पहलगाम हल्यानंतर आंतकवाद्यांना धडा शिकवण्याची तयारी केंद्रात सुरू आहे. लष्कराला कारवाईचे पूर्ण स्वातंत्र्य देण्यात आले आहे. या सगळ्यांमध्ये आता मणिपूरमध्ये सरकार बनवण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत
मणिपूरच्या 21 आमदारांनी गृहमंत्रालयाला पत्र लिहून राज्यातील राष्ट्रपती राजवट हटवण्याची मागणी केली. तसेच सरकार स्थापन करण्याची मागणी केली आहे. गृहमंत्रालयाकडून हे पत्र सार्वजनिक करण्यात आले आहे.आमदारांचे पत्र गृहमंत्रलायला मिळाल्याने नवे सरकार स्थापन करण्याची जबाबदारी अमित शाह यांच्यावर आली आहे. आमदारांनी पत्रात दावा केला आहे की, राष्ट्रपती शासन लागू होऊन तीन महिने झाले तरी देखील राज्यात शांतता नाही. हिंसाचाराच्या घटना घडतच आहेत. नवे सरकारच्या स्थापनेमुळे हिंसाचार शांत होईल, असा दावा पत्रात करण्यात आला आहे. सरकार स्थापन करण्यासाठी राज्यपालांकडे दावा न करता अमित शाहांना पत्र लिहिल्याने काँग्रेसने आमदारांच्या कृतीवर टीका देखील केली आहे.
पुन्हा हिंसाचार भडकण्याची भीती
आमदारांनी आपल्या पत्रात राष्ट्रपती राजवट कायम राहिल्याचा राज्याची स्थितीत बदल होणार नसल्याचे म्हटले आहे. कारण त्यासाठी कोणतेही ठोस पाऊल उचलल्याचे दिसत नाही. त्यामुळे लोकांमध्ये भीती आहे की पुन्हा हिंसाचार भडकेल. अनेक नागरिक आणि संघटना राष्ट्रपती राजवटीचा विरोध करत आहेत. केंद्र सरकारने फेब्रुवारी महिन्यात जी आकडेवाडी दिली आहे. त्यानुसार मणिपूरमधील हिंसाचारात तब्बल 250 जणांना आपला जीव गमवावा लागला आहे.
आमदारांवर काँग्रेस भडकली
21 आमदारांनी राष्ट्रपती राजवट हटवण्याची मागणी करणारे पत्र राष्ट्रपतींना लिहिल्याने मणिपूर काँग्रेसचे अध्यक्ष मेघचंद्र सिंह यांनी राग व्यक्त केला. राज्यपालांना बाजुला करत थेट गृहमंत्रालयाला पत्र लिहिण्यावर आक्षेप घेतला. त्यांनी म्हटले की या आमदारांना इंफाळमधील राजभवनमध्ये जायला हवे होते तेथे सरकार बनवण्याचा दावा करायला हवा होता. मात्र, त्यांनी पत्र लिहण्यासाठी गृहमंत्रालय आणि पंतप्रधान कार्यालय निवडले. त्यांच्या कृत्य पाहाता ते सरकार स्थापन करण्याबाबत गंभीर नसल्याचे दिसते.
