पुण्यात स्वच्छतेची परिस्थिती दिवसेंदिवस ढासळत आहे. शहरभर ठिकठिकाणी कचऱ्याचे ढीग साचू लागले असून, अनेक कचरा प्रक्रिया प्रकल्प बंद आहेत किंवा क्षमतेपेक्षा कमी काम करत आहेत.
बंद पडले कचरा प्रक्रिया प्रकल्प
हडपसर येथील २०० टन ओल्या कचऱ्याची प्रक्रिया करणारा प्रकल्प गेल्या तीन आठवड्यांपासून बंद आहे. धायरीतील ५० टन सुका कचरा प्रक्रिया प्रकल्प महिनाभरांपासून बंद आहे. तसेच सुस येथील २०० टन क्षमतेचा प्रकल्प सध्या केवळ अर्ध्या क्षमतेने चालू आहे.
कोथरूडमध्ये प्रक्रिया थांबली
वनाझजवळील जुन्या कचरा डेपोचा रॅम्प दोन महिन्यांपूर्वी अचानक मेट्रो प्रशासनाकडे सोपवण्यात आला. त्यामुळे कोथरूड, वारजे आणि कर्वेनगरमधील दररोजचे १२५ ट्रक कचरा आता घाटरोड आणि कात्रज येथील कचरा डेपोमध्ये पाठवावा लागत आहे. परिणामी, प्रवासाचा वेळ वाढला असून, या डेपोवरचा ताणही वाढला आहे. या बदलामुळे कचरा वाहतूक गाड्यांची फिरती अर्ध्यावर आली असून, कोथरूड, वारजे, कर्वेनगरमध्ये कचरा साचू लागला आहे. त्यामुळे आरोग्याची स्थिती बिकट झाली आहे.
कार्यकर्त्यांची टीका
कार्यकर्ते विवेक वेलणकर यांनी पुणे महापालिकेवर जोरदार टीका करत, पर्यायी व्यवस्था न करता वनाझ रॅम्प मेट्रोला दिला गेल्याचा प्रश्न उपस्थित केला. त्यांनी स्पष्ट केलं की नागरिक प्रॉपर्टी टॅक्समधून २०% स्वच्छता शुल्क भरतात, त्याशिवाय घरगुती कचरा संकलनासाठीही पैसे मोजतात. त्यामुळे स्वच्छता ही नागरिकांची मूलभूत अपेक्षा आहे. फक्त स्वच्छता सर्वेक्षणासाठी भिंती रंगवण्यावर भर न देता, खरे कचरा व्यवस्थापन करावे अशी त्यांनी मागणी केली.
कोथरूडचा रॅम्प PMCकडे पुन्हा चार महिन्यांसाठी
जुन्या कोथरूड कचरा डेपोमधील रॅम्प, जो मेट्रोसाठी दिला होता, तो आता महापालिकेकडे तात्पुरता परत देण्यात आला आहे. पुढील चार महिन्यांसाठी या ठिकाणी पुन्हा कचरा वर्गीकरण व हस्तांतरण कार्य सुरू होणार आहे. या संदर्भात उपआयुक्त संदीप पाटील यांनी माहिती दिली.
कोथरूडचा कचरा डेपो उरळी देवाची व फुरसुंगी येथे हलवला
कोथरूडचा मूळ कचरा डेपो पूर्वीच उरळी देवाची आणि फुरसुंगी येथे हलवण्यात आला आहे. मात्र, त्या ठिकाणी असलेल्या ३० गुंठ्यांच्या रॅम्पवरून दररोज १८५ टन ओला आणि सुका कचरा संकलित केला जात होता.
बावधनमधील पर्यायी जागेसाठी संरक्षण मंत्रालयाची परवानगी आवश्यक
PMCने बावधनमध्ये नवीन रॅम्पसाठी ४० गुंठे जागा प्रस्तावित केली आहे. मात्र ती NDA विमानतळाच्या फनेल झोनमध्ये येते. त्यामुळे संरक्षण मंत्रालयाची परवानगी आवश्यक असून ती मिळेपर्यंत बांधकाम सुरू होऊ शकणार नाही.
PMCकडून लवकरच उपाययोजना
PMCच्या घनकचरा व्यवस्थापन विभागाचे उपआयुक्त संदीप कदम यांनी सांगितले की, धायरीतील ५० टन क्षमतेचा प्रकल्प लवकरच दुरुस्तीनंतर सुरू केला जाईल. हडपसर येथील २०० टन क्षमतेचा ओला कचरा प्रक्रिया प्रकल्पही लवकरच सुरू होणार आहे. पावसामुळे शेतकऱ्यांना कंपोस्ट मिळण्यात अडचण आली होती, पण आता सर्व अडथळे दूर केले जातील.
