जलप्रदूषण रोखण्याबरोबरच पाण्याची बचत करणाऱ्या आणि पर्यावरणपूरक असलेल्या खडकवासला धरण ते फुरसुंगी या दरम्यान बोगद्याचे काम वेगाने सुरू झाले आहे. खडकवासला, धायरी, वडाचीवाडी आणि उरुळी देवाची अशा चार ठिकाणांवरून एकाच वेळी चार बुमरच्या (टनेल बेअरिंग मशिन) माध्यमातून बोगदा खोदण्याचे काम सुरू असून दोन महिन्यांत एक किलोमीटर बोगद्याचे काम पूर्ण झाले आहे. एका बुमरच्या माध्यमातून दिवसामध्ये आठ मीटर बोगद्याचे काम पूर्ण करण्यात येत आहे. आणखी तीन ठिकाणांहून लवकरच कामास सुरुवात करण्यात येणार आहे.






मागील वर्षी मान्यता मिळाल्यानंतर प्रकल्पाच्या कामासाठी जलसंपदा विभागाकडून तातडीने निविदा प्रक्रिया राबविण्यात आली. पात्र ठरल्याने या कंपनीची निविदा मान्यता देऊन विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वीच वर्क ऑर्डर देण्यात आली.
परंतु सहा महिन्यानंतरही पर्यावरण खात्याचे ‘ना हरकत प्रमाणपत्र’ न मिळाल्यामुळे प्रकल्पाचे काम सुरू होऊ शकले नव्हते. परंतु केंद्र सरकारच्या पर्यावरण खात्याकडून मान्यता मिळाल्याने जागेवर कामाला सुरुवात झाली आहे. दोन महिन्यांपूर्वी या कामास सुरुवात झाली असून आतापर्यंत एक किलोमीटर लांबीच्या बोगद्याचे काम पूर्ण झाले आहे. हे काम पूर्ण करण्याची मुदत तीन वर्षांची असणार आहे.
काय आहे प्रकल्प?
बूमर मशिनच्या साहाय्याने ६.३ डायामीटर ‘डी’ आकाराच्या बोगदा खोदण्यात येत आहे. काम गतीने होण्यासाठी एकाचवेळी चार ठिकाणाहून बोगदा खोदण्यात येत आहे. लवकरच कात्रज, वडकी आणि लोणी काळभोर येथूनही बोगद्याच्या कामाला सुरुवात करण्यात येणार आहे. सुमारे २८ किलोमीटर लांबीचा हा बोगदा असणार आहे.
हा बोगदा पूर्ण झाल्यानंतर त्यातून प्रतिसेकंद ४१ क्यूसेस (क्यूबीक मिटर) पाणी सोडण्यात येणार आहे. तर धरणाच्या भिंतीपासून मागील बाजूस ९० मीटर अंतरावर आणि जलाशयाच्या खालील बाजूस १८ मीटर खोलीवरून हा बोगदा जाणार आहे. त्यामुळे पाणी गुरुत्वाकर्षण शक्तीने फुरसुंगीपर्यंत नेण्यात येणार आहे. परिणामी पाण्याचे प्रदूषण, गळती आणि बाष्पीभवन रोखण्यास मदत होणार आहे.
महत्त्वाचे
१) खडकवासला धरण ते फुरसुंगी दरम्यान ३४ किलोमीटर लांबीच्या बोगद्यातून पाणी येण्याची योजना जलसंपदा विभागाकडून तयार
२) प्रकल्पास राज्य शासनाबरोबरच पर्यावरण विभागाची यापूर्वीच मान्यता
३) प्रकल्पामुळे सुमारे अडीच टीएमसी (अब्ज घनफूट) पाण्याची बचत होणार
४) अतिरिक्त ३ हजार ४७२ हेक्टरवरील क्षेत्राला सिंचनासाठी पाणी उपलब्ध होणार
५) जलप्रदूषण रोखण्यास मदत होणार











