भाजपचे Google वर जाहिरातीसाठी 100 कोटी खर्च;  २६ टक्के वाटा २ लाख १८ हजार कंटेंटपीस प्रसिद्ध

0

केंद्रात सत्ता असलेला भाजप पक्षाने एक नवं रेकॉर्ड केलं आहे. भाजप असा पहिला पक्ष बनला आहे ज्याने गुगल आणि त्यांचा व्हिडीओ प्लॅटफॉर्म युट्युबवर जाहिरातींसाठी १०० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त खर्च केले आहेत. पक्षाने राजकीय जाहिरीतींसाठी एवढा खर्च केल्याने आश्चर्य व्यक्त होत आहे. गुगल जाहिरातींवर भाजपने केलेला खर्च केलील ही रक्कम काँग्रेस, डीएमके आणि पॉलिटिकल अॅडव्हाजरी फर्म इंडियन पॉलिटिकल अॅक्शन कमिटीच्या वतीने सामूहिकपणे खर्च केलेल्या रकमेइतकी आहे. हा आकडा मे २०१८ च्या नंतरचा आहे. गुगलने गुगल Adsने पारदर्शक रिपोर्ट प्रकाशित करणं सुरु केल्यानंतरची ही माहिती आहे.

अधिक वाचा  ‘स्थानिक’चा मुहुर्त ठरला त्रिस्तरीय निवडणुका! या महिन्यात २९ महापालिका अन् ‘या’ दिवशी २४७ पालिका १४७ पंचायती

‘इंडिया टूडे’ने दिलेल्या वृत्तानुसार, ३१ मे २०१८ पासून २५ एप्रिल २०२४ पर्यंत गुगलवर ३९० कोटी रुपयांच्या पॉलिटिकल Ads प्रसारित झाल्या आहेत. या खर्चापैकी भाजपचा वाटा २६ टक्के इतका आहे. गुगलची पॉलिटिकल जाहिरातींची व्याख्या व्यापक आहे. यामध्ये वृत्तसंस्था, सरकारचा जनसंपर्क विभाग आणि कमर्शिअल जाहिरातींचाही यामध्ये समावेश होतो.

रिपोर्टनुसार, सदरील कालावधीमध्ये गुगलवर साधारण २ लाख १८ हजार कंटेंट पीस प्रसिद्ध झाले. त्यामध्ये भाजपचा वाटा १ लाख ६१ इतका आहे. पक्षाच्या जास्तीत जास्त जाहिराती ह्या कर्नाटकसाठी होत्या. तेथे पक्षाने १०.८ कोटी रुपये खर्च केले आहेत. दुसरीकडे उत्तर प्रदेशसाठी १०.३ कोटी, राजस्थानसाठी ८.५ कोटी आणि दिल्लीसाठी ७.६ कोटी रुपये खर्च झाले.

अधिक वाचा  कोथरूडला ऐन दिवाळीत ‘तात्काळ’ कारवाई धडाका?; भाजपाची एक तक्रार अन् पालिका प्रशासन तडफदार

गुगलवर राजकीय जाहिराती देण्यामध्ये काँग्रेस पक्ष दुसऱ्या स्थानावर आहे. काँग्रेसने सदरील कालावधीत ४५ कोटी रुपये खर्च केले. पक्षाने विशेष करुन कर्नाटक आणि तेलंगणावर लक्ष्य केंद्रित केलं होतं. दोन्ही राज्यासाठी काँग्रेसने ९.६-९.६ कोटी रुपये खर्च केले. तर मध्य प्रदेशसाठी ६.३ कोटी रुपये खर्च केले.

तमिळनाडूचा सत्ताधारी पक्ष डीएमके या यादीमध्ये तिसऱ्या क्रमांकावर आहे. पक्षाने सदरील कालावधीत ४२ कोटी रुपये खर्च केले आहेत. त्यांनी तमिळनाडूशिवाय कर्नाटक, केरळ या राज्यांवर फोकस केला होता. कर्नाटकसाठी १४ लाख रुपये तर केरळसाठी १३ लाख रुपये खर्च केले.

अधिक वाचा  स्थानिक निवडणुका निवडणूक आयोग सजग; आवश्यक मनुष्यबळ उपलब्ध सुनिश्चित करा, पुरेसा बंदोबस्त ठेवावा