पुणे महापालिकेमध्ये समाविष्ट झालेल्या २३ गावांना विकासापासून लांब न ठेवण्यासाठी पुणे महापालिकेच्या समाविष्ट २३ गावांचा एमआर&टीपी ॲक्टच्या नव्या बदलानुसार डेव्हलपमेंट प्लॅन नको तर लोकल एरिया प्लॅन करावा अशी मागणी माजी विरोधी पक्षनेते उज्वल केसकर यांच्या वतीने करण्यात आली आहे. पुणे महापालिकेने 1987 पासून एकही विकास आराखडा पूर्ण केलेला नाही आजपर्यंत राज्य सरकारने आराखडे स्वतःच्या ताब्यात घेऊन पूर्ण केले आहेत.
लोकल एरिया प्लॅन करण्याचा इरादा जाहीर करा. अनिरुद्ध पावसकर शहर अभियंता हे दीड वर्षानंतर निवृत्त होणार आहेत. पुन्हा त्यांच्या जागी दुसऱ्या अधिकाऱ्याची नेमणूक करण्यासाठी शासनाचे मान्यता लागणार आहे. हा सगळा प्रकार वेळ खाऊ आहे आणि पुणे महापालिकेने आज पर्यंत फक्त १ विकास आराखडा (तोदेखील अर्धवट) यशस्वी केला बाकी सर्व विकास आराखडे शासनाने महापालिकेच्या कडून काढून घेतले आणि पूर्ण केले. समाविष्ट गावांना न्याय देण्यासाठी देवेंद्रजी फडणवीस मुख्यमंत्री आणि एकनाथजी शिंदे उपमुख्यमंत्री तथा नगर विकास मंत्री, सुनेत्रावहिनी पवार उपमुख्यमंत्री तथा पालकमंत्री, माधुरीताई मिसाळ नगर विकास राज्यमंत्री यांनी विधानसभेमध्ये ठराव मांडून कायदा पास करून घेतला आहे. या कायद्याच्या खालील कलमाद्वारे या २३ गावांना न्याय द्यावा जुन्या विकास आराखड्याच्या भानगडीत पडू नये अशी विनंती उज्वल केसकर यांच्या वतीने महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम यांच्याकडे करण्यात आली आहे.
शहराचे खासदार केंद्रीय राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोळ यांची प्रत्यक्ष भेट घेऊन व सर्व आमदारांना २३ गावांना न्याय लगेच द्यायचा का लांबवायचा याचा निर्णय लोकप्रतिनिधी म्हणून घ्यावा असे पत्र देखील पाठवले होते. महाराष्ट्र शासनाच्या नगर विकास विभागाने कायद्यामध्ये क्रांतिकारी बदल केलेला आहे त्याचा फायदा घेऊन ३० जून २०२१ पासून विकासासाठी खोळंबून असलेल्या नागरिकांना विकासाचे वाट खुली करून देता येऊ शकेल.
१) The planning authority or appointed authority as the test may be shall delineate boundaries of local area for which local area plan is intended to be prepared and decide the objective of such local area plan.
a) यामध्ये पुणे महानगरपालिकेच्या हद्दीत समाविष्ट झालेल्या २३ गावांचा समावेश होऊ शकतो.
b) 33B(3) कायद्यात तरतूद स्पष्ट आहे
the planning authority or appointed authority as the case may be shall not later than six months …
काल मर्यादा सहा महिने आहे आणि ती वाढवण्याची तरतूद देखील नाही “shall” असल्यामुळे नियोजन प्राधिकरणासमोर दुसरा पर्याय नाही.
c) राज्य सरकारला सादर केल्यानंतर 33C नुसार राज्य शासनाला तीन महिन्याच्या आत निर्णय करावा लागेल जर त्यांनी तीन महिन्यांमध्ये निर्णय केला नाही तर नियोजन प्राधिकरणाने पाठवलेला लोकल एरिया प्लॅन हा मंजूर झाला आहे असे मानण्यात येईल
such draft local area plan shall be deemed to have been sanctioned and submitted to it and shall come into force on the date immediately following the date of expiry of the period specified under this section.
तीन महिन्यापेक्षा जास्त वेळ राज्य शासनाने मंजुरी द्यायला लावला तर नियोजन प्राधिकरणाने केलेला लोकल एरिया प्लॅन हा मंजूर झाला आहे असे मानण्यात येईल अशी स्पष्ट तरतूद या कायद्यात आहे…
d) म्हणजे नियोजन प्राधिकरणाला सहा महिने आणि राज्य सरकारला तीन महिने अशा एकूण नऊ महिन्याच्या कालावधीमध्ये या २३ गावांसाठी आपण लोकल एरिया प्लॅन देऊ शकतो
नऊ महिन्यात आपण या २३ गावांसाठी विकासाच “नवीन बाळ” जन्माला घालू शकतो.
पुणे शहरात आतापर्यंत पाच विकास आराखडे होत आहेत
१) जुन्या पुण्याचा विकास आराखडा २००७-२०२७
२) त्यानंतर ११|९|१९९७ ला पुणे शहरात समाविष्ट २३ गावांचा विकास आराखडा
३) त्यानंतर २१|१२|२०१२ ला पुणे शहरात समाविष्ट येवलेवाडी गावाचा विकास आराखडा
४) त्यानंतर ४|१०|२०१७ ला पुणे शहरात समाविष्ट नऊ गावांचा विकास आराखडा
५) आता ३०|६|२०२१ ला पुणे शहरात समाविष्ट २३ गावांचा विकास आराखडा असे वेगवेगळे डेव्हलपमेंट प्लॅन पुण्यात कार्यरत आहेत या कायद्यातील
33A(1) where the local area for a b**** draft or final development plan exist the planning authority may at any time or when so directed by the state government within its jurisdiction prepare local area plan containing proposals for the development of local area which in the opinion of planning authority shall be developed or read developed as a whole
या तरतुदीचा फायदा घेऊन लोकल एरिया प्लॅन बरोबर आपण शहरातील सर्व विकास योजना यामध्ये आवश्यक ते बदल करू शकतो.
२३ गावांचे भौगोलिक दृष्ट्या खालील प्रमाणे गट करून त्यांचा एक लोकल एरिया प्लॅन करता येईल-
१) सुस, म्हाळुंगे आणि बावधन बुद्रुक (२८ जागा आणि ३४७ गुंठे सुविधा भूखंड ताब्यात)
२) कोंढवे-धावडे, कोपरे आणि शिवणे (३ जागा ४० गुंठे सुविधा भूखंड ताब्यात)
३) खडकवासला, किरकटवाडी, नांदोशी, सणसनगर आणि नांदेड (२ जागा २९ गुंठे सुविधा भूखंड ताब्यात)
४) धायरी, नर्हे, आंबेगाव, जांभुळवाडी, कोळेवाडी (४ जागा ५७ गुंठे सुविधा भूखंड ताब्यात)
५) मांगडेवाडी, गुजरवाडी, भिलारवाडी
६) उंड्री, पिसोळी, अवताडवाडी, वडाचीवाडी, होळकरवाडी (२५ जागा ३३८ गुंठे सुविधा भूखंड ताब्यात)
७) केशवनगर, साडेसतरानळी, मांजरी(बुद्रुक), शेवाळवाडी (१५ जागा ३०० गुंठे सुविधा भूखंड ताब्यात)
८) वाघोली आणि लोहगाव (४५ जागा ८४६ गुंठे सुविधा भूखंड ताब्यात)
पुणे शहराच्या भोवतालच्या समाविष्ट गावांमधे अशा आठ विभागामध्ये लोकल एरिया प्लॅन करता येईल. या गावांमधील सुविधा भूखंड पीएमआरडीए कडून मनपाच्या ताब्यात आलेले आहेत. त्यांची अंदाजे संख्या १२२ असून क्षेत्रफळ १९५४ गुंठे मार्डीच्या ताब्यात आहे म्हणजे आपल्या ताब्यात आहे. संपूर्ण शहराचा एकत्रित विचार करणे गरजेचे असून या पर्यायाचा गांभीर्याने विचार करावा अशी मागणी आपला परिसर संस्थेचे उज्ज्वल केसकर (माजी विरोधी पक्षनेते पुणे मनपा), सुहास कुलकर्णी माजी विरोधी पक्षनेते, प्रशांत बधे माजी नगरसेवक यांच्या वतीने करण्यात आली आहे.
