावान, प्रामाणिक आणि सातत्याने जनतेच्या संपर्कात राहणाऱ्या कार्यकर्त्यांना पक्षाच्या वरिष्ठांकडून या संधीसाठी प्राधान्य मिळू शकते. त्यामुळे अनेक इच्छुकांनी आतापासूनच या पदासाठी प्रयत्नांची शर्थ सुरू केली असून, अंतर्गत हालचालींना वेग आला आहे, अशी माहिती राजकीय वर्तुळात चर्चिली जात आहे.
आजवर प्रत्येक 1000 मतदारांमागे एक विशेष कार्यकारी अधिकारी असत मात्र, आता राज्य सरकारने नवीन जीआर काढून प्रत्येक 500 मतदारांमागे एक विशेष कार्यकारी अधिकारी नेमण्याचा निर्णय घेतल्याने मोठ्या संख्येने विशेष कार्यकारी अधिकारी राज्यात नेमले जाणार आहे. पूर्वी जिल्हास्तरीय यादी पालकमंत्र्यांमार्फत शासनाला पाठवली जात होती. मात्र, नव्या निर्णयानुसार अंतिम मान्यता महसूलमंत्र्यांकडे देण्यात आली आहे. हे खाते सध्या राज्य सरकारमध्ये भाजपकडे असल्यामुळे भाजपच्या आमदारांची प्रभावी भूमिका राहील, असे चित्र दिसू शकेल.
विशेष कार्यकारी अधिकारी पदासाठी इच्छुकांकडून जोरदार प्रयत्न सुरू आहेत. त्यासाठी स्थानिक पातळीवर आतापासूनच ‘फिल्डिंग’ लावली जात आहे. त्यातच आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या अनुषंगाने विशेष कार्यकारी अधिकारी पदी कोणाची वर्णी लागते, याला आता महत्व प्राप्त झाले आहे. निवडणुकांपूर्वीच कार्यकर्त्यांना ही संधी मिळणार आहे.
प्रारंभी राज्य सरकारने जिल्हास्तरीय समितीचे अध्यक्षपद महसूलमंत्र्यांकडे दिले होते. पालकमंत्र्यांना सदस्य, तर जिल्हाधिकाऱ्यांना सदस्य सचिव करण्यात आले. मात्र त्यामुळे महायुतीचे उरलेले दोन घटकपक्ष शिवसेना व राष्ट्रवादी गटात अस्वस्थता पसरली होती. राज्य शासनाने या आदेशात तातडीने सुधारणा करत अध्यक्षपद पुन्हा पालकमंत्र्यांकडे सोपवले. मात्र, अंतिम निर्णयाचे अधिकार महसूलमंत्र्यांकडेच ठेवण्यात आले आहेत.
विशेष कार्यकारी अधिकाऱ्याच्या अधिकारात वाढ केल्यामुळे या पदाला नव्याने राजकीय महत्त्व प्राप्त झाले आहे. डिसेंबर २०१५ मधील शासन निर्णयानुसार यापूर्वी या पदाधिकाऱ्यांना केवळ साक्षांकनाचे अधिकार होते. आता त्यांना निवडणूक प्रक्रियेतील सहकार्य, पंच म्हणून भूमिका, विविध सरकारी कामांमध्ये सहभाग आदी अधिकार देण्यात आले आहेत. त्यामुळे निवडणूक प्रक्रियेत राजकीय हस्तक्षेप वाढण्याची भीती काही विरोधकांनी व्यक्त केली आहे. तसेच गंभीर गुन्ह्यांमध्ये पंच म्हणून सहभागी झाल्याने याचा राजकीय फायदा घेतला जाऊ शकतो, अशीही शंका वर्तवली जात आहे.
