संयुक्त संसदीय समितीने सोमवारी (27 जानेवारी) दुपारी वक्फ दुरुस्ती विधेयकाला मंजूरी दिली. ज्यामध्ये गेल्या वर्षी ऑगस्ट महिन्यात सभागृहात मांडण्यात आलेल्या मसुद्यात 14 बदल करण्यात आले. सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षाच्या जगदंबिका पाल यांच्या नेतृत्वाखालील समितीतील विरोधी खासदारांनी 44 सुधारणा प्रस्तावित केल्या होत्या, त्या सर्व फेटाळण्यात आल्या. संयुक्त संसदीय समितीला 29 नोव्हेंबरपर्यंत अहवाल सादर करण्यास सांगण्यात आले होते, परंतु त्यानंतर ती अंतिम मुदत वाढवून संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवसापर्यंत देण्यात आली आहे, जी 13 फेब्रुवारी रोजी संपेल.
पक्षपातीपणाचा आरोप
दरम्यान, या सुधारणांचा अभ्यास करण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या समितीच्या अनेक बैठका झाल्या, परंतु विरोधी पक्षाच्या खासदारांनी अध्यक्षांवर सत्ताधारी पक्षाप्रती पक्षपातीपणाचा आरोप केल्यानंतर अनेक या बैठका निरर्थक ठरल्या. गेल्या आठवड्यात विरोधी पक्षाच्या खासदारांनी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांना पत्र लिहून त्यांच्या चिंता व्यक्त केल्या होत्या. त्यात त्यांनी म्हटले होते की, माननीय जगदंबिका पाल 5 फेब्रुवारीच्या दिल्ली निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर वक्फ दुरुस्ती विधेयक पारित करण्याचा प्रयत्न करत आहेत.
विधेयकाचे कडवे विरोधक
दुसरीकडे मात्र, 10 विरोधी खासदारांना निलंबित केल्यानंतर हे अपील आले. त्यांनी आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी तक्रार केली की, सुचवलेल्या बदलांचा अभ्यास करण्यासाठी त्यांना वेळ दिला गेला नाही. निलंबित खासदारांमध्ये तृणमूल काँग्रेसचे कल्याण बॅनर्जी आणि ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीनचे प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी यांचा समावेश आहे, हे दोघेही वक्फ दुरुस्ती विधेयकाचे कडवे विरोधक आहेत.
विधेयकात अनेक बदल
वक्फ सुधारणा विधेयकात वक्फ बोर्डांचे प्रशासन करण्यासाठी अनेक बदल प्रस्तावित आहेत, ज्यामध्ये गैर-मुस्लिम आणि (किमान दोन) महिला सदस्यांची नियुक्ती समाविष्ट आहे. तसेच, केंद्रीय वक्फ परिषदेत (जर सुधारणा मंजूर झाल्या तर) एक केंद्रीय मंत्री आणि तीन खासदार, तसेच दोन माजी न्यायाधीश, आणि वरिष्ठ सरकारी अधिकारी यांचा समावेश असावा, ज्यांपैकी कोणीही इस्लामिक धर्मातील नसावे. शिवाय, नवीन नियमांनुसार वक्फ कॉन्सिल जमिनीवर दावा करु शकत नाही. इतर प्रस्तावित बदलांमध्ये किमान पाच वर्षांपासून त्यांच्या धर्माचे पालन करणाऱ्या मुस्लिमांकडून देणग्या मर्यादित करणे समाविष्ट आहे (ही तरतूद ‘प्रॅक्टिसिंग मुस्लिम’ या शब्दावरुन वाद निर्माण करणारी होती)
मुस्लिम महिला आणि मुलांना सक्षम बनवणे
जुन्या कायद्यामुळे “त्रास सहन करणाऱ्या” मुस्लिम महिला आणि मुलांना सक्षम बनवण्याचा हा विचार आहे, असे सूत्रांनी माध्यमाशी बोलताना सांगितले. तथापि, काँग्रेसचे केसी वेणुगोपाल यांच्यासारख्या विरोधी नेत्यांसह टीकाकारांनी हे “धार्मिक स्वातंत्र्यावर थेट हल्ला” असल्याचे म्हटले आहे. दरम्यान, ओवेसी आणि द्रमुकच्या कनिमोझी यांनी असा युक्तिवाद केला की, हे संविधानाच्या अनेक कलमांचे उल्लंघन करते, ज्यामध्ये कलम 15 (स्वतःच्या पसंतीच्या धर्माचे पालन करण्याचा अधिकार) आणि कलम 30 (अल्पसंख्याक समुदायांना त्यांच्या शैक्षणिक संस्था स्थापन करण्याचा आणि त्यांचे व्यवस्थापन करण्याचा अधिकार) यांचा समावेश आहे.
