लोकसभेत महिला आरक्षण विधेयक नामंजूर झाले आहे. विधेयक मंजूर होण्यासाठी ३२६ मतांची आवश्यकता होती, परंतु विधेयकाच्या बाजूने केवळ २९८ आणि विरोधात २३० मते पडली. यामुळे सभागृहाच्या विशेष अधिवेशनाचा उद्देश अपूर्ण राहिला. आता प्रश्न असा आहे की, हे विधेयक मंजूर करण्यासाठी सरकारकडे कोणते पर्याय शिल्लक आहेत? सरकार हे विधेयक आता कसे मंजूर करणार? यावर आता ५ पर्याय अजून शिल्लक आहेत.
संविधानाच्या अनुच्छेद १०८ नुसार, दोन्ही सभागृहांमध्ये मतभेद असल्यास केवळ सामान्य विधेयकांसाठीच संयुक्त अधिवेशन बोलावले जाते. घटनादुरुस्ती विधेयकासाठी संयुक्त अधिवेशनाची कोणतीही तरतूद नाही. अनुच्छेद ३६८ मध्ये स्पष्टपणे नमूद केले आहे की, घटनादुरुस्तीसाठी दोन्ही सभागृहांमध्ये विशेष बहुमत आवश्यक आहे. कोणतेही संयुक्त अधिवेशन हे विधेयक मंजूर करू शकत नाही. लोकसभेत बहुमत न मिळाल्यास, संयुक्त अधिवेशनाचा मार्ग बंद होतो. हा सरकारसमोरील सर्वात मोठा अडथळा आहे.
हे विधेयक मंजूर न झाल्यास महिला आरक्षणावर परिणाम होईल. हा सर्वात मोठा परिणाम आहे. २०२३ मध्ये मंजूर झालेला महिला आरक्षण कायदा आधीच लागू झाला आहे. परंतु त्याची अंमलबजावणी मतदारसंघ पुनर्रचनेवर अवलंबून आहे. मूळ कायद्यानुसार, पहिल्या जनगणनेनंतर होणाऱ्या मतदारसंघ पुनर्रचनेनंतरच महिला आरक्षण लागू केले जाईल असे नमूद केले होते. यात बदल करण्यासाठी १३१ वी घटनादुरुस्ती विधेयक आणण्यात आले, जेणेकरून मतदारसंघ पुनर्रचना २०११ च्या जनगणनेवर आधारित असेल.
३३% महिला आरक्षण २०२९ च्या लोकसभा निवडणुकांपासूनच सुरू होईल. आता, जर हे विधेयक मंजूर झाले नाही, तर २०२३ चा मूळ कायदा तसाच राहील. याचा अर्थ असा की, महिला आरक्षण पुढील जनगणना आणि त्यानंतरच्या मतदारसंघ पुनर्रचनेनंतरच लागू केले जाईल. तज्ज्ञांच्या मते, हे २०३४ च्या निवडणुकांमध्ये किंवा त्यानंतर लागू केले जाऊ शकते. यात आपोआप पाच वर्षांचा विलंब होणार नाही, तर मूळ कायद्यामुळे विलंब होईल.
आता हे विधेयक मंजूर करण्यासाठी सरकारकडे अनेक व्यावहारिक पर्याय आहेत. परंतु त्या सर्वांना वेळ लागेल आणि राजकीय एकमताची आवश्यकता असेल. सरकार आता पुढील अधिवेशनात (पावसाळी अधिवेशन किंवा अर्थसंकल्पीय अधिवेशन) लोकसभेत हे विधेयक पुन्हा सादर करू शकते. विधेयक सादर करणे, त्यावर चर्चा करणे आणि मतदान करण्याची संपूर्ण प्रक्रिया पुन्हा केली जाईल.
सरकारने आधीच स्पष्ट केले आहे की सर्व पक्ष महिला आरक्षणास पाठिंबा देतात. एकमत झाल्यास, विधेयक मंजूर होणे सोपे होईल, परंतु विरोधी पक्ष (विशेषतः दक्षिणेकडील पक्ष) सध्या मतदारसंघ पुनर्रचनेबद्दल चिंतित आहेत. काही तज्ञांच्या मते, मतदारसंघ पुनर्रचना न वाढवता २०२९ पासून केवळ महिला आरक्षण लागू करण्यासाठी एक वेगळी छोटी दुरुस्ती आणता येऊ शकते, परंतु सरकारची सध्याची योजना जागा वाढवण्याची आहे.
तज्ज्ञांच्या मते, २०२९ च्या लोकसभा निवडणुका ५४३ जागांसाठी होणारच आहेत. मतदारसंघांची पुनर्रचना होणार नाही, त्यामुळे लोकसभा जागांची संख्या वाढणार नाही. महिला आरक्षणही लागू केले जाणार नाही. यामुळे दक्षिण भारतातील राज्यांची चिंता तात्काळ दूर होईल, परंतु महिला आरक्षणाला विलंब होईल. सरकारचे म्हणणे आहे की, जर हे विधेयक मंजूर झाले, तर नवीन जागा आणि आरक्षण दोन्ही २०२९ पासूनच सुरू होऊ शकतात. जर हे विधेयक फेटाळले गेले, तर दोन्ही गोष्टी २०२९ च्या निवडणुकांपर्यंत पुढे ढकलल्या जातील.
सीमांकन आणि महिला आरक्षण विधेयक लोकसभेत अपुऱ्या जागांवर मंजूर झाले आहे. संयुक्त अधिवेशनाची शक्यता नाही आणि महिला आरक्षण २०२९ ऐवजी २०३४ किंवा त्यानंतर लागू केले जाईल. सरकारला हे विधेयक पुन्हा मांडावे लागेल किंवा विरोधी पक्षांशी एकमत साधावे लागेल. हे केवळ संख्याबळाचे विधेयक नाही, तर देशाच्या संसदेची रचना, तिची संघराज्यीय रचना आणि महिला सक्षमीकरणाविषयीचे विधेयक आहे.
