मुंबई : महाराष्ट्राच्या राजकारणात आगामी काळात चांगलाच ट्विस्ट येण्याची दाट शक्यता आहे. कारण भाजप आणि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वातील शिवसेनेला आव्हान देण्यासाठी महाविकास आघाडी सज्ज झालीय. महाविकास आघाडीच्या गोटात सध्या प्रचंड हालचाली घडत आहेत. महाराष्ट्रात आगामी काळात अनेक महत्त्वाच्या घडामोडी घडणार आहेत. राज्यातील अनेक महत्त्वाच्या शहरांमधील महापालिकांच्या निवडणुका कधीही जाहीर होण्याची शक्यता आहे. याशिवाय पुढच्या वर्षी लोकसभा आणि विधानसभेच्या निवडणुका पार पडणार आहेत. या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर आता महाविकास आघाडी देखील कामाला लागली आहे.
महाविकास आघाडी आता सरकार विरोधात आक्रमक भूमिकेत आहे. भाजप आणि सध्याच्या शिवसेनेला घेरण्यासाठी महाविकास आघाडीच्या दिग्गज नेत्यांनी मास्टर प्लॅन आखला आहे. आगामी एप्रिल ते मे महिन्यात महाविकास आघाडी राज्यभरात संयुक्त सभा घेणार आहे. या सभांमध्ये मविआचे स्वत: उद्धव ठाकरे, अजित पवार आणि नाना पटोले हे नेते मार्गदर्शन करणार आहेत. या संयुक्त सभेपूर्वी महाविकास आघाडीचा 15 मार्चला मेळावा होणार आहे.
अजित पवारांच्या दालनात महत्त्वाची बैठक
विधिमंडळात अजित पवार यांच्या दालनात उद्धव ठाकरे, जयंत पाटील, अंबादास दानवे आणि इतर नेत्यांची आज संयुक्त बैठक पार पडली. या बैठकीत मराठवाडा, खान्देश, विदर्भ, कोकण अशा विविध भागांमध्ये एकूण सहा सभा घेण्याबद्दल चर्चा झाली. या सभांसाठी नियोजन करण्याच्या दृष्टीकोनातून चर्चा झाली. याशिवाय येत्या 15 मार्चला सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांची वाय बी चव्हाण सेंटर येथे महत्त्वाची बैठक पार पडणार आहे.
छत्रपती संभाजीनगर येथून मविआच्या सभेला सुरुवात
ठाकरे गटाचे प्रमुख उद्धव ठाकरे यांची नुकतीच कोकणात खेडमध्ये सभा पार पाडली. या सभेला प्रचंड चांगला प्रतिसाद मिळताना दिसला. उद्धव ठाकरेंच्या सभेआधी ठाकरे गटात आणि महाविकास आघाडीच्या गोटात सकारात्मक वातावरण निर्मिती झालेली बघायला मिळाली होती. या सभेला मिळालेल्या चांगल्या प्रतिसादामुळे महाविकास आघाडीला उभारी मिळाली आहे. त्यातूनच आता 15 मार्चला महाविकास आघाडीचा मेळावा होणार आहे. त्यानंतर छत्रपती संभाजीनगर येथे महाविकास आघाडीची पहिली संयुक्त सभा होणार आहे. ही सभा 2 एप्रिलला होणार असल्याची माहिती सूत्रांकडून मिळत आहे.
उद्धव ठाकरे काय भूमिका मांडणार?
छत्रपती संभाजीनगरच्या नामांतरणानंतर उद्धव ठाकरेंची शहरात पहिल्यांदाच सभा होणार आहे. उद्धव ठाकरे यांनी मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा देण्याआधी औरंगाबादच्या नामांतराचा निर्णय घेतला होता. विशेष म्हणजे काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस या दोन्ही मित्रपक्षांनी त्यांना या निर्णयाला साथ दिलेली. पण सत्तांतरानंतर नव्या सरकारने याबाबतचा निर्णय पुन्हा घेतला. विशेष म्हणजे केंद्र सरकारने देखील या नामांतराला हिरवा कंदील दिलाय. पण एमआयएमकडून त्याला विरोध करण्यात येतोय. त्यामुळे आता उद्धव ठाकरे नेमकी काय भूमिका मांडतात हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.
