राज्याचे नवीन वाळू धोरण जाहीर झाले आहे. महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी भंडारा जिल्ह्यातील तुमसर उपविभागात अवैध वाळू उत्खनन रोखण्यास संपूर्णतः अपयशी ठरल्याचा ठपका दोन अधिकाऱ्यांवर ठेवला होता. आता त्या दोन्ही अधिकाऱ्यांना तडकाफडकी निलंबित केलं आहे. यामुळे अधिकाऱ्यांमध्ये चांगलीच खळबळ उडाली आहे.
विशेष म्हणजे संबंधित अधिकाऱ्यांचा अवैध धंदे करणाऱ्यांना आशीर्वाद असल्याचे पत्र तुमसरचे आमदार राजू कारेमोरे यांनी लिहले होते. याच पत्राचा गोषवारा देऊन आमदार परिणय फुके यांनी थेट मुख्यमंत्र्यांकडे तक्रार केली होती. त्या पत्रावर तत्काळ कारवाईचे शेरा मारून मुख्यमंत्र्यांनी महसूलमंत्र्यांकडे पाठवला होता. त्यावरूनच ही कारवाई करण्यात आली आहे. तर अजित दादाच्या आमदारांच्या मदतीला भाजपचे आमदार फुके धावून जाताच निलंबनाची कारवाई झाल्याची चर्चा भंडारा जिल्ह्यात सुरू आहे.
तुमसरचे उपविभागीय अधिकारी दर्शन निकाळजे व तहसीलदार मोहन टिकले या दोघांना निलंबित करण्यात आले आहे. भंडारा जिल्ह्यातील अवैध रेती उत्खनन रोखण्याबाबत व संबंधित आरोपीवर कारवाई होण्याबाबत तसेच अवैध रेतीच्या डंपरच्या अपघातात जखमी झालेल्यांना नुकसान भरपाई मिळण्याबाबत विधानसभेत लक्षविधी उपस्थित करण्यात आली होती. या लक्षवेधीवरील चर्चेत महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी याप्रकरणी सात दिवसात विभागीय आयुक्तांमार्फत चौकशी केली जाईल, असे आश्वासन दिले होते.
हा चौकशी अहवाल प्राप्त झाल्यावर महसूल मंत्री बावनकुळे यांनी निलंबनाचे आदेश जारी केले. भंडारा जिल्ह्यातील तुमसर भागात गौण खनिज प्रकरणी चौकशी केली असताना पर्यावरण विभागाची अनुमती नसताना वाळू घाटांमधून वाळूचे उत्खनन झाल्याचे आढळून आले. हा प्रकार गंभीर असून याबद्दलची सर्वंकष चौकशी केल्यावर निलंबनाचा निर्णय घेण्यात आला.
विशेष म्हणजे महिनाभरापूर्वी आमदार कारेमोरे यांनी तुमसरच्या तहसीलादारांना पत्र लिहून भंडारा जिल्ह्याला बिड करू नका, याकडे लक्ष वेधून जिल्ह्यातील अवैध उत्खणन, वाळू चोरी, वाळू माफिया आणि राजकीय कार्यकर्त्यांच्या दादागिरीकडे लक्ष वेधल होते. याच पत्रात त्यांनी या अवैध धंद्यात अधिकारी गुंतले असल्याची शंका व्यक्त केली होती.
तसेच आम्हाला वरपर्तंयत पैसे पोहचवावे लागतात. त्यामुळे आमचे कोणी काही बिघडवू शकत नाही, अशी दमदाटी या अवैध धंद्यात गुंतलेले अधिकारी करत असल्याचा उल्लेखही राजू कारेमोरे यांनी केला होता. आमदार परिणफ फुके यांनी ही सर्व माहिती व पत्र मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यापर्यंत पोहचवली होती.
