गेल्या वर्षाच्या मध्यानंतर राज्यात पुन्हा ओबीसीतून आरक्षण मिळावे या मागणीसाठी मराठा समाज एकवटला. काही मागण्या मान्य झाल्या तर सरकारच्या काही निर्णयावर मराठा समाज नाराज आहे. मराठा समाज येत्या लोकसभा निवडणुकीत ही नाराजी व्यक्त करण्याची दाट शक्यता आहे. अनेक लोकसभा मतदारसंघातून जास्तीत जास्त उमेदवार देऊन राजकीय पक्षांना जेरीस आणण्याची मराठा समाजाची खेळी आहे. उमेदवार अधिक असल्यास मतदान प्रक्रिया कशी पार पाडावी, याविषयीचे मार्गदर्शन धाराशिव जिल्हाधिकाऱ्यांनी यापूर्वीच मागितले होते. आता प्रकरणात प्रशासनाने आणखी एक पाऊल पुढे टाकले आहे.
विशेष समिती केली गठीत
धाराशिव लोकसभेत 400 पेक्षा जास्त उमेदवारी अर्ज आल्यास काय करावे यासाठी जिल्हाधिकारी डॉ. सचिन ओम्बासे यांनी जिल्हा स्तरीय विशेष अभ्यास समिती गठीत केली आहे. या समितीत 15 सदस्य आणि अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे. महसूल आणि जिल्हा परिषदेतील कार्यरत आणि सेवा निवृत्त कर्मचाऱ्यांना पण या कामासाठी जुंपले आहे. मराठा समाजाने प्रत्येक गावातुन उमेदवारी अर्ज भरण्याची तयारी केल्याने प्रशासन अलर्ट मोडवर असल्याचे दिसून येते.
जरांगे पाटील यांच्या भूमिकेकडे लक्ष
मराठा समाजाने ओबीसी प्रवर्गातून आरक्षण देण्याची मागणी चांगलीच रेटली होती. त्यात अनेकदा ट्विस्ट आला. वाशीत एकदाच्या सर्व मागण्या मान्य झाल्या. पण नंतर मुख्यमंत्र्यांसह सरकारने फसवणूक केल्याचा आरोप करत मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांनी अंतरवाली सराटीत पुन्हा उपोषण सुरु केले होते. त्यानंतर लोकसभेसाठी नवीन रणनीती मराठा समाजाने आखली. जास्त संख्येने उमेदवार निवडणुकीत उतरविण्याची खेळी मराठा समाज खेळण्याची शक्यता प्रशासनाला आहे. त्यामुळे निवडणूक ईव्हीएमवर घेणे अडचणीचे ठरणार आहे. तर बॅलेट पेपरवर इतक्या मोठ्या संख्येने उमेदवारांची यादी कशी द्यायची ही पण समस्या आहे. आता मनोज जरांगे यांच्या 30 मार्चच्या भूमिकेकडे प्रशासनासह समाजाचे लक्ष लागले आहे. लोकसभा मतदार संघात किती उमेदवार द्यायचे याचा निर्णय उद्यापर्यंत घेण्यात येऊ शकतो. त्यानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांनी गठीत केलेली ही समिती उपाययोजनासंदर्भात निर्णय घेण्याची शक्यता आहे.
