महायुती सरकारचा पहिला मंत्रिमंडळ विस्तार रविवारी संपन्न झाला. नागपुरातील राजभवनात संपन्न झालेल्या सोहळ्यात भाजपच्या १९, शिवसेनेच्या ११ आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नऊ अशा ३९ आमदारांना राज्यपाल सी. पी. राधाकृष्णन यांनी पद आणि गोपनीयतेची शपथ दिली.
फडणवीस सरकारच्या मंत्रिमंडळामध्ये २५ नवे चेहरे असून आधीच्या मंत्रिमंडळातील छगन भुजबळ, दीपक केसरकर यांच्यासह ११ जणांना डच्चू देण्यात आला आहे. खातेवाटप दोन ते तीन दिवसांत जाहीर करणार असल्याचे शपथविधीनंतर झालेल्या पत्रकार परिषदेत फडणवीस यांनी जाहीर केले.
सोमवारी अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी विरोधकांनी ईव्हीएमविरोधात रान उठवलं आहे. विधान परिषेदेचे विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे, काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले, जितेंद्र आव्हाड यांनी जोरदार घोषणाबाजी केली. शिवाय बीडमध्ये हत्या झालेले सरपंच संतोष देशमुख यांचेही फोटो विरोधकांनी झळकावले आहेत. एकंदरीतच ईव्हीएमसह परभणी हिंसाचार आणि बीडचं हत्याकांड या मुद्द्यावरुन अधिवेशन वादळी होणार असल्याचं दिसून येतंय.
विरोधकांची ईव्हीएम महारॅली
भाजप सरकार प्रस्थापित व्हावे यासाठी दिल्लीत जंतरमंतरवर ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी आंदोलन केले होते, आता ईव्हीएमद्वारे निवडून आलेल्या भाजपच्या केंद्र तसेच राज्य सरकारचा बुरखा फाडण्यासाठी पुन्हा एकदा ‘ईव्हीएम’च्याविरोधात राष्ट्रव्यापी आंदोलनाची हाक नागपुरातून देण्याची गरज आहे, असा सूर ‘ईव्हीएम अगेन्’स्टतर्फे उपराजधानीत आयोजित ‘ईव्हीएम विरोधी महारॅली’तून व्यक्त करण्यात आला.
नागपुरात हिवाळी अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर रविवारी भगवान नगर येथील पटांगणातील ईव्हीएमविरोधी महारॅलीत महाविकास आघाडीतील शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाच्या उपनेत्या प्रा. सुषमा अंधारे, काँग्रेसचे माजी मंत्री सुनील केदार, राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे आमदार जितेंद्र आव्हाड, दिल्ली येथील ईव्हीएमविरोधी आंदोलन देशभरात पोचविणारे ॲड. मेहमूद प्राचा, माजी आमदार अशोक धवड आदी उपस्थित होते.
यावेळी सुषमा अंधारे म्हणाल्या, ”ईव्हीएम हा लोकशाहीला लागलेला कर्करोग असून या विरोधात जन आंदोलनाची धग देशभर पसरविण्याची गरज आहे. नोटबंदीच्या काळात हजारो कोटींच्या नोटा मोजणाऱ्यांना पाच वर्षांतून एकदाच केवळ ४० कोटी मतपत्रिका मोजाव्या लागतील. विधानसभा निवडणुकीपूर्वी मतपत्रिकेवर झालेल्या सिनेटच्या सर्व निवडणुका महाविकास आघाडीने जिंकल्या. विधानसभा निवडणुकीत पोस्टल मतदान मतपत्रिकेवर झाले असून त्यातही महाविकास आघाडी पुढे होती. मात्र ईव्हीएममधून झालेले मतदान ‘एव्हरी व्होट टू मोदी’ असे असून महाराष्ट्रात ईव्हीएम सरकार सत्तेवर आले.” ॲड. स्मिता कांबळे यांनी मतदानाचा अधिकार संकटात आला असून या संकटातून मुक्त होण्यासाठी ईव्हीएममुक्त अभियान राबविण्याची गरज आहे, असे मत मांडले.
