जिल्हा परिषद शिक्षण विभागातील शिक्षकांच्या बदली प्रक्रियेत दिल्या जाणाऱ्या सवलतीच्या निकषांचा गैरवापर केल्याप्रकरणी साताऱ्यातील २५ शिक्षकांना कारवाईला सामोरे जावे लागणार आहे. याशिवाय, ११ शिक्षक चौकशीस उपस्थित राहिले नसल्याने ३६ शिक्षकांना नोटीस बजावण्यात आली आहे.
अलीकडेच पार पडलेल्या नियमित बदली प्रक्रियेत शारीरिक अपंगत्व, गंभीर आजार, पती-पत्नी एकत्र पोस्टिंग, विधवा, घटस्फोटित अशा विविध वैयक्तिक कारणांवर आधारित सवलत घेणाऱ्या शिक्षकांची तपासणी करण्यात येत आहे. जिल्हा परिषदेच्या आकड्यांनुसार, एकूण ५८० शिक्षकांची चौकशी सुरू करण्यात आली आहे. त्यापैकी १६२ प्रकरणांची पहिली फेरी पूर्ण झाली असून, सुमारे २५ शिक्षक सवलत मिळवण्याच्या निकषांमध्ये बसत नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
राज्य शासनाने गेल्या वर्षी जारी केलेल्या शासकीय आदेशानुसार, अशा प्रकारच्या सवलती मंजुरीसाठी काटेकोर वैधता तपासणी आवश्यक असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. त्यामुळे जिल्हा परिषदेने चार सदस्यीय वैद्यकीय समिती गठित केली असून, ही समिती शारीरिक अपंगत्व, दीर्घकालीन आजार यासारख्या वैद्यकीय आधारांवरील दाव्यांची छाननी करत आहे.
या कारवाईमुळे काही शिक्षकांमध्ये नाराजी निर्माण झाली आहे. “राज्याच्या आरोग्य विभागाकडून प्रमाणपत्र मिळाले असताना आता ते अमान्य कसे काय ठरवले जात आहे?” असा सवाल एका शिक्षकाने उपस्थित केला.
यासंदर्भात जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी यशनी नागराजन यांनी स्पष्ट केले की, “ही चौकशी फक्त अपंगत्व असलेल्या शिक्षकांपुरती मर्यादित नसून, बदली प्रक्रियेत सूट घेणाऱ्या सर्व शिक्षकांसाठी आहे. शासनाच्या आदेशानुसार ही प्रक्रिया राबवण्यात येत आहे आणि ती इतर विभागांपर्यंतही विस्तारली जाणार आहे.”
वैद्यकीय समितीचे सदस्य आणि जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. युवराज कारपे यांनी सांगितले की, “हृदयविकार, अर्धांगवायू यासारख्या परिस्थितीत सुधारणा होण्याची शक्यता असते, त्यामुळे सवलत देताना सध्याची वैद्यकीय स्थिती पाहणे आवश्यक असते. कोणीही प्रक्रिया संदर्भात शंका व्यक्त करत असेल, तर आम्ही त्याची फेरतपासणी करण्यास तयार आहोत.”
अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, नवीन निकषांमुळे पुन्हा तपासणी गरजेची झाली आहे. यापूर्वी UIDAI पोर्टल लागू होण्यापूर्वी एका डोळ्याचा दृष्टिदोष असलेल्या प्रकरणांनाही अपंगत्व प्रमाणपत्र दिले जात होते. मात्र, सध्याच्या नियमांनुसार अशा प्रकरणांना सूट पात्रता नाही.
या प्रकरणामुळे शिक्षण विभागात खळबळ उडाली असून, कल्याणकारी योजनांचा गैरवापर थांबवण्याची गरज असल्याचे अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. “ही सवलत खऱ्या गरजूंसाठी आहे. मात्र, अशा सवलतींचा गैरवापर झाला, तर योग्य व्यक्तींना न्याय मिळणार नाही,” असे शिक्षण विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
