महाराष्ट्र राज्यातील गाव खेड्यांचा विकास करण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाच्या वतीने राज्यात ‘मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज अभियान’ राबविण्यात येणार असून या अंतर्गत चांद्यापासून बांद्यापर्यंत गावकऱ्यांचा विकास करण्याचा राज्य शासनाच्या वतीने निर्णय घेण्यात आला आहे. राज्यामध्ये मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायत राज अभियानात अत्युत्कृष्ट काम केलेल्या ग्रामपंचायत, पंचायत समिती व जिल्हा परिषद यांना प्रोत्साहनपर पुरस्कार असे एकूण १ हजार ९०२ पुरस्कार दिले जाणार आहेत. ग्रामविकास विभागाच्या वतीने ‘उमेद’- महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानांतर्गत १० जिल्ह्यात ‘उमेद मॉल’ (जिल्हा विक्री केंद्र) ची उभारणी करण्यात येणार असून यामधून राज्यातील ग्रामीण भागातील महिला बचत गटांनी तयार केलेल्या उत्पादनांना हक्काची बाजारपेठ उपलब्ध करण्याचा निर्णयही या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला आहे.
केंद्र शासनाच्या ‘ई-नाम’ योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी करताना राष्ट्रीय नामांकित बाजारतळ स्थापन करण्यासाठी सहकार व पणन विभागाच्या वतीने काम केले जाणार आहे. त्यासाठी कृषि उत्पन्न बाजार समित्यांचे सनियंत्रण करण्याच्या दृष्टीने महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन) अधिनियम, १९६३ मध्ये सुधारणा करण्यासही राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीमध्ये मान्यता देण्यात आली. राज्य मंत्रिमंडळाची आज महत्त्वाची बैठक पार पडली. या बैठकीत वेगवेगळ्या विषयांवर चर्चा झाली. विशेष म्हणजे ग्रामीण विकास, शेतकऱ्यांसाठी बाजारपेठ यासंदर्भात आजच्या बैठकीत महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. आजच्याच बैठकीत महिलांवरील अत्याचाराची प्रकरणे लवकरात लवकर निकाली काढण्यासाठी राज्य मंत्रिमंडळाने रत्नागिरी आणि वाशिम येथे विशेष न्यायालय स्थापन करण्यााचाही निर्णय घेतला आहे.
राज्यात कोणकोणते निर्णय घेण्यात आले?
ग्राम विकास विभाग
राज्यात ‘मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज अभियान’ राबवणार. अभियानात अत्युत्कृष्ट काम केलेल्या ग्रामपंचायत, पंचायत समिती व जिल्हा परिषद यांना प्रोत्साहनपर पुरस्कार देण्याचा निर्णय. एकूण १ हजार ९०२ पुरस्कार दिले जाणार.
ग्रामविकास विभाग
‘उमेद’- महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानांतर्गत १० जिल्ह्यात ‘उमेद मॉल’ (जिल्हा विक्री केंद्र) ची उभारणी करणार. राज्यातील ग्रामीण भागातील महिला बचत गटांनी तयार केलेल्या उत्पादनांना हक्काची बाजारपेठ उपलब्ध होणार.
सहकार व पणन विभाग
‘ई-नाम’ योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी. राष्ट्रीय नामांकित बाजारतळ स्थापन होणार. त्यासाठी कृषि उत्पन्न बाजार समित्यांचे सनियंत्रण करण्याच्या दृष्टीने महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन) अधिनियम, १९६३ मध्ये सुधारणा करण्यास मान्यता.
विधि व न्याय विभाग
महिलांवरील अत्याचाराची प्रकरणे निकाली काढण्यासाठी गोंदिया, रत्नागिरी आणि वाशिम येथे विशेष न्यायालय स्थापन होणार.
विधि व न्याय विभाग
पिंपरी-चिंचवड (जि. पुणे) येथे जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालय व दिवाणी न्यायालय वरिष्ठ स्तर अशा दोन न्यायालयांची स्थापना. या न्यायालयांसाठी पदांना मंजूरी.
जलसंपदा विभाग
वर्धा जिल्ह्यातील बोर मोठा प्रकल्प (ता. सेलू) प्रकल्पाच्या विशेष दुरुस्तीअंतर्गत धरण व वितरण व्यवस्था नुतनीकरणाच्या कामासाठी २३१ कोटी ६९ लाख रुपयांच्या तरतूदीस मान्यता.
जलसंपदा विभाग
वर्धा जिल्ह्यातील धाम मध्यम प्रकल्प (ता. आर्वी ) प्रकल्पाच्या विशेष दुरुस्तीअंतर्गत धरण व वितरण व्यवस्था नुतनीकरणाच्या कामासाठी १९७ कोटी २७ लाख रुपयांच्या तरतूदीस मान्यता.
महसूल विभाग
महाराष्ट्र व गोवा वकील परिषद, मुंबई यांना ॲडव्होकेट अकॅडमी स्थापन करण्यासाठी ठाणे जिल्ह्यातील मौजे कळवा येथे जमीन देण्यास मान्यता.
