राज्याचे उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री अजित पवार यांनी २०२५-२६ चा अर्थसंकल्प आज विधानसभेत सादर केला. या अर्थसंकल्पात मुंबई, पुणे, नागपूर यासारख्या महानगरांसाठी महायुती सरकारने घोषणांचा पाऊस पाडला आहे.या शहरात सुरू असणाऱ्या विविध प्रकल्पांसाठी अर्थखात्याने निधीची तरतूद करत या प्रकल्पांना गती देण्याचं काम केले आहे.
अजित पवारांनी अर्थसंकल्पात सांगितले की, मुंबई, नागपूर, पुणे महानगरांतील नागरिकांना पर्यावरणपूरक, शाश्वत, विनाअडथळा व वातानुकुलित वाहतूक सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी एकूण १४३.५७ किलोमीटर लांबीचे मेट्रो मार्ग सुरू करण्यात आलेत. या सेवेचा लाभ सुमारे १० लाख प्रवासी रोज घेत आहेत. येत्या वर्षात मुंबईमध्ये ४१.२ किलोमीटर, तर पुण्यामध्ये २३.२ किलोमीटर असे एकूण ६४.४ किलोमीटर लांबीचे मेट्रो मार्ग सुरू होणार आहेत. पुढील ५ वर्षांत एकूण २३७.५ किलोमीटर लांबीचे मेट्रो मार्ग कार्यान्वित होतील.
नागपूर मेट्रोचा ४० किलोमीटर लांबीचा पहिला टप्पा पूर्ण झाला असून दुसऱ्या टप्प्यात ६ हजार ७०८ कोटी रुपये किंमतीचे ४३.८० किलोमीटर लांबीचे काम प्रगतीपथावर आहे. ठाणे वर्तुळाकार मेट्रो मार्ग तसेच पुण्यातील स्वारगेट ते कात्रज विस्तार मार्गिका प्रकल्पास केंद्र शासनाने मान्यता दिली आहे. पुणे मेट्रो रेल्वे टप्पा-२ अंतर्गत खडकवासला – स्वारगेट – हडपसर – खराडी आणि नळ स्टॉप – वारजे – माणिकबाग या दोन मार्गिकांचा ९ हजार ८९७ कोटी रुपये किंमतीचा प्रस्ताव केंद्र शासनाच्या मान्यतेसाठी पाठविला आहे. मुंबईतील छत्रपती शिवाजी महाराज आंतरराष्ट्रीय विमानतळ ते नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ या मेट्रो मार्गाचे काम लवकरच हाती घेण्यात येणार आहे असं त्यांनी सांगितले.
त्याशिवाय नवी मुंबईतील उलवे येथे १ हजार १६० हेक्टर क्षेत्रामध्ये नव्याने विकसित होत असलेल्या नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाची दरवर्षी ९० दशलक्ष प्रवासी आणि २.६ दशलक्ष टन माल वाहतुकीची क्षमता असणार आहे. या प्रकल्पाचे सुमारे ८५ टक्के काम पूर्ण झाले असून चाचणी उड्डाणेही यशस्वीरीत्या पार पडली आहेत. याठिकाणाहून एप्रिल २०२५ मध्ये देशांतर्गत विमानसेवा सुरु करण्याचं नियोजन असल्याची घोषणा अजित पवारांनी अर्थसंकल्पात केली.
दरम्यान मुंबई-पुणे द्रुतगती मार्गावरील खोपोली ते खंडाळा या घाट लांबीतील मिसिंग लिंक प्रकल्पाचे काम ऑगस्ट २०२५ पर्यंत पूर्ण करण्यात येणार आहे. यामुळे प्रवासाचा वेळ आणि इंधन या दोन्हीत बचत होईल आणि वाहतूक कोंडीतूनही सुटका होईल. ठाणे ते नवी मुंबई आंतराष्ट्रीय विमानतळ असा उन्नत मार्ग बांधण्याचे नियोजन असून त्याद्वारे ठाणे, डोंबिवली, कल्याण व अन्य महत्वाची मोठी शहरे आंतरराष्ट्रीय विमानतळाशी सुलभरित्या जोडली जातील. बाळकुम ते गायमुख या ठाणे किनारी मार्गाची लांबी १३.४५ किलोमीटर असून त्याचे सुमारे ३ हजार ३६४ कोटी रुपये खर्चाचे काम २०२८ अखेर पूर्ण करणार असल्याचेही अजित पवारांनी सांगितले.
अर्थसंकल्पातील मुख्य घोषणा
- स्वातंत्र्यवीर सावरकर सागरी सेतूचे वांद्रे ते वर्सोवा या दरम्यानचे १४ किलोमीटर लांबीचे, १८ हजार १२० कोटी रुपये खर्चाचे काम मे २०२८ पर्यंत पूर्ण होणार
- उत्तन ते विरार या सागरी सेतू व जोडरस्त्यांचा ५५ किलोमीटर लांबीचा ८७ हजार ४२७ कोटी रुपये खर्चाचा प्रकल्प हाती घेण्यात येणार
- पुणे ते शिरुर या ५४ किलोमीटर लांबीच्या ७ हजार ५१५ कोटी रुपये किंमतीच्या उन्नत मार्गाचे बांधकाम हाती घेणार
- गेटवे ऑफ इंडिया, मुंबई येथून मांडवा, एलिफंटापर्यंत सुरक्षित प्रवासाकरिता अत्याधुनिक सुविधायुक्त बोटींसाठी आर्थिक प्रोत्साहन देण्याचं धोरण जाहीर करणार
- मुंबई महानगर प्रदेश हे आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे आर्थिक विकास केंद्र, म्हणजेच “ग्रोथ हब” म्हणून विकसित करण्याचा निर्णय
- वांद्रे-कुर्ला संकुल, कुर्ला-वरळी, वडाळा, गोरेगाव, नवी मुंबई, खारघर व विरार – बोईसर या सात ठिकाणी आंतरराष्ट्रीय दर्जाची व्यापार केंद्रे निर्माण केली जाणार
घरकूल योजनेतील निधीत वाढ; नवीन गृहनिर्माण धोरण जाहीर होणार
महाराष्ट्राच्या विधिमंडळाचं अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू आहे. आज उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजित पवार यांनी राज्याचा अर्थसंकल्प विधानसभेत सादर केला. निवडवणुकीत दिलेल्या आश्वासने अर्थसंल्पात पूर्ण होणार का? याकडे अवघ्या राज्याचं लक्ष लागून होतं. ‘सर्वांसाठी घरे’ हे उद्दिष्ट येत्या ५ वर्षात साध्य करण्यासाठी राज्याचे नवीन गृहनिर्माण धोरण लवकरच जाहीर करणार असल्याची घोषणा अर्थमंत्री अजित पवार यांनी केली. यात घरकूल योजनेतील निधीत वाढ करण्यचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. या सर्व घरांवर सौरउर्जा प्रकल्प बसवले जाणार असल्याचेही अर्थमंत्र्यांनी सांगितले आहे.
घरकूल योजनेत ५० हजार रुपयांची वाढ
‘सर्वांसाठी घरे’ हे उद्दिष्ट येत्या पाच वर्षात साध्य करण्यासाठी राज्याचे नवीन गृहनिर्माण धोरण लवकरच जाहीर करण्यात येणार आहे, असं अजित पवारांनी सांगितलं. यावेळी अजित पवार म्हणाले की, “राज्यात प्रधानमंत्री आवास योजना, पीएम जनमन या केंद्र पुरस्कृत तर रमाई आवास, शबरी आवास, आदिम आवास, पारधी आवास, अटल बांधकाम कामगार वसाहत, यशवंतराव चव्हाण मुक्त वसाहत, पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर आवास, मोदी आवास तसेच धर्मवीर आनंद दिघे घरकुल या योजना राबविण्यात येत आहेत. त्याअंतर्गत आतापर्यंत एकूण ४४ लाख ७ हजार घरकुल मंजूर करण्यात आली आहेत.” लोकप्रतिनिधी आणि लाभार्थींच्या मागणीला प्रतिसाद म्हणून राज्य शासनाकडून या योजनेच्या अनुदानात ५० हजार रुपयांची वाढ करण्यात येणार आहे. या सर्व घरकुलांच्या छतावर सौर उर्जा संच बसविण्यात येणार आहेत.
लाडक्या बहिणींसाठी मोठी घोषणा! टेक कंपनी मायक्रोसॉफ्टशी करणार करार
महाराष्ट्राच्या विधिमंडळाचं अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू आहे. आज उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजित पवार यांनी राज्याचा अर्थसंकल्प विधानसभेत सादर केला. निवडवणुकीत दिलेल्या आश्वासने अर्थसंल्पात पूर्ण होणार का? याकडे अवघ्या राज्याचं लक्ष लागून होतं. मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेच्या हप्त्याची रक्कम १५०० रुपयांवरुन २१०० रुपयांचं आश्वासनाची पूर्तता आज होणार का? याकडे लाडक्या बहिणींचं लक्ष लागलं आहे. पण, त्यापूर्वी अर्थमंत्र्यांनी एक मोठी घोषणा केली आहे.
अन्न व नागरी पुरवठा विभागाला ५२६ कोटींची तरतूद. जलसंधारण विभागाला ४ हजार २४७ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
सध्याचा काळ हा एआयचा आहे, आता राज्यातील शेतकऱ्यांनी कृषी क्षेत्रात एआयचा वापर करता यावा यासाठी अजित पवार यांनी एआय संदर्भात मोठी घोषणा केली आहे. कृषी क्षेत्रात एआय वापरासाठी धोरण आखण्यात येणार आहे. याशिवाय शेतमालाला शाश्वत बाजारपेठ उपलब्ध करून देण्यात येईल. जलयुक्त शिवार २.० च्या टप्प्यातील कामं मार्गी लागणार असल्याचं अर्थमंत्री अजित पवार म्हणाले.
कृषीक्षेत्र एआयसाठी नवं धोरण, जलयुक्त, शेतकऱ्यांसाठी ९ हजार ७१० कोटींची तरतूद
राज्य सरकारचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू आहे. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आज शेतकऱ्यांसाठी मोठ्या घोषणा केल्या आहेत. राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी ९ हजार ७१० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. अन्न व नागरी पुरवठा विभागाला ५२६ कोटींची तरतूद. जलसंधारण विभागाला ४ हजार २४७ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
सध्याचा काळ हा एआयचा आहे, आता राज्यातील शेतकऱ्यांनी कृषी क्षेत्रात एआयचा वापर करता यावा यासाठी अजित पवार यांनी एआय संदर्भात मोठी घोषणा केली आहे. कृषी क्षेत्रात एआय वापरासाठी धोरण आखण्यात येणार आहे. याशिवाय शेतमालाला शाश्वत बाजारपेठ उपलब्ध करून देण्यात येईल. जलयुक्त शिवार २.० च्या टप्प्यातील कामं मार्गी लागणार असल्याचं अर्थमंत्री अजित पवार म्हणाले.
राज्यात परकीय गुंतवणूक वाढली : अर्थमंत्री
राज्यात परकीय गुंतवणूक वाढवण्यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत. येत्या काळात राज्यात ४० लाख रुपयांच्या गुंतवणुकीचं उद्दिष्ट आहे. रोजगारामध्ये वाढ होऊन उत्पन्न होत आहे. ५० लाख रोजगार निर्मितीचं लक्ष्य राज्य सरकारने ठेवलं आहे. त्यासाठी नवे कामगार नियम तयार केले जाणार आङे. देशाच्या निर्यातीत महाराष्ट्राचा वाटा १५.४ टक्के आहे. लवकरच महाराष्ट्राचं औद्योगिक धोरण जाहीर केलं जाणार आहे. सात ठिकाणी आंतरराष्ट्रीय दर्जाची व्यापारी केंद्र उभारणार आहे. गडचिरोली जिल्ह्यातील रस्त्यांसाठी ५०० कोटी रुपयांच्या निधीची तरतूद करण्यात आली आहे.
येत्या पाच वर्षात वीज खरेदीत १ लाख ५ हजार कोटींची बचत होईल. अर्थात वीज स्वस्त होण्याची अपेक्षा आहे. पायाभूत सुविधांसाठी येत्या ५ वर्षात विक्रमी गुंतवणूक केली जाणार आहे.
मुंबई वाहतूक कोंडी कमी करण्यास ६४ हजार कोटींचे प्रकल्प
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी विधिमंडळात २०२५-२६ या वर्षासाठी अर्थसंकल्प मांडण्यास सुरुवात केली आहे. अजित पवार यांनी सुरुवातीलाच मुंबईतील वाहतूक कोंडी कमी करण्यासाठी मोठी घोषणा केली आहे. मुंबईतील वाहतूक कोंडी कमी करण्यासाठी ६४ कोटींचा प्रकल्प हाती घेण्यात येणार असल्याची माहिती उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी विधिमंडळात दिली.
सध्या मुंबईतील मोठ्या प्रमाणात वाहतूक कोंडी होत आहे. तासन तास वाहन रस्त्यावरतीच असतात. अनेकांना मिनिटांचा प्रवास काही तासांवर जातो. दरम्यान, आता मुंबईतील वाहतूक कोंडी कमी करण्यासाठी ६४ हजार कोटींचे प्रकल्प प्रस्तावित करण्यात आले आहेत. ययाशिवाय पुणे शिरूर उन्नत मार्गाचं काम हाती घेण्यात येणार असल्याची माहिती अजित पवार यांनी दिली. तर तळेगाव ते चाकण उन्नत मार्गाचं काम प्रस्तावित असल्याचं त्यांनी सांगितलं.
लाडक्या बहिणींना मिळणार एआयचं प्रशिक्षण
लाडक्या बहिणींसाठी राज्य सरकारने आणखी एक मोठी घोषणा केली आहे. टेक कंपनी मायक्रोसॉफ्टशी राज्य सरकार करार करणार आहे. या कंपनीच्या माध्यमातून हजारो महिलांना कृत्रिम बुद्धिमत्तेचं प्रशिक्षण देण्यात येणार असल्याची घोषणा अर्थमंत्री अजित पवार यांनी केली.
कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या शिक्षणाबाबत मोठ्या घोषणा
महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री अजित पवार यांनी आज देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील 2025-26 या वर्षाचा महाराष्ट्र राज्याचा अर्थसंकल्प सादर केला. महायुती सरकारचे हे पहिलेच पूर्ण अधिवेशन आहे. यामध्ये विज्ञान तंत्रज्ञान क्षेत्रासंबंधित मोठ्या घोषणा झाल्या आहेत.
कृत्रिम बुद्धिमत्ता क्षेत्राचा विकास वाढत असताना त्याच्या शिक्षणासंबंधित मोठी घोषणा झाली. रतन टाटा महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विद्यापीठाकडून मायक्रोसॉफ्ट कंपनीच्यावतीने 10 हजार महिलांना कौशल्य आणि कृत्रिम बुद्धिमत्ता विषयाचे शिक्षण देण्यात येणार आहे. तसेच शेती क्षेत्रात कृत्रिम बुद्धिमत्ताचा वापर वाढवण्यासाठी 500 कोटीचे बजेट देण्याची घोषणा झाली.
