लोकसभेत तृणमूल काँग्रेसमध्ये होत असलेली गळती मोदी सरकारला ताकदवान बनवतेय, डिलिमिटेशनचं सुधारक विधेयक आणि एक देश एक निवडणुकीसाठीचं विधेयक मंजूर करून घेण्यासाठी घटनात्मक दुरूस्ती गरजेची आहे. घटनात्मक दुरूस्ती करण्यासाठी सरकारला दोन तृतीयांश खासदारांची सहमती लागेल. लोकसभेत ते जवळ पोहोचतायत, पण विरोधक राज्यसभेत मोदी सरकारची कोंडी करू शकतात का राज्यसभेतलं गणित समजून घेऊया…..
राज्यसभेत एकूण संख्या 245 आहे. भाजपचे राज्यसभेत 106 खासदार होते. एप्रिल महिन्यात राघव चड्डांसह 7 खासदारांनी आम आदमी पक्षाची साथ सोडून भाजपत प्रवेश केला. आपच्या 10 पैकी 7 खासदारांचा गट झाल्याने दोन तृतीयांशची अट पूर्ण झाली आणि त्यामुळे कारवाई टळली. असो, मूळ मुद्दा या 7 खासदारांच्या भाजप प्रवेशामुळे राज्यसभेतील भाजपची टॅली 106 वरून 113 वर पोहोचली. अर्थात राज्यसभेत भाजपच्या मित्रपक्षांचेही खासदार आहेत. महाराष्ट्रातून जसं शिवसेनेचे मिलिंद देवरा, ज्योती वाघमारे राष्ट्रवादीचे पार्थ पवार, नितीन पाटील, प्रफुल पटेल.. असे वेगवेगळ्या राज्यातील एनडीएच्या मित्रपक्षांचे खासदार राज्यसभेवर आहेत. त्यामुळे राज्यसभेत एनडीएचं एकूण संख्याबळ 148 आहे.
राज्यसभेत भाजपचे 113 खासदार आहेत. पण संपूर्ण एनडीए पकडून 148 अशी एकूण खासदारांची संख्या आहे.आता राज्यसभेत घटनादुरूस्ती विधेयक मंजूर करून घ्यायचं असेल तर इथेही दोन तृतीयांशचं बहुमत लागणार. राज्यसभेच्या एकूण 245 जागांमध्ये दोन तृतीयांशचा आकडा होतो 163 इतका. पण भाजपकडे तर 148 च आहेत, म्हणजेच त्यांना अजून 15 खासदारांची गरज आहे. तृणमूल काँग्रेसच्या राज्यसभेतील एकूण 4 खासदारांनी राजीनामे दिले आहेत. त्यामुळे 163 ऐवजी दोन तृतीयांश बहुमताचा आकडा घसरेल. तो आता 159 वर येईल. एनडीएकडे 148 आहेत, म्हणजे त्यांना आता 11 च खासदारांची गरज आहे.
आता राज्यसभेच्या निवडणुका सुरू आहेत, त्यात काही बिनविरोध निवडून आले आहेत तर काही निवडणुकांमधून निवडून येतील, त्यात एनडीएला स्कोप आहे त्यांचा आकडा बहुमतापर्यंत पोहोचवायचा. त्यामुळे लोकसभेत जसं एनडीए आशेवर आहे की डीएमकेच्या नाराजीमुळे त्यांचे 22 आणि तृणमूलच्या फुटीर गटामुळे त्यांचे 20 आणि इतर काही खासदारांना सोबत करून तिथे दोन तृतीयांशचं संख्याबळ जुळवून घटनात्मक दुरूस्ती विधेयकं समंत करता येतील, तसंच राज्यसभेमध्येही एनडीएचं कट-टू-कट बहुमत जुळतंय.
भारतात जवळपास 18 राज्यांमध्ये भाजप आणि त्यांच्या मित्रपक्षांची सत्ता आहे. आतापर्यंत प्रादेशिक पक्ष तृणमूल, डीएमके, शिवसेना, BRS, YSRCP, डावे आणि दिल्लीत आप या पक्षांची काही राज्यात सत्ता होती, तेवढे आमदार असल्याने राज्यसभेवर चांगल्या संख्येने खासदार या पक्षांचे जायचे.आता मात्र या पक्षांनी आपापल्या राज्यात सत्ता गमावल्याने, आमदारांची संख्या तुरळक असल्याने राज्यसभेवर खासदार पाठवणं त्यांना शक्य नाही. जसं महाराष्ट्रात शिवसेना किंवा राष्ट्रवादी SP यांना स्वताच्या जोरावर राज्यसभेवर खासदार पाठवता येऊ शकत नाही, कारण आमदारांची संख्या १०-२० वर आहे आणि कोटा बऱ्याचदा ४०च्या वरचाच असतो. तृणमूलचे सुद्धा ८० आमदार निवडून आले, मात्र ममतांसोबत केवळ १५च उरलेत, अशात इथून पुढे या पक्षांना राज्यसभेवर मोठ्या संख्येने खासदार पाठवणं अशक्यच. विरोधक एकत्र येऊन एखाद् दुसरा पाठवू शकतात, जसं महाराष्ट्रातून मविआच्या एकीने शरद पवारांना पाठवता आलं.
लोकसभेतले खासदारही होलसेल मध्ये फुटतात. अशात इथून पुढे भाजपला संसदेत विधेयकं मंजूर करून घेणं हे किती सहज सोप्प होत जाणार आहे हे दिसतंय. जे डिलिमिटेशन विधेयकाच्या वेळेला विरोधकांची एकी दिसली ती आता पक्ष-खासदार फोडाफोडीमुळे दिसणं संपल्यात जमा झाली आहे.
