विविध आरक्षणाच्या जागा ताब्यात घेताना आरक्षणापोटी जागा मालकांना देण्यात येणाऱ्या ‘टीडीआर’च्या (हस्तांतरण विकास हक्क) कार्यपद्धतीत आयुक्तांनी बदल केले आहेत. त्यामुळे जागा मालकांना ‘टीडीआर’चा मोबदला मिळण्यास लागणारा विलंब कमी होणार आहे. महापालिकेकडून हद्दीचा विकास आराखडा तयार केला जातो. त्यामध्ये विविध पायाभूत सुविधा पुरविण्यासाठी आरक्षणे दर्शविली जातात. ही आरक्षणे महापालिकेकडून रोख अथवा टीडीआरच्या स्वरूपात मोबदला देऊन ताब्यात घेतली जातात. ती विकसित करून नागरिकांना सुविधा पुरविल्या जातात.
त्यानुसार टीडीआर स्वरूपात मोबदला देण्यासाठीची कार्यपद्धती निश्चित करण्यात आली आहे. मात्र, या कार्यपद्धतीमध्ये मोबदला देण्यास मोठा विलंब लागतो. त्यातून गैरप्रकारही होतात. या पार्श्वभूमीवर टीडीआर स्वरूपात मोबदला देण्यासाठीचा कालावधी कमी करण्यासाठी आयुक्त नवलकिशोर राम यांनी परिपत्रक काढून बदल केले आहेत.
त्यानुसार टीडीआरचा प्रस्ताव सादर झाल्यानंतर सर्व खात्यांची मान्यता मिळाल्यानंतर तो पुन्हा ‘डीआरसी’ (हस्तांतरण विकास हक्क प्रमाणपत्र) देण्यासाठी पहिल्यापासून पुन्हा सर्व प्रक्रिया करावी लागते. त्यामध्ये ‘डीआरसी’ देण्यासाठी नगर अभियंता यांच्या स्तरावर मान्यता मिळाल्यानंतर थेट प्रस्ताव आयुक्तांच्या मान्यतेसाठी जाणार आहे. या दरम्यानचा अतिरिक्त आयुक्तांकडे टप्पा आता वगळण्यात आला आहे. त्यामुळे वेळेची मोठी बचत होणार असल्याने बांधकाम क्षेत्रातून या निर्णयाचे स्वागत होत आहे.
