केंद्रातील एनडीए सरकार जातीनिहाय जनगणना करणार आहे. आज (३० एप्रिल) पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या निवासस्थानी झालेल्या कॅबिनेट बैठकीत याबाबतचा निर्णय घेण्यात आला आहे. केंद्रीय रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी या निर्णयाची माहिती दिली आहे. कॅबिनेट बैठकीनंतर वैष्णव यांनी पत्रकार परिषद घेतली. यावेळी त्यांनी ही घोषणा केली.
स्वतंत्र भारतात १९५१ साली पहिली जनगणना करण्यात आली होती. तर २०११ साली यूपीए सरकारच्या काळात अखेरची जनगणना झाली होती. २०२१ मध्ये पुन्हा ही जनगणना करणे अपेक्षित होते. मात्र, केंद्र सरकारने ही जनगणना केली नाही. परिणामी विरोधक गेल्या तीन वर्षांपासून सरकारवर टीका करत आहेत. तसेच जातीनिहाय जनगणना करण्याची मागणी करत होते. अखेर केंद्र सरकारने आता जातीनिहाय जनगणना करण्याची घोषणा केली आहे.
