केंद्र सरकारने निवडणुकीच्या काही नियमांमध्ये बदल केल्याने राजकारण तापले आहे. सरकारने सीसीटीव्ही कॅमेरा आणि वेबकास्टिंग फुटेजसोबत उमेदवारांचे व्हिडिओ रेकॉर्डिंग सार्वजनिक करण्याबाबतचे नियम बदलले आहे. त्याचा दुरुपयोग होऊ नये, हा त्यामागचा उद्देश असल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे. मात्र, विरोधकांनी त्यावरच बोट ठेवले आहे.
केंद्रीय निवडणूक आयोगाने याबाबत सरकारला शिफारस केली होती. त्यानंतर केंद्रीय विधी मंत्रालयाने निवडणूक संचलन नियम 1961 मधील नियम 93(2)(ए) मध्ये दुरुस्ती केली आहे. त्यानुसार काही कागदपत्रे किंवा इलेक्ट्रॉनिक पुरावे देण्यावर प्रतिबंध आणण्यात आले आहेत. मतदान केंद्रांवरील रेकॉर्डिंगचा हा मुद्दा आहे.
नियमांमधील या बदलांवरून विरोधकांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. काँग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जून खर्गे यांनी सरकारवर टीका केली आहे. त्यांनी म्हटले आहे की, निवडणूक आयोगाची निष्पक्षता आणि विश्वसनीयतेला कमजोर करण्यासाठीचे हे षडयंत्र आहे. मोदी सरकारने सुरूवातीला निव़डणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीच्या पॅनेलमधून सरन्यायाधीशांना हटवले आणि आता निवडणुकीची माहिती जनतेपासून लपवत आहेत.
सरकारकडून हे षडयंत्र रचण्यात आल्याची टीका खर्गेंनी केली. काँग्रेसने आयोगाकडे मतदार याद्यांमधून नावे हटवण्याबाबत आणि ईव्हीएममधील पारदर्शकतेबाबत विचारणा केली तेव्हा आयोगाने अपमानजनक पध्दतीने उत्तर दिले. तेच आमची तक्रारही स्वीकारली नाही, असा दावाही खर्गे यांनी रविवारी सोशल मीडियात केलेल्या पोस्टमध्ये केला होता.
कम्युनिस्ट पक्षाने बदललेले नियम पुन्हा मागे घेण्याची मागणी केली आहे. याबाबत कोणत्याही राजकीय पक्षासोबत चर्चा केली नसल्याचा आरोपही पक्षाने केला. सरकारने नव्या नियमांचा मसुदा तयार करून निवडणूक आयोगाशी चर्चा केली. पण आयोगाने राजकीय पक्षांशी चर्चा केली नाही, असे पक्षाने म्हटले आहे.
