राज्यातील सरकारी कर्मचारी, जिल्हा परिषद कर्मचारी, शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचारी असे मिळून सुमारे १७ लाख कर्मचारी प्रदीर्घ काळापासून प्रलंबित असलेल्या मागण्यांसाठी मंगळवारपासून बेमुदत संपावर जाणार आहेत.तर दुसरीकडे राज्य सरकारने संप बेकायदेशीर ठरवत संपात सहभागी होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवर कारवाईचा इशारा दिला आहे.
आमच्या मागण्यांवर चर्चा करण्यासाठी राज्य सरकारने कोणताही पुढाकार घेतला नसल्याने संपावर जाण्याच्या भूमिकेवर आम्ही ठाम आहोत. हा संप बेमुदत असणार आहे, असे राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनेचे सरचिटणीस तथा समितीचे समन्वयक विश्वास काटकर यांनी सांगितले. राज्यभरातील कर्मचारी या संपात सहभागी होणार असल्याने मंत्रालयापासून ते तालुकास्तरापर्यंत राज्य सरकारचा कारभार प्रभावित होण्याची शक्यता आहे. तसेच रुग्णालयातील कर्मचारीही संपात सहभागी होणार असल्याने रुग्णसेवेवरही परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
या संपात राज्य सरकारी गट-ड (चतुर्थश्रेणी) कर्मचारी मध्यवर्ती महासंघ देखील सक्रियपणे सहभागी होणार आहे, असे महासंघाचे महाराष्ट्रचे अध्यक्ष भाऊसाहेब पठाण यांनी सांगितले. प्रलंबित मागण्यांकडे शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी कर्मचारी, शिक्षकांनी गेल्या वर्षभरात सात वेळा आंदोलने छेडली. परंतु शासनाने दखल घेतली नाही. त्यामुळे१७ लाख कर्मचारी-शिक्षकांचा संताप अनावर झाला आहे, असे समन्वय समितीने प्रसिद्धीपत्रकात म्हटले आहे.
कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या नेमक्या काय आहेत?
– राज्य शासनाच्या वतीने सन २०२४ मध्ये जाहीर करण्यात आलेल्या सुधारित राष्ट्रीय निवृत्तीवेतनासंदर्भात नियम व कार्यपद्धती, तसेच अटी व शर्ती विशद करणारी अधिसूचना काढावी.
– निवृत्तीचे वय ५८ वरून ६० वर्षे करावे.
– रिक्त पदे भरण्याचा वेग अती मंद आहे. चतुर्थश्रेणी व वाहनचालकांच्या पदभरतीस १०० टक्के बंदी लादण्यात आली आहे. या अव्यवहार्य निर्णयाचा फेरविचार करावा.
– सर्वसमावेशक आरोग्य विमा योजना.
संपकऱ्यांवर कारवाईचा राज्य सरकारचा इशारा
– राज्य सरकारने संप बेकायदेशीर ठरवत संपात सहभागी होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवर कारवाईचा इशारा दिला आहे. अशा कर्मचाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात येणार असून संपकाळातील वेतनही देण्यात येणार नाही. सामान्य प्रशासन विभागाने याबाबतचे परिपत्रक काढले आहे.
– ज्या सेवा ‘मेस्मा’अंतर्गत येतात त्या सेवांमधील कर्मचारी जर संपावर जाणार असतील तर अशा कर्मचाऱ्यांवर ‘मेस्मा’अंतर्गत कारवाई करण्यात येणार आहे. संप असेपर्यंत कोणत्याही कर्मचाऱ्याला रजा मंजूर करता येणार नाही, असेही एक नमूद करण्यात आले आहे.
