भारत आणि अमेरिकेदरम्यान व्यापारी करारावर या महिन्यात, मार्चमध्ये हस्ताक्षर होणार होते. पण भारताने या व्यापारी कारराला ब्रेक लावला. या महिन्यात हा व्यापारी करार होणार नसल्याची माहिती वाणिज्य खात्याचे सचिव राजेश अग्रवाल यांनी दिली. अमेरिका संपूर्ण जगासाठी टॅरिफ प्रणाली विकसीत करण्याचा प्रयत्न करत आहे. ट्रम्प प्रशासनाची धोरणं समोर आल्यानंतरच त्यावर स्वाक्षरी करणे योग्य राहिल. अग्रवाल यांनी सोमवारी दोन्ही देशातील व्यापारी सांख्यिकी जाहीर केली.
वाणिज्य सचिव काय म्हणाले?
वाणिज्य सचिवांनी सोमवारी सांगितले की अमेरिका व्यापारी धोरणाच्या अनुच्छेद 122 अंतर्गत सध्या जगावर केवळ 10 टक्के टॅरिफ लावण्यात येत आहे. अमेरिकेसोबत होत असलेला व्यापारी करार सध्याच्या टॅरिफच्या उलट असेल. हा व्यापारी करार पूर्णपणे तयार आहे. अर्थात भारताने व्यापारी करार टाळलेला नाही वा त्यावरून कोणता वादही नाही. पण दोन्ही देशांमध्ये कराविषयी चर्चा सुरू आहे. या व्यापारी करारावर भारताने अद्याप स्वाक्षरी केली नसल्याचे वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल यांनी स्पष्ट केले. अमेरिकेकडून जे टॅरिफ लावण्यात येणार आहे, त्याविषयी भारताला स्पष्टता हवी आहे, असे त्यांनी सांगितले.
भारताच्या या भूमिकेने अमेरिकेला मोठा झटका बसल्याचे मानले जात आहे. प्रत्येक देशाचे व्यापारी धोरण गृहीत धरण्याचे आणि आपण म्हणू त्याच अटी-शर्ती मान्य करण्याच्या ट्रम्प यांच्या हेकेखोरीला हा झटका मानल्या जात आहे. एका आठवड्यापूर्वी अमेरिकेने जगातील 16 देशांच्या व्यापारी धोरणांचे पुन्हा समीक्षा सुरू केली आहे. त्यात भारतासह बांगलादेश आणि इतर देशांचाही समावेश आहे. त्यामुळे टॅरिफ लादण्याची नवीन चाल प्रशासन शोधत असल्याचे मानले जात आहे.
रशियाकडून इंधन खरेदी वाढली
इराण-इस्त्रायल यांच्या दरम्यान सुरू असलेल्या युद्धादरम्यान इंधन संकट टाळण्यासाठी भारताने रशियाकडून इंधन खरेदी वाढवल्याची माहिती त्यांनी दिली. अमेरिका-इस्त्रायलने 28 फेब्रुवारी रोजी इराणवर हल्ला केला. त्यात सर्वोच्च नेते अयातुल्ला खोमेनी हे कुटुंब आणि सहकाऱ्यांसह ठार झाले. इराणने होर्मुज समुद्रधुनीतून जहाजांचे दळवळण ठप्प झाले आहे. भारताच्या विनंतीनंतर इराणने दोन तेलवाहू जहाजं भारतातकडे रवाना करण्यास मंजुरी दिली. पण भारतात नैसर्गिक वायूच्या तुटवड्यानं नागरिक रांगेत उभे ठाकले आहे. गॅसच्या किंमती वाढल्या आहेत. तर सीएनजी आणि एलपीजीसाठी लांबच लांब रांगा दिसून येत आहे. हे संकट दूर करण्यासाठी केंद्र सरकार प्रयत्न करत आहे.
