महाराष्ट्रात 3ऱ्या टप्प्याच्या मतदानाला हिंसक वळणावर एकाची हत्या! निवडणूक आयोगाच्या तरीही पायघड्याच

0

महाराष्ट्रात पहिल्या दोन टप्प्यांमध्ये शांततेत मतदान पार पडलं परंतु तुल्यबळ लढती आणि प्रतिष्ठेची निवडणूक या कारणास्तव तिसऱ्या टप्प्यातील मतदानाला हिंसेचं गालबोट लागलं. उस्मानाबाद मतदारसंघात 2गटांत तुंबळ हाणामारी झाली. यात ठाकरेंच्या शिवसेनेच्या कार्यकर्त्याचा मृत्यू झाला. ठाकरेंच्या शिवसेनेच्या नेत्या सुषमा अंधारे यांनी शिंदे गटाच्या कार्यकर्त्यांनी हत्या केल्याचा दावा केला.

रायगड, बारामती, उस्मानाबाद (धाराशिव), लातूर, सोलापूर, माढा, सांगली, सातारा, रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग, कोल्हापूर आणि हातकणंगले या 11 मतदारसंघात निवडणूक झाली परंतु या मतदानाच्या वेळी बारामती लोकसभा हातकलंगले सोलापूर आणि धाराशिव अशा विविध ठिकाणी हिंसक वळण लागल्यामुळे निवडणूक आयोगाला पुन्हा कडक उपाययोजना करण्याची गरज निर्माण झाली आहे.

अधिक वाचा  शरद मोहोळ खून प्रकरण ‘त्या’ आरोपीला मोठा झटका; ‘यामुळे’ गुन्ह्याची पूर्वकल्पना दिसते जामीनही फेटाळला

तिसऱ्या टप्प्यातील मतदानामध्ये एक विशेष बाब म्हणजे सर्रासपणे पैशाचा वापर केला जात असताना ही कोणतीही कारवाई करण्यास प्रशासनाने उत्सुकता दाखवली नाही. निवडणूक आयोगाच्या वतीने आदर्श आचारसंहितेचा डामडोल केला होता परंतु सत्ताधारी पक्षांसाठी पायघड्या टाकल्या जात असल्याच्या तक्रारी आणि थेट पुरावे दिल्यानंतरही कारवाई केली नसल्यामुळे खरंच पारदर्शी निवडणूक प्रक्रिया राबवली जात आहे की काय याबाबत शंका निर्माण झालेली आहे.

गेले 2 दिवस लोकसभा मतदारसंघांमध्ये सर्रासपणे पैसे वाटप आणि विभिन्न प्रकारे आचारसंहिता भंग केल्याच्या पुराव्यांसह तक्रारी दाखल झाल्या तरी गुन्हे दाखल न झाल्यामुळे खरंच महाराष्ट्रात पारदर्शक निवडणूक आयोग काम करत आहे की नाही याबाबत सर्वसामान्य मतदारांमध्ये संभ्रम निर्माण झालेला आहे. उर्वरित 2टप्प्यात तरी निवडणूक आयोगाने योग्य ती कारवाई करणे गरजेचे आहे अन्यथा ही निवडणूक फक्त सत्ताधारी पक्षाचे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी केलेले सोपस्कार आहे की काय अशी चर्चा सध्या सुरू आहे. तिसऱ्या टप्प्याला हिंसक वळण लागल्यानंतरही पूर्ण दिवसाचे मतदान संपेपर्यंत एकही ठिकाणी कारवाई करण्यात आली नाही हे कशाचे संकेत आहेत याची चर्चा सध्या विरोधकांकडून केली जात आहे.

अधिक वाचा  पंतप्रधान मोदी यांना हादरा, महिला आरक्षण विधेयक नामंजूर २८ मते कमी; इतर 2 विधेयकेही मागे घेतली