पुण्यातील एका नामांकित विधी महाविद्यालयात विद्यार्थ्यांकडून करण्यात आलेल्या बेकायदेशीर शुल्क वसुली प्रकरणी राज्य शासनाने कठोर आणि स्पष्ट भूमिका घेतली आहे. विद्यार्थ्यांच्या हिताला प्राधान्य देत उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी महाविद्यालयाला थेट आदेश देत विद्यार्थ्यांकडून वसूल केलेली रक्कम ६ टक्के व्याजासह परत करण्याचे निर्देश दिले आहेत. या प्रकरणाने शैक्षणिक वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली आहे. उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर नेमण्यात आलेल्या त्रिसदस्यीय चौकशी समितीच्या अहवालातून धक्कादायक बाबी समोर आल्या आहेत. पुणे येथील या अशासकीय अनुदानित महाविद्यालयाने महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम, २०१६ मधील तरतुदींचे उल्लंघन करत सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाची पूर्वमान्यता न घेता विद्यार्थ्यांकडून अतिरिक्त शुल्क आकारल्याचे स्पष्ट झाले आहे.






ही बेकायदेशीर वसुली २०२०-२१, २०२१-२२ आणि २०२४-२५ या शैक्षणिक वर्षांमध्ये झाल्याचे चौकशीत निष्पन्न झाले आहे. विशेष म्हणजे विद्यार्थ्यांकडून तब्बल १७ विविध शीर्षकांखाली एकूण ₹१,०४,८६३ इतकी रक्कम अनधिकृतपणे वसूल करण्यात आल्याचे समोर आले आहे. या प्रकारामुळे विद्यार्थ्यांमध्ये संतापाची लाट उसळली आहे.
या गंभीर प्रकरणानंतर उच्च शिक्षण संचालनालयाने विभागीय सहसंचालकांच्या माध्यमातून महाविद्यालयाला स्पष्ट आदेश दिले आहेत की, विद्यार्थ्यांनी भरलेली संपूर्ण रक्कम संबंधित दिनांकापासून ६ टक्के व्याजासह परत करण्यात यावी. तसेच या प्रक्रियेत कोणतीही टाळाटाळ किंवा विलंब झाल्यास अधिक कठोर कारवाई केली जाईल, असा इशाराही देण्यात आला आहे.
“विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक हिताशी कोणतीही तडजोड केली जाणार नाही. शुल्क आकारणी प्रक्रियेत पारदर्शकता राखणे अत्यंत आवश्यक आहे. नियमबाह्य पद्धतीने शुल्क वसूल करणाऱ्या कोणत्याही महाविद्यालयावर कठोर कारवाई केली जाईल.” असं, उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील म्हणाले आहेत.
राज्यातील इतर महाविद्यालयांमध्येही अशा प्रकारच्या अतिरिक्त शुल्क वसुलीच्या तक्रारी असल्यास त्यांची तातडीने चौकशी करून कारवाई करण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत. या निर्णयामुळे शैक्षणिक संस्थांमध्ये मोठी खळबळ उडाली असून, विद्यार्थ्यांच्या हक्कांचे संरक्षण करण्याच्या दृष्टीने हा निर्णय महत्त्वाचा मानला जात आहे. दरम्यान, या कारवाईमुळे राज्यातील शिक्षण क्षेत्रात पारदर्शकता आणि जबाबदारीबाबत पुन्हा एकदा चर्चा सुरू झाली आहे.













