सध्या विधानसभा निवडणुकांच्या निकालावरुन रणकंदन माजलं असतानाच लोकसभा निवडणुकीत मुंबईतील मतदारसंघात केवळ 48 मतांनी विजयी झालेल्या खासदार रवींद्र वायकर यांच्या खासदारकीला शिवसेना ठाकरे गटाने थेट न्यायालयात आव्हान दिलं होतं. आता, याप्रकरणी सुनावणीची प्रक्रिया पूर्ण झाली असून न्यायालयाने निकाल राखून ठेवला आहे. 6 महिन्यांपूर्वी झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत मुंबई उत्तर-पश्चिम लोकसभा मतदारसंघात अत्यंत चुरशीची निवडणूक झाली होती. त्यामध्ये शिवसेनेचे (एकनाथ शिंदे) उमेदवार रवींद्र वायकर यांनी शिवसेनेचे (उद्धव ठाकरे) अमोल किर्तीकर यांचा अवघ्या 48 मतांनी पराभव केला होता. त्यामुळे अमोल किर्तीकर यांनी मतमोजणीत घोळ असल्याचा आरोप करत रवींद्र वायकर यांना अपात्र करावे अशी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केली होती. आता मुंबई उच्च न्यायालयाने या प्रकरणाची सुनावणी पूर्ण केली असून, याचा निर्णय राखून ठेवला आहे. त्यामुळे, या निकालाकडे महाराष्ट्राचे लक्ष लागले आहे.
लोकसभा निवडणुकीत निवडणुकीत रवींद्र वायकर यांना 4,52,644 मतं पडली, तर अमोल कीर्तिकर यांना 4,52,596 मतं मिळाली होती. या प्रकरणाच्या सुनावणीचे प्रमुख असलेले न्यायमूर्ती संदीप मारने यांनी सुनावणीवेळी न्यायालयात नमूद केले की, “याचिकेतील मुख्य मुद्दा हा निविदा मतांशी (टेंडर मतदान) संबंधित असून, किर्तीकर यांच्या म्हणण्यानुसार 333 निविदा मतं होती”. जेव्हा मतदाराला मतदानाला गेल्यावर आढळते की, त्याच्या नावावर आधीच कोणीतरी मतदान केले आहे, तेव्हा त्यास 17-बी फॉर्म दाखल करून मतदान करता येते. याला निविदा मते म्हणतात. या प्रकरणाच्या सुनावणी दरम्यान अमोल किर्तीकर यांचे वकील प्रदिप पाटील आणि अमित कारंडे यांनी असा युक्तीवाद केला की, “मतमोजणी वेळी 120 निविदा मतांची मोजणीच झाली नाही. उपलब्ध माहितीनुसार 333 पैकी 120 मते मोजलीच नाहीत. त्यावेळी फेरमतमोजणीची विनंती करण्यात आली होती, पण निवडणूक अधिकाऱ्यांनी ती नाकारली.”
अमोल किर्तीकरांच्या वकिलांना आणखी काही गंभीर आरोप केले असून ते म्हणाले, “मतमोजणी केंद्रात किर्तीकरांच्या प्रतिनिधींना बसू दिले नाही. त्यावेळी केंद्रात मोबाईल फोनचा वापर झाला. या सर्व घटना वारंवार निदर्शनास आणून दिल्या होत्या. पण तक्रार नोंदवल्यानंतर 12 दिवस यावर कोणतीही कारवाई करण्यात आली नव्हती.” न्यायालयात एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेचे खासदार रवींद्र वायकर यांची बाजू वकील अनिल साखरे यांनी मांडली. साखरे म्हणाले, “दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेत कोणतेही ठोस मुद्दे नाहीत. निवडणूक याचिकेत ठोस मुद्दे नसल्याने न्यायालयाला अशी याचिका फेटाळण्याचा अधिकार आहे. कारण, याचिकाकर्त्याने सर्व निविदा मतं विजयी उमेदवाराला कशी मिळाली हे दाखवणावणारे कोणतेही पुरावे जोडले नाहीत.” दरम्यान, न्यायालयात दोन्ही वकिलांचा युक्तिवाद पूर्ण झाला असून आता निकालाकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
