मा. बाळासाहेब ठाकरे कृषी व्यवसाय आणि ग्रामीण परिवर्तन (स्मार्ट) प्रकल्पाला कृषी क्षेत्रातील कामगिरीसाठी प्रतिष्ठित स्कॉच पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले आहे. कृषी व्यवसाय आणि ग्रामीण विकासात प्रकल्पाच्या अनुकरणीय योगदानाबद्दल हा पुरस्कार प्रदान करण्यात आला. नवी दिल्ली येथे नुकत्याच पार पडलेल्या समारंभात प्रकल्पाच्या वतीने अधीक्षक कृषी अधिकारी श्री. विलास रेणापूरकर यांनी हा पुरस्कार स्वीकारला. प्रकल्प संचालक श्री. हेमंत वसेकर (भा.प्र.से.) व अतिरिक्त प्रकल्प संचालक श्री. उदय देशमुख यांनी स्मार्ट प्रकल्पातील अधिकारी व सहभागी शेतकरी उत्पादक कंपन्यांचे अभिनंदन केले.
विविध कृषी व्यवसायांसाठी शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना (FPC) अनुदान रुपाने बळकटी देऊन ग्रामीण भागातील शेतीनिष्ठ समुदायाचे जीवनमान उंचावण्यात स्मार्ट प्रकल्पाने महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली आहे. कृषी मूल्य साखळी मजबूत करण्यासाठी, चांगल्या बाजारपेठेची उपलब्धता सुलभ करण्यासाठी आणि शेतकऱ्यांमध्ये शाश्वत शेती पद्धतींना चालना देण्यासाठी स्मार्टने नाविन्यपूर्ण उपक्रम यशस्वीरित्या राबविले आहेत.
ग्रामीण अर्थव्यवस्था बळकट करण्यासाठी, दर्जेदार पायाभूत सुविधा उभारणीसाठी आणि प्रगत तंत्रज्ञान आणि धोरणात्मक भागीदारीद्वारे शेतकऱ्यांना सक्षम करण्यात स्मार्ट प्रकल्पाचे योगदानाबद्दल या पुरस्काराच्या रुपाने पावती मिळाली आहे. स्कॉच पुरस्कार प्रकल्पाच्या महत्त्वपूर्ण कामगिरीला मिळालेली पोहोच असून, कृषी व्यवसाय विकसित करण्याला आणि ग्रामीण सक्षमीकरणाला चालना देऊ पाहणाऱ्या इतर राज्यांसाठी एक स्मार्ट प्रकल्प हे एक उत्तम उदाहरण ठरू शकतो.
बाळासाहेब ठाकरे कृषी व्यवसाय व ग्रामीण परिवर्तन (स्मार्ट) प्रकल्पात बिगर फळबाग प्रकल्पांना २ कोटींपर्यंत, तर फळबाग व संबंधित प्रकल्पांना ३ कोटी रुपयांपर्यंत अनुदान देण्यात येते. असा मोठ्या प्रमाणावर अनुदान देणारा राज्यातील एकमेव स्मार्ट प्रकल्प आहे. यामुळे शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना कृषी व्यवसाय वाढविण्यासाठी व पतपुरवठा मिळणे सुकर होत आहे, असा विश्वास स्मार्टचे प्रकल्प संचालक डॉ. हेमंत वसेकर यांनी व्यक्त केला.
स्मार्ट प्रकल्पाअंतर्गत काढणीपश्चात तंत्रज्ञानासाठी, गोदाम व प्रक्रिया उद्योगांसाठी शेतकरी उत्पादक कंपन्यांच्या (सीबीओ) मंजूर रकमेच्या ६० टक्के एवढ्या मोठ्या प्रमाणात आगाऊ अनुदान दिले जाते. तसेच विभागीय व जिल्हास्तरीय अधिकाऱ्यांच्या मार्गदर्शन व साहाय्याने ग्रामीण रोजगार वाढीसाठी व महिलांच्या आर्थिक सक्षमीकरणासाठी उपयुक्त अशा प्रकल्पांना प्राधान्य दिले जाते.
स्मार्ट प्रकल्पात खरेदीदार- विक्रेता संमेलन, क्षमता बांधणी, शेतकऱ्यांसाठी बाजार माहितीचे विश्लेषण, ४०० एफपीसींमधून महिलांचा सहभाग, बँकांच्या सहकार्याने अर्थसाहाय्य, निर्यात सुविधा उभारणीला चालना, डिजिटल तंत्रज्ञानाचा वापर अशा उपक्रमांना उल्लेखनीय यश मिळत आहे.
विविध ११ शासकीय विभागांच्या प्रकल्प अंमलबजावणी कक्षांच्या (P.I.U.) माध्यमातून स्मार्ट प्रकल्पाची अंमलबजावणी करण्यात येते. त्यापैकी कृषी संचालक- आत्मा श्री. अशोक किरनळ्ळी यांचे अधिनस्त प्रकल्प अंमलबजावणी कक्ष- कृषी अंतर्गत उल्लेखनीय कामगिरी करण्यात येत आहे. स्मार्ट प्रकल्पातून प्राथमिक प्रक्रिया उद्योग, गोदाम व शीतगृहांसाठी ८५८ उत्पादक भागीदारी प्रकल्प करण्यात आले आहेत. तसेच, ९६ एफपीसींचे १२ विविध पिकांसाठी १०६ विविध बाजारांशी लिंकिंग करण्यात आले असून, आतापर्यंत ५७,८६० टन मालाची विक्री होऊन १७३ कोटी रुपयांची उलाढाल झाली आहे. शेतमालासाठी ७६७ खरेदीदार निश्चित करण्यात आले आहेत. स्मार्ट प्रकल्पाअंतर्गत राज्यातील ८५८ एफपीसींच्या विविध कृषी व्यवसायांसाठी ८९८ कोटी रुपयांचे अनुदान मंजूर करण्यात आले आहे.
