CBI च्या जाळ्यातील IAS अधिकारी रमोडांच्या घरात 6 कोटी रोकड, 14 बेहिशेबी मालमत्ता

1 कोटीला 10 लाख होता दर; सातारा, सोलापूर आणि पुणे भूसंपादन अपिलवर निकाल द्यायचे

0

जाज्वल वास्तव पुण्यातील रस्ते फक्तं कागदावरच! पालिका मिसिंग लिंक सल्लागार अहवाल प्राप्त

 

मध्यवर्ती शहरात अरुंद रस्ते, बाजारपेठेमुळे वाहतूक कोंडी होतेच. पण नव्याने वाढणाऱ्या उपनगरांमध्ये वाढलेली लोकसंख्या व वाहनांची संख्या, अपुऱ्या रस्त्यांमुळे नागरिकांना रोज सकाळी, सायंकाळी प्रचंड वाहतूक कोंडीला सामोरे जावे लागत आहे. उपनगरांमध्ये अर्धवट विकसित झालेले डीपी रस्ते, ताब्यात न आलेल्या जागा, निधीचा अभाव याचा मोठा फटका नागरिकांना बसत आहे. महापालिकेने केलेल्या अभ्यासात शहरात सर्वाधिक हडपसरमध्ये ४६ किलोमीटर तर धायरीमध्ये ४० किलोमीटरचे रस्ते कागदावर आहेत.

 

महापालिकेने मिसिंग लिंक शोधण्यासाठी सल्लागार नियुक्त केला होता, त्यांच्याकडून नुकताच अहवाल प्राप्त झाला आहे. त्यामध्ये गंभीर बाबी समोर आलेल्या आहेत. त्याच प्रमाणे संपूर्ण रस्ता तयार आहे, पण अवघ्या १००, २०० मीटरचा भाग महापालिकेच्या ताब्यात नसल्याने रस्त्याचा वापर करता येत नाही, नागरिकांना मोठा वळसा घालून जावा लागत आहे. शहराच्या जुन्या हद्दीच्या विकास आराखड्यात २६० किलोमीटरच्या मिसिंग लिंक आहेत. तर समाविष्ट गावांचा डीपी अद्याप तयार झालेला नाही, पण त्या भागातही सुमारे २६० किलोमीटरच्या लिंक असल्याचे अहवालात नमूद केले आहे.

 

अशी आहे स्थिती

– जागतिक पातळीवर वाहतूक कोंडीत पुण्याचा सहावा क्रमांक आहे.

– यावरून पुण्यातील रस्त्यांची स्थिती, अपुरी सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था, खासगी वाहनांची वाढती संख्या याचे काय गंभीर परिणाम काय होत आहे हे लक्षात येते.

– महापालिकेच्या विकास आराखड्यात नवीन रस्ते प्रस्तावित केले आहेत. पण ते विकसित करण्याचा वेग अतिशय संथ आहे.

– जागा ताब्यात घेण्यासाठी जागा मालकांना रोख मोबदल्याऐवजी टीडीआर आणि एफएसआय देण्यास प्राधान्य दिले जाते.

अधिक वाचा  कोथरूडला ऐन दिवाळीत ‘तात्काळ’ कारवाई धडाका?; भाजपाची एक तक्रार अन् पालिका प्रशासन तडफदार

– पण जागा मालक रोख पैशाचा आग्रह धरत असल्याने डीपीतील रस्त्यांचे काम ठप्प आहे.

 

 

शहराचे प्रवेशद्वार कोंडीत

महापालिकेच्या सर्वेक्षणात पुण्याचे प्रवेशद्वार असलेले हडपसर, औंध, वारजे, कर्वेनगर, कोथरूड या शहराच्या प्रवेशद्वारावर पुणेकर रोज वाहतूक कोंडी अनुभवत आहेत. आता याच भागात खूप कमी रस्ते असल्याचे अहवालातून स्पष्ट झाले आहे. हडपसर ४५ किलोमीटर, औंध २५ किलोमीटर, वारजे-कर्वेनगर २३ किलोमीटर, कोथरूड २३ किलोमीटरचे रस्ते कागदावरच आहेत. पर्यायी मार्ग कमी असल्याने अस्तित्वातील रस्त्यावर वाहतूक कोंडी होत आहे.

 

रस्ते रखडण्याची कारणे

– एकाच वर्षी ठराविक प्रमाणात रस्ते विकसित करण्याचे नियोजन

– प्रशासनाकडे राजकीय तसेच नागरिकांचा कमी पडणारा पाठपुरावा

– अंदाजपत्रकात जागा ताब्यात घेण्यासाठी पुरेशी तरतूद नसणे

– रोख मोबदल्यासाठी जागा मालकांचा आग्रह

– जागा मालकांकडून टीडीआर, एफएसआयचा मोबदला घेण्याबाबत उदासीनता

– जागा मालकांची समजूत काढण्यासाठी वारंवार घ्यावा लागणार बैठका

 

मिसिंग लिंकची स्थिती

भाग – किलोमीटर

औंध – २५.२४

बिबवेवाडी – २८.३६

वारजे-कर्वेनगर – २३.५६

येरवडा – १८.५०

येवलेवाडी १४.४०

धायरी – ४०

संगमवाडी – २७.९०

कोथरूड -२३

हडपसर – ४६.१४

 

धनकवडी – ११.४४

ढोले पाटील रस्ता – १५.३०

कर्वे रस्ता – ८.९८

 

महापालिकेने मिसिंग लिंक शोधण्यासाठी अभ्यास सुरू केला. त्यामध्ये १०० मीटरपेक्षा कमी अंतराचे भूसंपादन न झाले नाही अशा

रस्त्यांचे अंतर ७७ किलोमीटर इतके असल्याचे समोर आले आहे. शहरातील वाहतूक कोंडी कमी करण्यासाठी अशा मिसिंग लिंक रस्त्यांना जोडण्यासाठी महापालिका पुढाकार घेणार आहे.

अधिक वाचा  कोथरूड वाढत्या गुन्हेगारीस आळा घालून गतवैभव पुन्हा प्राप्त करून द्या; राष्ट्रवादी तर्फे  कोथरूड पोलिसांना यांना निवेदन

– विक्रम कुमार, आयुक्त, महापालिका

 

धायरी भागात धायरी फाटा ते उंबऱ्या गणपती चौक असा एकमेव रस्ता आहे. त्याला पर्यायी मार्ग डीपीमध्ये दाखवला आहे, पण तो वर्षानुवर्षे कागदावरच आहे. दरवर्षी ४०-५० लाख रुपये किरकोळ कामासाठी खर्च केला जात असला तरी त्यातून काहीच साध्य होत नाही. जागा मालकांशी चर्चा करून जागा ताब्यात घेऊन रस्ता करण्यास प्राधान्य दिले पाहिजे.

– महेश पोकळे, विभाग प्रमुख, (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गट)

…..

याशिवाय आपली सत्ता नाहीची भीती गोडसेच्या औलादींचे काय? जलील यांचा फडणवीसांना प्रश्‍न

 

जातीय तेढ वाढविल्याशिवाय आपली सत्ता येणार नाही, हे भाजपला कळून चुकले आहे. त्यामुळे राज्यासह देशभरात दंगली घडविल्या जात आहेत. सत्तेत येण्यासाठी भाजप मृतदेहांचा कारभार करू शकते! औरंगजेबाच्या औलादी कुठून पैदा झाल्या? असा प्रश्‍न राज्याचे गृहमंत्री तथा उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केला आहे. मग गाधींजींची हत्या करणाऱ्या गोडसेचा उदोउदो करणाऱ्या औलादींचे काय? असा प्रश्‍न खासदार इम्तियाज जलील यांनी फडणवीस यांना केला.

 

पत्रकार परिषदेत इम्तियाज जलील म्हणाले, की देश स्वातंत्र्य होऊन ७५ वर्षे झाली, पण चारशे वर्षांपूर्वीचा इतिहास उकरून काढण्याचे काम भाजप करत आहे. जातीय तेढ वाढली नाही, तर आपले कर्नाटकप्रमाणे हाल होतील, अशी भाजपला भीती आहे. त्यामुळे राज्यासह इतर ठिकाणी दंगली घडवून आणल्या जात असल्याचा आरोप जलील यांनी केला.

 

२०१४ पूर्वी कधी औरंगजेबाचे पोस्टर झळकवल्याचे ऐकले आहे का? कुठे गुन्हा दाखल झाला का? मग आताच औरंगजेबाचे पोस्टर कुठून येत आहेत? असा प्रश्‍न इम्तियाज यांनी केला. टिपू सुलतान यांना नवा खलनायक बनविला जात आहे.

अधिक वाचा  देशात साखर उद्योग अस्वस्थ इथेनॉल निर्मितीवर ‘संक्रांत’ इथेनॉलची अमेरिकेतून आयात? भविष्याची चिंता

 

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी तयार केलेल्या संविधानाच्या प्रतीमध्ये टिपू सुलतान यांचे छायाचित्र आहे. या संविधानातील पान दिल्लीत जाऊन फाडण्याची हिम्मत देवेंद्र फडणवीस दाखविणार आहेत का? त्यांच्यात हिम्मत असेल तर त्यांनी तारीख जाहीर करावी, असे आव्हान इम्तियाज जलील यांनी दिले.

 

कोणाकोणाचे फोटो मोबाईलवर ठेवायचे त्यांची यादी सरकारने जाहीर करावी. बंदी घातलेल्यांचे फोटो जर मोबाईलमध्ये आढळले तर कारवाई करावी, असे इम्तियाज जलील म्हणाले. दंगली घडत असताना राज्याची गुप्तचर यंत्रणा काय करते? पोलिसांनी घेतलेली बघ्याची भूमिका संशयास्पद असल्याचा आरोपही त्यांनी केला.

…..

पुण्यामध्ये सीबीआयने मोठी कारवाई करत बड्या आयुक्ताला रंगेहात पकडलं आहे. विभागीय आयुक्त कार्यालयातील अतिरिक्त आयुक्त अनिल रमोड सीबीआयच्या सापळ्यात अडकले आहेत. जमीन परतावा देण्यासाठी लाच स्वीकारताना सीबीआयने अनिल रमोड यांना अटक केली आहे. महसूल विभागात काम करणाऱ्या उपायुक्त अनिल रामोड 8 लाख रुपयांची लाच स्वीकारत होते, तेव्हाच सीबीआयने सापळा रचून धाड टाकली. विभागीय आयुक्त कार्यालयात सीबीआयचे अधिकारी दाखल झाले.

प्राथमिक माहितीनुसार हा सगळा व्यवहार हायवेच्या लगत असलेल्या एका जमिनीबाबत होता. नॅशनल हायवेच्या भूसंपादन प्रक्रियेमध्ये लवादाची भूमिका पार पाडणाऱ्या अतिरिक्त विभागीय आयुक्त अनिल रामोड यांच्यावर सीबीआयने ही रेड टाकली. अनिल रामोड सातारा, सोलापूर आणि पुणे या तीन जिल्ह्यातील भूसंपादनाच्या अपिलवर निकाल द्यायचे, यात ते भुसंपादनाचा मोबदला वाढून देताना 1 कोटीला 10 लाख मागायचे, असा आरोप ऍडव्होकेट याकूब साहेबू तडवी यांनी केला आहे. तडवी यांनची याबाबत सीबीआयकडे तक्रार दिली होती.