महाराष्ट्राचे कुलदैवत असलेल्या जेजुरीच्या खंडोबा गडाचा कारभार पाहणाऱ्या श्री मार्तंड देवसंस्थानच्या सात विश्वस्तांच्या निवडीवरून वाद चिघळला आहे. ही निवड पुणे सहधर्मादाय आयुक्तांनी केली आहे. त्यांनी देवसंस्थानच्या सातपैकी पाच बाहेरील विश्वस्तांची निवड केली आहे. त्या विश्वास्तांनी पदभार स्वीकारला आहे. जेजुरीबाहेरील निवडलेल्या या विश्वस्तांच्या निवडीचा जेजुरी खांदेकरी -मानकरी ग्रामस्थ मंडळासह ग्रामस्थांनी निषेध केला आहे. आंदोलन करून आपला रोषही व्यक्त केला.
या निवडीच्या निषेधार्थ ग्रामस्थांनी पुणे-पंढरपूर महामार्गार रास्ता रोको आंदोलन केले. निवडलेल्या विश्वस्त मंडळाला कोणत्याही प्रकारचे सहाकर्य न करण्याचा ठरावही ग्रामस्थांनी मंजूर केला आहे. आता जेजुरी येथे या निवडीच्या निषेधार्थ चक्री उपोषण सुरू आहे. या चक्री उपोषणाचा आज मंगळवारी (ता. ३० मे) पाचवा दिवस आहे. या चक्री उपोषणाला ग्रामस्थांसह विविध संघटना, गणेश मंडळांसह सर्व पक्षांच्या पदाधिकाऱ्यांचा पाठिंबा वाढत असल्याचे ग्रामस्थांनी सांगितले. परिणामी मार्तंड देवसंस्थानच्या विश्वस्त निवडीचा वाद चांगलाच चिघळल्याचे दिसून येत आहे.
या विश्वस्त मंडळावर कुठल्याही पक्षातील कार्यकर्त्यांची निवड करा, पण ते कार्यकर्ते जेजुकीकर असावेत, अशी भूमिका ग्रामस्थांनी घेतली आहे. दरम्यान, या निवडीचा निषेध म्हणून जेजुरी शहर भाजपच्या पदाधिकाऱ्यांनी आपला राजिनामा दिला आहे. जेजुरीबाहेरील लोकांना जेजुरीतील रुढी, परंपरांची माहिती नसते. त्यामुळे या विश्वस्तपदावर स्थानिक लोकांची संख्या जास्त असावी, अशी भूमिका जेजुरीकरांनी घेत चक्री उपोषणाला सुरूवात केली आहे. पाचव्या दिवशी या उपोषणला मोठा प्रतिसाद मिळाला आहे. या उपोषणासाठी पुढील महिनाभराच्या सर्व तारखांची नोंदणी पूर्ण झाली आहे. त्यानुसार ठरलेल्या दिवशी संबंधित संघटना, मंडळे, राजकीय पदाधिकारी उपोषण करणार आहेत.
दरम्यान, ग्रामस्थांनी विरोधी पक्षनेते अजित पवार, खासदार सुप्रिया सुळे यांची भेट घेऊन आपले म्हणणे सांगितले आहे. त्यानंतर जेजुरीकरांनी मंगळवारी (ता. ३० मे) जेजुरी देवसंस्थान विश्वस्तमंडळ निवडीबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन दिले आहे. या निवडीचा फेरविचार करण्याची मागणीही यावेळी नागरिकांनी केली. तत्पुर्वी ग्रामस्थांच्या वतीने सहधर्मदाय आयुक्तांनाही निवेदन दिले आहे. तसेच त्यांच्याकडे या निवडीसाठी काय निकष लावले, याचेही उत्तर मागितले आहे. आता या निवडीवर काय तोडगा निघेल, हे येणाऱ्या काळात पाहावे लागेल.
