मराठा सामाजासाठी एसईबीसीचा जो मध्यममार्ग सरकारने शोधला होता. त्याचावर वक्रदृष्टी फिरली असून दस्तूरखुद्द पूर्णपीठानेच आता मराठ्यांना कोणत्या आरक्षणाचा लाभ द्यायचा असा सवाल राज्य सरकारला केला आहे. राज्यात 10 टक्के आरक्षणावरून गुद्यांची भाषा सुरू आहे. तर मुंबई उच्च न्यायालयात मुद्यांची लढाई सुरू झाली आहे. राज्य सरकारसमोरील न्यायालयीन लढाई सोप्पी नसेल हे आज अधोरेखित झाले आहे. खरं तर मराठ्यांना ओबीसीतून आरक्षण हवं आहे. अर्थात कायद्याच्या परिभाषेत ज्याच्याकडे कुणबी नोंदी त्याला ओबीसी प्रमाणपत्र, असं स्पष्ट गणित मांडण्यात आलं आहे. सरकारचा सध्याचा जीआरही त्याला अनुकूल आहेत. मराठ्यांनी या लढ्यात मोठा पल्ला गाठला आहे. पण राज्य सरकारची मराठ्यांना ओबीसीत घुसवण्याची अतितातडीची घाई कायद्याच्या कचाट्यात अडकणार हे स्पष्ट आहे.
सरकारने मराठ्यांसाठी यापूर्वी आरक्षणाचा एक खुशकीचा मार्ग काढला होता. मराठा एसईबीसी आरक्षणाची आता न्यायालयीन लढाईत कसोटी लागत आहे. सरकारसमोर हे आरक्षण टिकवण्याचे मोठं आव्हान तर आहेच. उच्च न्यायालयातील ही लढाई हरल्यास सरकार शब्दाला पक्के नाही असा मॅसेज मराठा समाज बांधवांमध्ये जायलाही वेळ लागणार नाही. त्यामुळे मराठा एसईबीसीच्या कायदेशीर लढाईत सरकारला जपून पाऊल टाकावं लागणार आहे. राज्य शासनाला सामाजिक दुरावा दूर करून ओबीसी आणि मराठ्यांची सांगड घालणं गरजेचे आहे. आज हायकोर्टातील सुनावणीच्या निमित्ताने सरकारसमोर काही आव्हानात्मक मुद्दे समोर येत आहेत. कोणते आहेत हे मुद्दे?
मराठा समाज हा मागास हे सिद्ध करावे लागणार
आज मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल याचिकांवर पूर्णपीठासमोर एकत्रित सुनावणी झाली. त्यावेळी मराठा आरक्षणाला विरोध करणाऱ्या याचिकाकर्त्यांचे वकील प्रदीप संचेती यांनी अनेक मराठा श्रीमंत आणि आर्थिकदृष्ट्या सक्षम आहेत. मराठा समाज मागास नाही असा युक्तीवाद केला. मराठा समाज मागास नाही हे पटवून देण्यासाठी त्यांनी वेगवेगळे दाखलेही दिले.
तर राज्याचे महाधिवक्ता बिरेंद्र सराफ यांनी राज्यात २८ टक्के मराठा आहेत त्यातले २५ टक्के गरीब आहेत, अशी बाजू मांडली. युक्तीवाद पाहता आता मराठा समाज हा मागास आहे. मुख्य प्रवाहात नाही हे SEBC आरक्षणाला आव्हान देणाऱ्या याचिकेच्या सुनावणी दरम्यान राज्य सरकारला सिध्द करावे लागणार आहे.
मराठ्यांचं मागासलेपण कशात?
तीन श्रेणीत मराठा समाज मागास आहे हे सिध्द करावं लागणार आहे.
त्यामध्ये शैक्षणिक, सामाजिक आणि आर्थिकरित्या समाज मागास आहे हे कोर्टासमोर मांडावे लागणार आहे.
आज फक्त शैक्षणिकदृष्ट्या मराठा समाज मागास आहे की नाही यावर युक्तिवाद झालेला आहे.
पुढच्या सुनावणीवेळी आर्थिक आणि सामाजिक प्रवर्गात मराठा समाज मागास आहे का यावर वेगवेगळे दाखले देत युक्तिवाद होणार आहे.
प्रदीप संचेती यांनी SEBC आरक्षणाला विरोध करणारा युक्तीवाद केला तर महाधिवक्ता बिरेंद्र सराफ यांनी राज्यसरकरातर्फे कोर्टात बाजू मांडली. पुढील सुनावणी ४ ऑक्टोबर रोजी होईल
